* शासन निर्णयानुसार किमान वेतनाचा ठराव मंजुर
* २५ महिन्यांच्या वेतनाचा फरकही मिळणार
* कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण
नवी मुंबई : कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्कांसाठी यापुढे संप करण्याची वेळ येवू देणार नाही, अशी कामगारहिताची ठाम भुमिका घेत लोकनेते गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईतील कंत्राटी कामगारांसाठी किमान वेतनाचा ठराव तातडीने मंजुर करा, अशा सुचना नवी मुंबई पालिकेतील पदाधिकार्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार सर्व श्रेणीतील कंत्राटींसाठी हा ठराव मंजुर करण्यात येणार असून शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विद्युत, मलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठा विभागांतील कंत्राटींसाठी हा ठराव सुरुवातीला मंजुर करण्यात आला. या नंतर उर्वरित विभागातील कंत्राटींसाठी तो मंजुर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर किमान वेतनाअंतर्गत २०१५ पासूनचा २५ महिन्यांचा वेतनाचा फरकही कंत्राटींना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कर्मचार्यांमध्ये दिवाळीचे वातावरण आहे.
किमान वेतन ठरावाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी कंत्राटी कामगारांनी दोन दिवस संप केला होता. आपल्या मागण्यासंदर्भात कंत्राटी कामगारांनी लोकनेते गणेश नाईक यांची भेट घेवून त्यांना साकडे घातले होते. पालिकेत काम करणार्या सर्व घटकांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. तसेच कंत्राटींना शासकीय किमान वेतन ठरावानुसार फरकाची रक्कम मिळायला हवी. अशाप्रकारचे निर्देश लोकनेते नाईक यांनी दिले होते. या नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ.संजीव गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटी कामगारांची एक बैठक महापौर जयवंत सुतार यांच्या दालनात पार पडल्याची माहिती नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत या ठरावावर बोलताना दिली. माजी महापौर सागर नाईक यांच्यासह पालिकेतील वरिष्ठ पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या कामगारांना त्याचे न्याय हक्क भेटलेच पाहिजेत, असे डॉ.नाईक यांनी बैठकीत सांगितले. या बैठकीत डॉ.नाईक यांनी सफाई कामगारांना किमान वेतन २०१५च्या शासनाच्या आदेशान्वये तात्काळ लागू करावे, तसेच २०१५ पासूनचा फरकही लागू करावा, अशी मागणी समोर ठेवली होती. त्यानुसार येणार्या स्थायी समितीच्या सभेत या विषयीचा ठराव मांडून तो मंजुर करण्यात येईल, अशी घोषणा महापौर सुतार यांनी केली होती. त्यानुसार शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत हा प्रस्ताव प्रथम विद्युत, मलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठा विभागांतील कंत्राटींसाठी मांडण्यात आला. या प्रस्तावामध्ये पालिका प्रशासनाच्या वतीने विशेष भत्ता म्हणून मलनिस्सारण आणि विद्युत विभागातील कंत्राटींसाठी २८०० रुपये देय असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष भत्याच्या परिपत्रकानुसार ३०८०रुपये देणे कायदेशिर असल्याचे सांगत स्थायी समितीच्या सभापती शुभांगी पाटील यांनी या दोन विभागातील कंत्राटींसाठी सुध्दा पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटींप्रमाणेच ३०८० विशेष भत्ता देण्याची दुरुस्ती प्रस्तावात करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. तसेच या पूर्वी स्थायी समितीमध्ये पारित केलेल्या किमान वेतनाच्या ठरावामध्ये देखील अशा प्रकारची सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कचरा वाहतुक विभाग, उद्यान विभाग, कोंडवाडा विभाग, मुषक नियंत्रण विभाग, शालेय बहुउददेशिय विभाग, मुख्यालय, स्मशान विभाग अशा उर्वरित सर्व विभागांतील कंत्राटींसाठी किमान वेतनाचा प्रस्ताव तयार होत असून तो लवकरच स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेतील कंत्राटी कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून त्यांनी लोकनेते गणेश नाईक यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.