प्रजासत्ताक दिनी नेरूळ सेक्टर दहामधील एलआयजी वसाहतीमध्ये नंणद भावजयीच्या वादात भावजयीचा आत्महत्येमुळे मृत्यू झाला. नंणदेला रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले. या अगोदर दोनच दिवसापूर्वी त्याच एलआयजीमध्ये बॅकेतील एक कर्मचारी गोडसे यांनीही गळफास लावून आत्महत्या केली. नेरूळमधील एलआयजी वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. केवळ नेरूळच नाही तर नवी मुंबईत सर्वच ठिकाणंी सिडकोने वसविलेल्या एलआयजीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणामुळे त्या त्या परिसराला बकालपणा आला आहे. परंतु त्या परिसरात आग लागल्यास, अन्य दुर्घटना झाल्यास अग्निशमनच्या गाड्या जावू शकत नाहीत. रूग्णवाहिका जावू शकत नाही. नवी मुंबईतील एलआयजीच्या सदनिकांवर जोपर्यत सिडकोचे नियत्रंण होते, तोपर्यत एलआयजीतील अतिक्रमणेही नियत्रंणात होती. परंतु एलआयजीतील सदनिकांचा कारभार महापालिका प्रशासनाकडे आल्यावर तेथील अतिक्रमणाचा उद्रेक झाला. या अतिक्रमणाकडेही महापालिका प्रशासनाने आजतागायत कानाडोळा केला आहे. एलआयजी सदनिकांच्या अतिक्रमणाला नवी मुंबई महापालिकेची उदासिनताच जबाबदार आहे, याची मंत्रालयीन पातळीवरील नगरविकास खात्यानेही वेळीच दखल घेणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईतील एलआयजी परिसराला आज पूर्णपणे गावठाणाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गावठाणातील अतिक्रमणामुळे त्या ठिकाणी अर्ंतगत भागात रस्ते विकसित झाले नाहीत. गटारांची व मल:निस्सारणाची समस्या निर्माण झालेली आहे. अनेक गावांच्या आतील गल्ली बोळामध्ये चार चाकी वाहने तर सोडा, परंतु दुचाकी वाहनेदेखील जावू शकत नाहीत. एलआजी परिसराचीही तीच अवस्था झाली आहे. तळमजला अधिक दीडला मान्यता असताना एलआयजीतील सदनिकांनी तर आता चक्क चार ते पाच मजली टोलेजंग स्वरूप प्राप्त केले आहे. परंतु गावठाण आणि एलआयजी परिसर यामध्ये जमिन आसमानचा फरक आहे, ही पार्श्‍वभूमी मंत्रालयीन पातळीवरील नगरविकास विभागाने सर्वप्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. गावठाणातील अतिक्रमणे व बकालपणा यास सर्वस्वी सिडको प्रशासनच जबाबदार आहे. गावठाण विस्तार योजना दर दहा वर्षांनी राबविणे सिडकोला बंधनकारक असताना सिडकोने गावठाण विस्तार योजना राबविलीच नाही. त्यामुळे नवी मुंबईत कॉलनी परिसर विस्तारीत होत असताना गावठाण मात्रे आहे त्याच भागात आकसली गेली. ग्रामस्थांच्या पिढ्या वाढल्या, परंतु त्यांना जागा नव्हती. ग्रामस्थ या नवी मुंबईचे मुळ भूमीपुत्र. त्यांच्याच त्यागावर, त्यांच्याच जमिनीवर ही नवी मुंबई वसली आहे. परंतु मुळ मालक असणार्‍या ग्रामस्थांना आजही कोंदट जागेत वावरावे लागत आहे आणि कॉलनीवाल्यांना मात्र नवी मुंबईत विस्तारण्याची संधी मिळाली. ग्रामस्थांना त्यांचे हक्काचे साडे बारा टक्के योजनेचे भुखंड देण्यातही सिडकोने वेळकाढू पणाची भूमिका घेतली. त्यामुळे ग्रामस्थांना आहे त्याच जागेवर आपल्या परिवाराची निवासी गरज भागविण्यासाठी जुनी घरे तोडून त्यावरच मजले उभारावे लागले. सिडको व महापालिकेच्या लेखी तेच मजले अनधिकृत ठरले आणि यातूनच ग्रामस्थांच्या घरावर हातोडे पडले, ग्रामस्थांच्या बांधकामांवर बुलडोझर चढविले गेले. त्यांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आहेत, त्या घरांना त्यागाचा व एका भावनिकतेचा ओलावा आहे. परंतु हातोडा चालविणार्‍यांना तसेच बुलडोझर चालविणार्‍यांच्या ते कधी लक्षात आलेच नाही. त्यामुळे आज गावागावात बकालपणा वाढला असून गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्‍न वाढला आहे. याउलट एलआयजीची परिस्थिती आहे. एलआयजी परिसराची स्थापनाच सिडकोेने गोरगरीब श्रमिकांसाठी केलेली आहे. सिडको नियंत्रंणात असणारी एलआयजी व महापालिका नियत्रंणात गेल्यावरची एलआयजी यात जमिन आसमानचा फरक असल्याने एलआयजी अतिक्रमणाला खतपाणी घालणार्‍या त्या त्या वेळच्या महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्‍यांना दंडीत केलेच पाहिजे. कारण वेळीच एलआयजीच्या अतिक्रमणावर कारवाई झाली असती तर आज एलआयजीमध्ये अतिक्रमणाचा भस्मासूर निर्माण झालाच नसता. गावठाणातील घरे ही गरजेपोटी निर्माण झाली आहेत तर एलआयजीतील अतिक्रमणे ही भाड्याच्या हव्यासातून निर्माण झाली आहेत, हा विरोधाभास सर्वप्रथम लक्षात घ्यावा लागेल. एलआयजीत तळमजला आणि दीडला