मुंबई : भाजपा सरकारच्या आग्रहाने राज्यपालांनी सीबीआयला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी दिलेली परवानगी बेकायदेशीर ठरवली आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निकाल भाजपाच्या विखारी, खूनशी व गलिच्छ राजकारणाला सणसणीत चपराक आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते, सचिन सावंत यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना सावंत म्हणाले की, जानेवारी २०१६ मध्ये सीबीआयने राजकीय सूडबुद्धीनेच खटला चालवण्याची परवानगी राज्यपालांकडे मागितली होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये देखील सीबीआयने तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांच्याकडे खटला चालविण्याची अनुमती मागितली होती. परंतु खटला चालविण्यासाठी पुरावे नसल्याने तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. जुलै २०१२ मध्ये सीबीआय चौकशी संपल्यानंतर या प्रकरणात कोणतेही नवीन पुरावे समोर आले नव्हते. ज्या चौकशीच्या आधारे खटला चालविण्यास तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारली त्याच चौकशीच्या आधारे पुन्हा नव्याने खटला चालविण्याची मागणी करणे राजकीय सूडाने प्रेरित होते हे आता स्पष्ट झाले आहे असे काँग्रेस प्रवक्ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे डिसेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल महोदयांनी परवानगी नाकारल्यानंतर याच सीबीआयने अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात न्यायालयाला विनंती केली होती. दोन वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्याची मागणी करणारी सीबीआय केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जानेवारी 2016 मध्ये यू-टर्न घेऊन खटला चालविण्याची परवानगी मागणे आश्चर्याचे होते. सीबीआयची ही कारवाई सरकारच्या दबावाने होती हे स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी खटला चालविण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय नि:पक्षपणे व कायदेशीर बाजू पडताळून घेतला होता. या पश्चातही सीबीआयने नव्याने परवानगी मागणे, ही शुद्ध राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई होती हे आजच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे असे सावंत म्हणाले.
किरिट सोमय्या यांनी नव्याने परवानगी मागण्यात यावी, असे पत्र राज्य सरकारला लिहिले. सीबीआय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने थेट सीबीआयशी पत्र व्यवहार कसा केला? या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. सीबीआयने नव्याने परवानगी मागणे योग्य नसल्याचे कळवले होते. खा. अशोक चव्हाण यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमान्वये खटला भरण्यासाठी पुरावे नाहीत व डिसेंबर २०१३ मध्ये राज्यपालांनी पुरावे नसल्याने परवानगी नाकारल्याचे सीबीआयने विद्ममान राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यापश्चातही सरकारने राजकीय दबाव आणून सीबीआयला राज्यपालांकडे नव्याने परवानगी मागण्यास भाग पाडले. राज्यपालांनी सदर निर्णय स्वतःच्या अखत्यारीत घ्यावा असे अभिप्रेत असताना राज्य सरकारने खटला चालविण्याची अनुमती देण्याची शिफारस करून आपले राजकीय कारस्थान अंमलात आणले. मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आकस आणि सूडबुध्दीच्या राजकारणाचा पराभव आहे असे सावंत म्हणाले.
