मुंबई :- यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषि, शिक्षण, उद्योग व रोजगारनिर्मिती, आरोग्य अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मोठी पिछेहाट झाली असून, यातून युती सरकारच्या काळातील महाराष्ट्राची पिछेहाट अधोरेखित झाल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, यंदा कृषी क्षेत्राची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्क्यांवरून ८.३ टक्क्यांवर घसरली आहे. अन्नधान्य उत्पादनात ३१ लाख ४७ हजार मेट्रीक टनने घट झाली आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब
राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेला ‘गेमचेंजर’ म्हणून संबोधले. परंतु, यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही योजना ढेपाळल्याचे दिसून येते. २०१५-१६ मध्ये या योजनेसाठी ३ हजार ८३१ कोटी निधी देण्यात आला होता. मात्र २०१६-१७ मध्ये केवळ २ हजार २३५ कोटी इतकाच निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. २०१६-१७ मध्ये या योजनेंतर्गत कामांमध्ये तब्बल ४० टक्क्यांची घट होऊन केवळ १ लाख ५१ हजार १०३ कामे पूर्ण झाली आहे. त्याचप्रमाणे जलसाठ्यातही लक्षणीय घट झाली असून, २०१५-१६ मधील १०.९२ लाख घनमीटर जलसाठ्याच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये केवळ ५.८९ लाख घनमीटर इतकाच जलसाठा निर्माण झाला.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने सुरू केलेल्या शेतकरी अपघात योजनेकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. या योजनेंतर्गत २०१५-१६ मध्ये ३ हजार ९०१ दावे आले होते. तर २०१६-१७ मध्ये केवळ २ हजार ४० दावे दाखल झाले. त्याचप्रमाणे दावे निकाली काढण्याचा वेगही थंडावला असून, शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई ५०.४३ कोटींवरून १०.७५ कोटी रूपयांपर्यंत तब्बल ८० टक्क्यांनी घसरल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
उद्योग क्षेत्राबाबत सरकारच्या दाव्यांचा समाचार घेताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, राज्यात ११ लाख ८९ हजार ८१५ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या तुलनेत केवळ २ लाख ९२ हजार २५२ कोटींचे म्हणजे केवळ २४.६ टक्के इतकेच सामंजस्य करार झाले असून, प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. त्याचप्रमाणे या गुंतवणुकीतून अपेक्षित रोजगार निर्मितीबाबत सरकारच्या घोषणा केवळ वल्गना ठरल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, वित्तीय तूट ३५ हजार ३१ कोटीवरून ३८ हजार ७८९ कोटीपर्यंत वाढली आहे. यातून सरकारकडे निधी व नियोजनाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रावरील कर्ज ३ लाख ७१ हजार ४७ कोटींवरून ४ लाख १३ हजार ४४ कोटींपर्यंत वाढल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सार्वजनिक आरोग्याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, सरकारने अनेक सबबी सांगून राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजना असे नामकरण केले. परंतु, या नव्या योजनेत अपेक्षित प्रगती साध्य झालेली नाही. या योजनेसाठी २०१६-१७ मध्ये ६४३ कोटी खर्च झाले. मात्र २०१७-१८ मध्ये केवळ ५२८ कोटी इतकाच निधी सरकारने खर्च केल्यामुळे या योजनेच्या नामकरणाचा निर्णय केवळ राजकीय विद्वेषातून घेण्यात आला होता, हे स्पष्ट होते.
आज महिला दिनाच्या मुहूर्तावर आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. परंतु, या अहवालात महिलांच्या योजनांप्रती सरकारची अनास्थाच दिसून आली. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना सारख्या योजनांची केवळ जुजबी माहिती सरकारने दिली असून, उपलब्ध निधीचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. एका बाजूला कुपोषणामुळे होणारा बालमृत्यूंचा आकडा वाढत असताना पोषण कार्यक्रमावरील खर्चात घट होताना दिसते आहे. २०१६-१७ मध्ये ७८७ कोटी खर्च झाले. तर २०१७-१८ मध्ये केवळ ४७९ कोटी इतकेच खर्च झाले आहेत. शासकीय महिला आधारगृहासाठी असलेले योजनेतंर्गत २०१६-१७ मध्ये ११ कोटी ८४ लाख इतका खर्च केला होता. यावर्षी त्यावर निम्म्याहून कमी खर्च करण्यात आला, असे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. .
या अहवालात सरकारने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या प्रगतीची आकडेवारी दिली आहे. २०१६-१७ मध्ये या अभियानांतर्गत १ हजार ७१५ कोटी खर्च झाल्याचे तसेच २०१७-१८ मध्ये ५ हजार ६२ कोटी खर्च झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्यभरात सर्वच्या सर्व सुमारे २ हजार २०० कौशल्य विकास केंद्रे पूर्णत: बंद आहेत. यावरून सरकारने खोटी आकडेवारी देत राज्याची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट होते.
ग्रामीण रोजगाराबाबत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची आकडेवारी पाहता ही प्रगती नसून, अधोगती असल्याचे स्पष्ट होते. २०१६-१७ मध्ये रोजगार पुरविलेल्या कुटूंबांची संख्या १४.३३ लाख इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या १३.८६ पर्यंत घसरली आहे. १०० मनुष्य दिवस निर्मितीमध्ये २०१६-१७ मधील ७ कोटी ९ लाख रोजगार निर्मिती २०१७-१८ मध्ये ५ कोटी ४७ लाख इतकी झाली. २०१६-१७ मध्ये प्रतिकुटूंब सरासरी ४९ दिवस रोजगार उपलब्ध झाला होता. मात्र २०१७-१८ मध्ये प्रती कुटूंब सरासरी केवळ ३९ दिवस रोजगार उपलब्ध झाल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या योजनेवरील खर्चित निधी २ हजार ८९ कोटी २२ लाखवरून यावर्षी १ हजार ५७९ कोटी ६७ लाख रूपये इतका घसरला असून, यावरून शहरी क्षेत्रासोबत ग्रामीण भागातील रोजगारही मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ९९.३ टक्के मुले शाळेत जात असून, शाळेत जात नसलेल्या ०.७ टक्के मुलांपैकी ०.३ टक्के मुले कधीच शाळेत गेली नव्हती. तर ०.४ टक्के मुलांचे नाव शाळेत नोंदवलेले आहे, पण ती मुले शाळेत जात नाहीत, असा दावा सरकारने केला आहे. एकीकडे सरकार ९९.३ टक्के मुले शाळेत नियमित जात असल्याचा दावा करते. तर दुसरीकडे याच आर्थिक पाहणी अहवालात पहिली ते आठवीतील मुलांची पटसंख्या २०१६-१७ च्या तुलनेत घटल्याचे दिसून येते. त्यामधील मुलींचे घटलेले प्रमाणही अत्यंत चिंताजनक आहे. एकही मुल शाळाबाह्य नसल्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारच्या आर्थिक पाहणीत २०१७-१८ मध्ये ४८ हजार ३७९ इतकी शाळाबाह्य मुले असून, त्यांच्या प्रशिक्षणाचा तसेच शाळेत नोंदणी करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्राबाबत सरकारने दिलेली आकडेवारी परस्पर विसंगत असल्याचे विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन याच्या मोठ-मोठ्या जाहिरात करणाऱ्या सरकारने निवडक पाणलोट क्षेत्रातील वनेत्तर सामूहिक जमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रमातंर्गत केलेल्या वृक्ष लागवडीत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ३९ हेक्टरने घट झाली आहे, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
