संघर्ष समितीच्या तक्रारीची घेतली प्रादेशिक कार्यालयाने दखल
पनवेल/प्रतिनिधी
राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर प्रलंबित निर्णयामुळे वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्र (पाशिंग) प्रक्रिया रखडल्याने पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्ंगत तीन हजार वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देवू शकलेलो नाही. मात्र, येत्या आठवडाभरातच ती प्रक्रिया सुरू करून सुट्टीच्या दिवशीही वाहनांची तपासणी करून ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही पनवेलच्या उपप्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली.
रस्त्यावर धावणार्‍या वाहनांची योग्यता प्रमाण पत्र देणारी तपासणी न झाल्याने वाहतुकदार, शालेय विद्यार्थी वाहतुक बसेस, स्कूल व्हॅन अडचणीत आल्या आहेत. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर बनल्याने संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी शिष्टमंडळासह आज, गुरूवारी उपप्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांच्या दालनात भेट घेतली. त्यावेळी पाटील यांनी सकारात्मकतेने विषय हाताळण्यासह काही दिवसातच तपासणीला प्रारंभ करण्यात येईल, असे सांगितले.
उच्च न्यायालय आणि परिवहन खात्याने विद्यार्थी वाहक बस, व्हॅनला घालून दिलेल्या अटींनुसार त्यांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने केलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार कडू यांनी पाटील यांच्याकडे केली. याबाबतीत खुलासा करताना शासनाने नेमलेल्या समितीसह मोटार वाहतुक निरीक्षक दर तीन महिन्यांनी शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणार्‍या वाहनांची नियमित तपासणी करत असल्याचे सांगितले. त्यांचा मुद्दा खोडून काढताना कांतीलाल कडू यांनी काही शाळांची नावे सांगत, त्या वाहनांची तपासणी अद्यापही झाली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
अपघात अथवा कोणतेही दूर्घटना घडल्यानंतर यंत्रणा जागी होती. त्यानंतर पुन्हा सातत्य राहत नसल्याने विद्यार्थी वाहतुकीकडे दूर्लक्ष होत आहे. त्यातच योग्यता प्रमाणपत्र (पाशिंग) नसल्याने, अपघात झाल्यास वाहनधारक, अपघातग्रस्तांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारचा विमा मिळू शकणार नाही, ही गंभीर बाबही समोर आणून दिल्यानंतर पाटील यांनी याबाबतीत उर्वरित वाहनांची तात्काळ तपासणी केली जाईल, असे सांगितले. शाळा प्रशासन सुद्धा विद्यार्थी वाहतुकीबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे कडू यांनी सांगितले. तेव्हा मोटार निरीक्षकांची नियुक्ती करून तक्रारीतील बाबींची पूर्तता केली जाईल, असे सांगितले.
उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या नियमांनुसार तळोजे परिसरात ट्रॅक तयार करण्याच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. प्रलंबित कामाचा उपसा करण्यासाठी काही दिवसातच सुरूवात होईल. एक मोटार निरीक्षक दिवसाला २५ वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्र तपासणी करू शकतो. तीन हजारापेक्षा जास्त वाहने या प्रक्रियेत अडकल्याने सुट्टीच्या दिवशीही कामे करण्याचे आदेश दिले जातील, तसेच त्यांच्याकडून कामे पूर्ण करून घेतली जातील. विशेषतः शालेय वाहतुक वाहनांची प्राधान्यांने तपासणी केली जाईल. त्यांचा फिटनेस, पाशिंग आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जे काही नियमात बसत असेल, त्याला अधिक प्राधान्य देवू, असे आश्‍वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, मिननाथ पाटील, चंद्रकांत शिर्के, अमित चवले, सचिन देशपांडे, मंगल भारवाड, मनहर देसाई, विक्रम रामधरणे, योगेश बहिरा, हन्नूक मयेकर, अरूण विभूते, अंबादास जगताप, बंडू मोरे, शशि भिंगारकर आदींचा शिष्टमंडळाचा समावेश होता. तर प्रादेशिक कार्यालयाचे मोटार निरीक्षक प्रशांत शिंदे, वरिष्ठ कारकून कालिदास झणझणे, केणी आदींचा समावेश होता.
——————————————————————————————————————————-
लोकप्रतिनिधींचे अपयश!
गेल्या दहा वर्षातील राज्यातील परिस्थिती आजही याबाबतीत कायम आहे. वाहन तपासणीसाठी लागणारा ट्रॅक आणि त्याकरीता जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परिवहन खात्याच्या अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे शब्द खर्ची करण्यापेक्षा स्थानिक आमदार, पालकमंत्री यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. त्यांना त्याची जाणीव नसल्याने नागरिकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
– विवेक पाटील
(माजी आमदार, पनवेल-उरण)
