स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९९२४६४६ / ८०८२०९७७७५
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अनुषंगिक कामांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील बांधकामधारकांच्या पूनर्वसन आणि पुनःस्थापनेसाठी द्यावयाच्या भरपाईबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. त्यात उपग्रह नकाशानुसार बांधकाम अस्तित्वात न आढळल्याने अपात्र ठरविलेल्या मात्र प्रत्यक्ष मोजणीत आढळून आलेल्या 223बांधकामांना भूखंड मिळण्यासाठी पात्र ठरविण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. त्याबरोबरच प्रकल्पबाधित गावातील बांधकामधारकांना राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी घरभाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या धारकांना नुकसान भरपाई देण्यासह या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या बांधकामधारकांच्या पुनर्वसन आणि पुनःस्थापनेसाठी द्यावयाच्या लाभाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर होता. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना योग्य लाभ देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार पती-पत्नी यांची स्वतंत्र बांधकामे किंवा बांधकामधारकाची एकाहून अधिक बांधकामे असतील तरीही त्यांना विकल्पानुसार भूखंड किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क देण्यास पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, अनुज्ञेय पात्रता 40 चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास देखील हस्तांतरणीय विकास हक्क देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये उपग्रह नकाशात जी बांधकामे अस्तित्वात नव्हती, मात्र 2013-14 च्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात जी अस्तित्वात होती त्यांनाही पात्र ठरविण्यात आले आहे. याबरोबरच गावठाणात बांधकामधारक राहत नसल्यास नोकरी,धंद्यानिमित्त इतरत्र राहत असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरून भूखंड वाटप करण्यात येते. ही सवलत गावठाणाबाहेर असलेल्या बांधकामांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्त बांधकामधारकांना वाटप करण्यात आलेले भूखंड हे भाडेपट्टा करारावर न देता पूर्ण मालकी तत्वावर देण्याबाबतस्वतंत्ररित्या निर्णय घेण्यात येणार आहे, तसेच राज्यावर वित्तीय भार पडणार नाही अशा मागण्या मान्य करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच १ ऑक्टोबर 2017 पासून घरभाडे योजना लागू करण्यास व जानेवारी 2017 पूर्वी निष्कासित केलेल्या बांधकामधारकांना 18 महिन्यांचे भाडे देय करण्यासह वाघिवली गावातील बांधकामधारकांनाही तो लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
