सात कोटीच्या निधीचा केला अनियमितपणा उघड
पनवेलः जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये देण्यात येणार्‍या पोषण व मध्यान्ह आहाराची रक्कम शिक्षकांपर्यंत पोहचत नसल्याने गेल्या पाच महिन्यांपासूनची जिल्हा फंडात जमा झालेली रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्‍न शिक्षणाधिकार्‍यांना विचारत पाठविलेल्या पत्रामुळे सात कोटी रूपयांच्या अनियमित व्यवहाराचा भांडाफाोड करण्यात पनवेल संघर्ष समितीला यश आले आहे.
त्यानंतर पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांना शिक्षणाधिकारी शेषराव बढे यांनी पाठविलेल्या लेखी स्पष्टीकरणात, शिक्षकांनी देयके जमा केली गेली नसल्याचे सांगितल्याने शिक्षण विभागाचा भोंेगळ कारभारही समारे आला असून विद्यार्थ्यांच्या शालेय आहारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गोंधळ असल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये मदतनीस, स्वयंपाकी, भाजीपाल्याच्या रक्कमेचाही अपहार झाल्याचा संशय कडू यांनी व्यक्त केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या तीन हजाराहून अधिक प्राथमिक शाळांचे जाळे पसरले आहे. दोन लाखाहून अधिक विद्यार्थी राज्य व केंद्र शासनाच्या शालेय पोषण व मध्यान्ह आहाराचा लाभ घेत आहेत. सरकारकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रतिदिनी दोन रूपये पासष्ट पैस पुरविले जात आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेला दर दिवसाप्रमाणे पंधरवड्यात कोट्यवधीचा निधी जिल्हा फंडात नियमित जमा केला जात आहे.
परंतु, जुलै महिन्यापासून शाळांमध्ये फक्त तांदळाची पोती पाठविली जात आहेत. त्यासाठी लागणारे इतर सामुग्री आणि निधी गेल्या पाच महिन्यापासून दिला गेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी गेल्या पाच महिन्यात वर्गणी काढून पोषण आहार आणि मध्यान्ह भोजन पुरवण्याची व्यवस्था त्यांच्यापरीने केली. ती अपुर्णच आहे. शिक्षकांनी त्यांच्या खिशाला कात्री अथवा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे हात पसरत जमेल तसे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचा प्रयत्न केला.
विद्यार्थ्यांचा कमी पट असलेल्या शाळांवरील शिक्षकांना फार अडचणी आल्या नाही. त्यांनी त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे मध्यान्ह व पोषण आहाराची शेगडी पेटवली. परंतु, मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. त्यामुळे काही शाळांची शेगडी विझल्याने विद्यार्थ्यांच्या पोटाची खळगी भरली जात नाही.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे गटशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शेषराव बढे यांच्याशी पनवेल संघर्ष समितीने पत्रव्यवहार करून जिल्हा निधीची हंडी फोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. बढे यांना पाठविलेल्या खरमरीत पत्राने जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग खडबडून जागे झाले आहे. जिल्हा फंडात शालेय पोषण आहाराचे सात कोटी बारा लाख अठ्ठावन्न हजार जमा असल्याचा खुलासा बढे यांनी संघर्ष समितीला लेखी पाठविला आहे.
त्यांनी दिलेल्या हास्यास्पद स्पष्टीकरणात, शिक्षकांनी देयके जमा केली नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक पंधरा दिवसात देयके शिक्षणाधिकार्‍यांना केंद्र प्रमुख, गटशिक्षणाधिकार्‍यांच्या मार्फत दिली जातात. असे असताना बढे यांनी अंगावरील झुरळ झटकावे, तसे अंग झटकत हे लेखी स्पष्टीकरण केले आहे. जुनमध्ये ठेकेदार बदलल्यानंतर ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी खुलाशात म्हटले आहे. त्यांचा तो दावा फोल आहे. प्रत्येक शाळेत तांदूळ पोेहचत आहेत. पण इतर सामुग्री नाही, आणि बढे म्हणतात तांदुळ पुरविण्याचा ठेका संपुष्टात आला आहे.
शिक्षकांनी स्वखर्चातून तुटपुंज शालेय पोषण आहार पुरविले आहे. पण त्याचा निधी मध्येच कुणी तरी लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो संघर्ष समितीच्या पत्राद्वारे उघड झाला आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराला लागलेले उंदिर आता धावू लागले असून शिक्षकांची थकित देयके मागविण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात कोट्यवधी रूपयांची आर्थिक गडबड झाली आहे, असे प्राथमिक स्तरावर दिसून येत आहे. तीन हजार शिक्षकांना त्यांच्या खिशातून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार द्यावा लागत आहे. त्या सर्व शिक्षकांनी ताबडतोब देयके शिक्षणाधिकार्‍यांकडे जमा करून मागील पाच महिन्यांची थकबाकी घ्यावी, याबाबतीत काही अडचणी आल्यास संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, कार्यालयः ३, यशोवर्धन अपार्टमेंट, श्री राम गणेश गडकरी, गावदेवी मंदिराशेजारी, पनवेल)ः ४१०२०६, संपर्कः ८०८० ३१८३३८ वर संपर्क साधावा, तसेच ती थकीत देयकांची एक प्रत वरील पत्यावर पाठवावी, जेणेंकरून ती शिक्षणाधिकार्‍यांना पाठवून ती रक्कम परस्पर संबंधित शाळेच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी प्रयास करण्यात येतील, असे आवाहन कडू यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना केले आहे.