मान्यता असताना चार ते पाच मजली बांधकामे उभी राहू लागली. मालक एका मजल्यावर राहतो आणि उर्वरित जागेत भाडेकरू ठेवतो अशी आज नवी मुंबईतील एलआयजीतील सदनिकांची परिस्थिती आहे. एलआयजी परिसरात सदनिका मालकांपेक्षा भाडेकरूंचीच संख्या चारपट आढळून येते. एलआयजीतील सदनिकांमध्ये ठेवण्यात येणार्‍या अधिकांश भाडेकरूची माहिती पोलीस ठाण्याला कळविली जात नाही. एलआयजीतील सदनिका मालक तशी तसदीही घेत नाही. एलआयजीमध्ये चोर्‍या, घरफोड्या याचे प्रमाणही अलिकडच्या काळात वाढीस लागले आहे. एलआयजी परिसर म्हणजे गल्ली बोळ झाला आहे. या बोळातून आता दुचाकीही घेवून जाणे अवघड होवून बसले आहे. आत्महत्येची घटना झाली, चोरी-घरफोडी झाली तरी पोलिसांनाही त्या परिसरात नेमकी सदनिका शोधून काढणे आता अवघड होवू लागली आहे. रूग्णवाहिका अथवा अगिनशमनची गाडी जावू शकत नसल्याने या वाहनांना बाहेरील रस्त्यावरच उभे राहावे लागते. एलआयजी परिसरात पूर्वीपेक्षा आता गुन्हेगारी घटनांचा आलेखही वाढू लागला आहे. भाडेकरूंची वाहने आता रस्त्यावरच उभी राहू लागल्याने वाहतुक कोंडीचीही समस्या निर्माण झाली आहे. अती झाल्यावर माती होणे हा स्वाभाविकपणे निसर्गाचा नियम आहे. एलआयजीतील अतिक्रमणे आता महापालिका प्रशासनाच्याही रडारवर येवू लागली आहेत. भाड्याच्या आमिषापायी उभी राहणारी चार ते पाच मजली बांधकामे नागरी सुविधा पुरवताना पालिका प्रशासनालाच त्रासदायक ठरू लागली आहेत. जागेच्या तुलनेत भाडेकरू वाढले असले तरी जलवाहिन्या व मल:निस्सारण वाहिन्या वाढविणे शक्य नाही. त्यामुळेच नजीकच्या काळात नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात भाड्याच्या आमिषापायी वाढलेली एलआयजी परिसरातील सदनिकांची अतिक्रमणे महापालिका प्रशासनाच्या रडारवर येवू लागली आहेत. त्यामुळेच नजीकच्या काळात महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाचा हातोडा, बुलडोझर एलआयजीतील अतिक्रमणावर फिरल्यास फारसे नवल वाटणार नाही. मात्र टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही याची मंत्रालयीन पातळीवर नगरविकास विभागानेही वेळीच दखल घेतली पाहिजे. नवी मुंबईतील एलआयजी परिसरातील सदनिकांच्या अतिक्रमणाचा भस्मासूर महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागामुळेच आजवर पोसला गेला आहे. अतिक्रमण विभागाच्या उदासिनतेमुळे एलआयजीतील सदनिकांच्या अतिक्रमणालाही खतपाणी मिळाले आहे. त्यामुळे एलआयजीमधील सदनिकांच्या भाड्यापायी करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई होताना महापालिका प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांवरही मंत्रालयाच्या नगरविकास खात्यानेही तितकीच कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. कारण गुन्हा करणार्‍या गुन्हेगाराइतकाच गुन्हा घडण्यासाठी पोषक वातावरण करणाराही तितकाच जबाबदार असतो. त्यामुळे भविष्यात एलआयजीवर कारवाई झाल्यास महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकारी, संबंधित उपायुक्त आणि त्या त्या वेळच्या पालिका आयुक्तांनाही अतिक्रमणाला खतपाणी घातले म्हणून सहआरोपी केलेच पाहिजे.
(राजकारण्यांना टॉवरचा मोह का पडतो, एफएसआय किती मिळेल, टॉवरच्या सपलाय व जुनी इमारत पाडण्यातून मिळणार्‍या भंगार विक्रीचा मलिदा ही बाब आता दहावी-अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही समजू लागली आहे, उमजू लागली आहे. टॉवरसाठी होणार्‍या बिल्डरांसोबतच्या बैठका यामध्ये काही राजकारण आहे का, कोणते जनहित दडलेले आहे. लोकांना नागरी सुविधा पुरविण्याकडे कानाडोळा करून केवळ टॉवरचाच एककलमी कार्यक्रम का राबविला जात आहे. सामाजिक कामासाठी राखीव असलेेले भुखंड हे जनतेच्या मालकीचे असतात. विभागातील निर्णयाबाबत सर्वच जनतेला विश्‍वासात का घेतले जात नाही. जनतेचा थंडपणाच राजकारण्यांच्या मनमानीला खतपाणी घालत आहे. लोकप्रतिनिधींना आपण कामे करण्यासाठी निवडून आले आहे. त्यांनी विकास करताना अथवा अन्य कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक सर्व जनतेला विश्‍वासात घेतलेच पाहिजे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे परिसराचे मालक नव्हे. लोकांची मानसिकता बदलणे ही लोकशाहीसाठी काळाची गरज आहे. यावर लवकरच प्रकाशझोत टाकणारा आगामी लेख वाचण्यास विसरू नका…)
नवी मुंबईतील एलआयजीतील अतिक्रमणेही लवकरच येणार महापालिकेच्या रडारवर?
