स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९२४६४६ / ८०८२०९७७७५
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनात काम करणार्या कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांचा सुरू असलेला सावळागोंधळ संपुष्ठात आणण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची नावे त्यांच्या पीएफ क्रमाकांसहीत पालिकेच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याची लेखी मागणी प्रभाग ८७ मधील शिवसेनेच्या नगरसेविका सौ. सुनिता रतन मांडवे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मंगळवारी (दि. ११ सप्टेंबर) केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या स्थापनेपूर्वीपासून नवी मुंबईमध्ये कंत्राटी कामगार काम करत आहे. कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करण्यात यावे असे न्यायालयाचे स्पष्टपणे निर्देश असतानाही नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनात कंत्राटी कामगार काम करत आहे. १९९२ सालापासून काम करूनही या कंत्राटी कामगारांची सेवा आजतागायत कायम झालेली नाही. इतकेच नाही त्या कंत्राटी कामगारांना पालिका प्रशासनाकडून अथवा ते काम करत असलेल्या ठेकेदाराकडूनही पीएफ क्रमांक देण्यात आलेला नाही. पालिका प्रशासनात काम करत असलेल्या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना आपला पीएफ क्रमांक काय आहे, आजवर आपल्या खात्यात किती पीएफ जमा झालेला आहे, ठेकेदार किती पीएफ कापत आहे, याविषयी काडीमात्र माहिती नाही. कंत्राटी कामगार आपल्या पीएफ क्रमाकांविषयी अथवा जमा झालेला पीएफ जाणून घेणेविषयी ठेकेदारांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असतानाही ठेकेदार व पालिका प्रशासनाकडून आजतागायत केवळ चालढकलच करण्यात आली असल्याचा संताप नगरसेविका सौ. सुनिता रतन मांडवे यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
महापालिकेच्या चौथ्या सभागृहात शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक / पक्षप्रतोद रतन नामदेव मांडवेसाहेबांनी पालिका प्रशासनाकडे कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांविषयी सातत्याने लेखी पाठपुरावा केला होता. सभागृहात त्याविषयी आवाजही उठविला होता. यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे व तीन महिन्याच्या आत सर्वच कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तथापि याप्रकरणी कोणतीही त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली नाही अथवा तीन महिन्याच्या आत कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांकही कळविण्यात आले नाही. पालिका प्रशासनात काम करणार्या कायम कामगारांच्या तुलनेत कंत्राटी कामगारांची संख्या दुप्पट आहे. कंत्राटी कामगारांच्या पीएफबाबत नजीकच्या काळात घोटाळा झाल्यास अथवा त्यांच्या जमा रकमेचा अपहार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यास त्यास पालिका प्रशासन अथवा ठेकेदार जबाबदार असणार याचाही पालिका प्रशासनाकडून खुलासा होणे अपेक्षित आहे. पालिका प्रशासनात काम करणार्या सर्वच कंत्राटी कामगारांची नावे विभागनिहाय त्यांच्या पीएफ क्रमांकासहीत पालिकेच्या वेबसाईटवर प्रकाशित झाल्यास पीएफ संदर्भातील सावळागोंधळ संपुष्ठात येईल, असा आशावाद नगरसेविका मांडवे यांनी निवेदनाच्या अखेरिस व्यक्त केला आहे.