मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी आणि मराठा समाजाच्या विकासासाठी विविध उपापयोजना अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह दोन्ही सभागृहात एकूण 20 विधेयके मंजूर करण्यात आली असून विधानसभेत एक आणि विधानपरिषदेत पाच विधेयके विचारार्थ प्रलंबित आहेत. या कालावधीत अनेक लोकहिताचे निर्णय मार्गी लावण्यात यश आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी, मराठा समाजाच्या विकासासाठी विविध उपापयोजना, कायदा-सुव्यवस्था, नागरी व ग्रामीण परिवर्तनाला गती यासह समाजातील वंचित-उपेक्षित घटक आणि महिलांच्या विकासासंर्भात अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या अभिनंदन प्रस्तावासह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, विधानसभा सदस्य गणपतराव देशमुख आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या कार्याचा औचित्यपूर्ण गौरव करणारे ठराव देखील या अधिवेशनात घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे 1942 च्या चले जाव चळवळीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबाबतही ठराव मांडण्यात आला.
या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली महत्त्वाची विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत.
धार्मिक, धर्मादाय किंवा इतर प्रयोजनांसाठी वर्गणी, अंशदान इ. गोळा करण्याकरिता सहाय्यक किंवा उप धर्मदाय आयुक्तांच्या परवानगीबाबत व तद्नुषंगिक बाबींकरिता तरतुदी करण्यासंदर्भातील विधेयक. तसेच केंद्र सरकारने प्रसृत केलेल्या आदर्श विधेयकाच्या धर्तीवर, दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना, निवासी हॉटेले, उपाहारगृहे, खाद्यगृहे, थिएटरे, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या किंवा करमणुकीच्या इतर जागा किंवा आस्थापना यांतील कामाच्या व नोकरीच्या शर्तींचे विनियमन करण्यासंदर्भातील विधेयक.
ग्राम रक्षक दलांच्या स्थापनेची बैठक तहसीलदारांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेण्यासाठीची तरतूद असणारे विधेयक. त्याचप्रमाणे अनधिकृत इमारतींवर बसविण्यात येणाऱ्या शास्तीच्या रकमेत सुधारणा करण्यासाठी अशी शास्ती मालमत्ता कराच्या दुप्पटीऐवजी महानगरपालिका ठरवील अशी असेल अशी तरतूद करण्यासंदर्भातील विधेयक.
शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शिकाऊ उमेदवारांना कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्याद्वारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढविणे, अंशकालिक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना कार्यनिपुणता प्रमाणपत्र देणे इ. बाबत तरतुदी असणारे विधेयक.
विश्वस्तव्यवस्थेच्या संबंधातील अविवादित बदलाची प्रकरणे त्वरेने निकालात काढणे, अधिनियमाखालील कार्यवाहींची आणि मंचांची बहुविधता दूर करून धर्मादाय आयुक्ताच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका किंवा अपील करता येईल अशी तरतूद करणे, विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण व विनियोग याकरिता मंजुरी देतेवेळी लादलेल्या शर्तींमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देणे, अभिहस्तांतरणाच्या निष्पादनानंतर मंजुरी देण्याच्या आदेशाला उशिरा आव्हान देण्यावर निर्बंध घालणे, कलम 36 व 36 अ अन्वये कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा अधिकार, निदेश मागण्याच्या अर्जांवर निर्णयाकरिता कालमर्यादा, विश्वस्तांचे निलंबन, कादून टाकणे इ. अधिकारांचा वापर करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुसूत्रता आणणे, इ. तरतुदी असलेले विधेयक.
नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी 5 टक्के आणि ग्रामीण भागात 3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुच्छेद 25 व 34 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक. तसेच विवक्षित अत्यावश्यक सेवा आणि समाजातील नेहेमीचे व्यवहार चालू ठेवण्याची तरतूद करणारे विधेयक. त्याचप्रमाणे 15 नोव्हेंबर 1965 नंतर करण्यात आलेले जमिनीचे तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्याबाबत तरतुदी असणाऱ्या विधेयकाचा त्यात समावेश आहे.
