स्वयंम न्युज ब्युरो : ८०८२०९७७७५
ठेकेदाराबाबत सुकाणू समितीच्या बैठकीत निर्णय,
संघर्ष समितीने घेतली अलिबाग येथे सीईओंसोबत बैठक
नवी मुंबई : मोडकळीस आलेल्या पनवेल पंचायत समितीच्या इमारतींमुळे कर्मचार्‍यांच्या डोक्यावर मृत्यूची तलवार लटकत असल्याने त्यांच्या कार्यालयाचे सुरक्षित जागेत तात्काळ स्थलांतर करावे, या मागणीसह ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा’, योजनेखाली नव्या इमारतीचे गेल्या पाच वर्षापासून काम बंद ठेवल्याने करारनाम्यातील लेखी अटी व शर्थींनुसार ठेका रद्द करावा, अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीने रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर (भाप्रसे) यांच्याकडे नियोजित बैठकीच्यावेळी लेखी स्वरूपात आज, शुक्रवारी (दि. 26) केली. त्यानुसार कार्यालयाचे स्थलांतर करण्याचे आदेश गटविकास अधिकार्‍यांना देवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
2009 मध्ये पनवेल पंचायत समितीसाठी ग्रामविकास व जलसंधारण खात्याने कांदिवली येथील महेंद्रा रिअलटर्स प्रा. लि. कंपनीला ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा’, योजनेद्वारे प्रशासकीय भवन उभारण्याचा ठेका दिला होता. त्याची मुदत डिसेंबर 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. तेव्हापासून ठेकेदारानेही काम पुर्णतः बंद ठेवले आहे.
दरम्यान, पनवेल पंचायत समितीच्या शिक्षण, ग्रामपंचायत, एकात्मिक बालविकास (दोन कार्यालये), पशू संवर्धन (जिप व राज्य स्तरीय), बांधकाम (जिप व पंचायत समिती), पाणी पुरवठा उपविभाग, प्रशासक, कृषी विभाग व आरोग्य खात्याचे 141 कर्मचारी, 1 ‘अ’ क्षेणीतील अधिकारी व 7 ‘ब’ क्षेणीतील अधिकारी कार्यरत आहेेत. त्यांची आसन व्यवस्था असलेल्या इमारतींच्या भिंतींना मोठे भगदाड पडले आहेत. प्रशासकीय विभागाच्या स्वागतालाच असलेल्या मुख्य दरवाजाला लोखंडी पिलरचे टेकू द्यावे लागले आहेत. किमान शंभर ठिकाणी टेंकूवर त्या इमारती तग धरून आहेत. छप्पराला तर प्लास्टिकचे आवरण आणि बांबूचा आधार देत वार्‍यापाण्याचा सामना करत आहेत. त्या इमारती कोसळून मानवी संहार होण्याची भिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यावलकर यांच्याशी चर्चा करताना संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी व्यक्त केली.
ठेकेदाराने केलेला अक्षम्य गुन्हा आणि विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित होवूनही, सुकाणू समितीने केलेले दूर्लक्ष, हेरून संघर्ष समितीने या मुद्द्याला हात घातला आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्याधिकार्‍यांशी दूरध्वनीवरून यासंदर्भात कांतीलाल कडू यांनी सविस्तर चर्चा केली. कार्यालयीन वेळेत त्यांची भेटीसाठी वेळ घेवून ते आज शिष्टमंडळासह त्यांच्या कार्यालयात गेले होते. त्यामध्ये उज्वल पाटील, चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवाड, मनोहर देसाई, राजन भोस्तेकर तसेच दालनात शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे उपस्थित होते.
सुकाणू समितीमध्ये बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे सचिव आहेत. परंतु, ती जागा जिल्हा परिषदेत रिक्त आहे. त्यांच्या कामाचा भार कनिष्ठ अभियंता सांभाळत आहेत. सुकाणू समितीमध्ये उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत. त्यांच्यापुढे कनिष्ठ अभियंत्याचा निभाव लागणार नसल्याने काही तरी मार्ग काढावा लागेल, अशी स्पष्टोक्ती यावलकर यांनी दिली.
————————————————————
लवकरच जागा उपलब्ध करून कार्यालयाचे स्थलांतर
आपण फोनवरून यासंदर्भात माहिती दिल्यानंतर पनवेलच्या कार्यालयाचे दशावतार मला समजले. तात्काळ गटविकास अधिकार्‍यांशी बोलून माहिती घेतल्यानंतर विदारक चित्र समोर आले. आपण ही चळवळ हाती घेतली नसती तर कदाचित आणखी पाच ते सहा महिने मला वस्तूस्थिती समजली नसती. त्यामुळे संघर्ष समितीचे ऋृण व्यक्त करतो. आपल्याशी बोलणं झाल्यानंतर लगेचच आदेश देवून नव्या जागेचा शोध घेण्यास सांगितले आहे. पनवेलचे गटविकास अधिकारी तेटगुरे यांनी बीएड्, डीएड आणि नवीन पनवेल येथील जीवन प्राधिकरणच्या कार्यालयांची पाहणी करून तिथे कार्यालय स्थलांतरीत करता येते का, याची पाहणी केली. परंतू त्याच इमारती धोक्यात असल्याने तिथे कार्यालय हलविणे संयुक्तिक ठरणार नाही. मात्र, येत्या 15 दिवसात जागा उपलब्ध करून तिथे पंचायत समितीचे कार्यालय स्थलांतरीत केले जाईल, तशी माहिती संघर्ष समितीला देईन.
– अभय यावलकर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. रायगड)
__________________
मृत्यू दबा धरून बसला आहे!
दररोज घराचा उंबरठा ओलांडताना संध्याकाळी घरी परत येवू की नाही याची शाश्‍वती देता येत नाही, अशी कार्यालयाची अवस्था आहे. मोडकळीस आलेली इमारत, तेथील गलिच्छ वातावरण, पावसाचा मारा, उंदिर, घुशींचा वावर, त्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांचे समाधान होईल, असे काम करण्याची होत असलेली कसरत पाहता, दररोज कार्यालयात पाय ठेवताच साक्षाच मृत्यूच दिसत आहे. यासंदर्भात गेल्या वर्षी सर्व कामगारांनी संयुक्तरित्या एका निवेदनाद्वारे कार्यालयाचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन गटविकास अधिकार्‍यांना दिले. त्यांनी ते वरिष्ठांना पाठविले. परंतु, त्यांनी केराची टोपली दाखविल्याने आमच्या मृत्यूची प्रशासन प्रतीक्षा तर करत नाही ना?
– पंचायत समितीचे कर्मचारी
