सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई : प्रत्येक नागरिकाला सोयीसुविधा देणे हा आमचा उद्देश असून सिडको हद्दीत सर्व सोयीसुविधांमधील कमतरता दूर केल्यानंतरच सिडकोने हस्तांतरणाची प्रक्रिया करावी, अशी आग्रही मागणी पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी आज(दि. २९) मार्केट यार्ड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
नवी मुंबई : प्रत्येक नागरिकाला सोयीसुविधा देणे हा आमचा उद्देश असून सिडको हद्दीत सर्व सोयीसुविधांमधील कमतरता दूर केल्यानंतरच सिडकोने हस्तांतरणाची प्रक्रिया करावी, अशी आग्रही मागणी पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी आज(दि. २९) मार्केट यार्ड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
या परिषदेस उपमहापौर चारुशीला घरत, भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते वाय. टी. देशमुख, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेवक अनिल भगत, नगरसेवक नितीन पाटील, नगरसेवक प्रकाश बिनेदार आदी उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सिडकोने आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम सुरू केले असून सिडको त्यांच्याकडील जबाबदारी पनवेल महानगरपालिकेवर लादत आहे. पनवेल महानगरपालिका नागरिकांना परिपूर्ण नागरी, मुलभूत व दैनंदिन सेवा देण्यासाठी कटीबध्द आहे. मात्र सिडको उदासिन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ, निधी, मशिनरी, अधिकारी अशा संबधीत त्रुटी दूर करूनच सर्व सोयीसुविधा एकाचवेळी एकाच कराराने हस्तांतरित करावी, अशी मागणी सिडकोकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काल सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांच्यासमवेत सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत येणारया सिडको निर्मित नागरी वसाहतींमध्ये सिडकोच्या सेवा या परिपूर्ण नसल्यामुळे सिडको हद्दीतील सदरचा भाग महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी नागरिकांची मोठया प्रमाणात मागणी होती. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करून व शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून पनवेल महानगरपालिका मंजूर करून घेतली, असल्याचे महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाल्या कि, सिडको निर्मित वसाहतींचा भाग नविन पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, कामोठे, खारघर, तळोजे हे नोड येतात. या ठिकाणी सिडकोने नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत दैनंदिन सुविधा हया परिपूर्ण नव्हत्या व आजही नाहीत. सदरचा भाग महानगरपालिकेकडे वर्ग झाला आहे. मात्र सिडकोने त्यांच्याकडील जबाबदाऱ्या कोणत्याही प्रकारची घाईगर्दी करून अचानकपणे महानगरपालिकेकडे सोपवू नयेत, असेही महापौर म्हणाल्या.
घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण व्यवस्था, रस्ते, वीज,पाणी पुरवठा, धार्मिक स्थळे, राखीव भूखंड, समाजमंदिर, उद्याने, मैदाने, दवाखाने, रोजबाजार, पथदिवे, दिव्यांग कल्याण केंद्र, स्मशानभूमी, मटण-मासळी मार्केट, पदपथ, व इतर या सुविधा सध्या सिडकोमार्फत दिल्या जात आहेत, मात्र या सुविधा परिपूर्ण नाहित त्यामुळे सदरच्या सुविधा महानगरपालिका नागरिकांना देण्यास सध्यातरी असमर्थ आहे, सिडको आणि महानगरपालिका या सोयीसुविधांचा सद्यस्थितीचा तपासणी अहवाल(कंडीशन असेस्मेंट) करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने सिडकोकडे मांडला आहे. या आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधांची संयुक्त तपासणी करून या सेवा महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात. महानगरपालिका व सिडको यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय साधण्यासाठी व नागरी सेवा हस्तांतरित करण्यासठी संयुक्त समिती गठीत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये सिडकोचे संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता तसेच हस्तांतरित करण्यात येणारया नोडसचे कारभार पाहणारे अधिक्षक अभियंता व महानगरपालिकेचा सक्षम अधिकारी यांची समितीमध्ये नियुक्ती होणे आवश्यक आहे, असे परेश ठाकूर यांनी बोलताना नमूद केले.
सिडकोमार्फत पनवेल महानगरपालिकेला पत्र देवून 01 ऑक्टोंबर 2017 पासून सिडको हद्दीमधील आरोग्य विभागाकडील चालू असलेली सुविधा बंद करण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे. या संदर्भात आम्ही सिडकोकडे विनंती केली आहे की, सदरची चालू असलेली आरोग्य सेवा बंद न करता दिनांक 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत सुरू ठेवावी तसेच दिनांक
01 जानेवारी 2018 ते 30 जून 2018 पर्यंत या सहा महिन्यांच्या खर्चाची तरतूद पनवेल महानगरपालिकेकडे वर्ग करून सिडको विभागातील स्वच्छता निरिक्षक आणि पनवेल महानगरपालिकेतील स्वच्छता निरिक्षक यांच्या देखरेखखाली आरोग्य सेवा चालू ठेवावी. या दरम्यान संयुक्त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यास तसेच सिडको आणि पनवेल महानगरपालिका यांच्यामधील संयुक्त सर्वेक्षण आणि त्याबाबतचे लिखीत करार पूर्ण झाल्यास महानगरपालिका या सर्व सेवा दिलेल्या मुदतीपूर्वी स्विकारण्यास तयार आहे. सध्या पनवेल महानगरपालिकेकडे खारघर, कामोठे, कळंबोली, नविन पनवेल, खांदा कॉलनी, तळोजा नोडमधील नागरिकांकडून पाणी पुरवठा, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, स्मशानभूमी, उद्याने इत्यादी विविध विभागांच्या सबंधी नागरी सेवांबाबत मोठया प्रमाणात तक्रारी महानगरपालिका तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत सिडको सक्षमपणे निर्णय घेत नसल्यामुळे सिडकोविरोधात नागरिकांमध्ये संताप व नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सिडकोच्या नागरी सुविधा व सेवा हस्तांतरित करण्याच्या दॄष्टीकोनातून सिडकोबरोबर चर्चा करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेने लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत केली असून हया समितीची पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त व सिडको प्रशासन यांच्या सोबत पाच ते सहा वेळा बैठकही झाल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
संयुक्त समिती स्थापन करून त्यामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण आणि लिखीत व्दिपक्षीय करार करण्यासंदर्भात सिडकोकडून आजपर्यंत लेखी उत्तर प्राप्त झालेले नाही. व यासंदर्भात सिडको प्रशासन उदासिन असून जाणूनबुजून टाळाटाळ करीत आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व त्यांना मुलभूत सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटीबध्द आहोत, मात्र सिडको त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. अशाच प्रकारचे दुर्लक्ष करून नवी मुंबर्इमहानगरपालिकेचे आजतोवर गेल्या २५ वर्षात अजूनही शंभर टक्के हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे.घार्इघार्इने सिडकोकडील नागरी सेवा महानगरपालिकेने हस्तांतरित करून घेतल्यास पनवेल महानगरपालिकेलाही भविष्यात अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीतीही यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
