** वसाहतीअंतर्गत कामांना चालना देणार
** आमदार संदीप नाईक यांच्या मागणीला नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचे उत्तर
नवी मुंबई :- नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या सूचनांचा अंतर्भाव असलेल्या सर्वसमावेशक समुह विकास योजनेची सुधारित अधिसूचना लवकरात लवकर काढावी, अशी मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी गुरुवारी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नगरविकास खात्यावरील चर्चेदरम्यान केली. या संदर्भात शासनाच्यावतीने लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांची एक बैठक आयोजित करण्यात येणार होती ती अद्याप आयोजित करण्यात आली नसल्याकडे आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी ही बैठक लवकरात लवकर बोलावू, मी स्वतः जातीने त्यात लक्ष घालेन, असे आश्‍वासन दिले आहे. कंडोमिनियम वसाहती अंतर्गत कामांवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली असता वसाहतीअंतर्गत कामांना निश्‍चितच चालना दिली जाईल, असे आश्‍वासन देखील मंत्री पाटील यांनी दिल्यामुळे कंडोमिनियममध्ये राहणार्‍या हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डम्पिंग ग्राउंडसाठी नवी मुंबई महापालिकेला नाममात्र दरात भुखंड उपलब्ध करुन देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी महसूल खात्यावरील चर्चेत भाग घेताना केली असता प्रचलित दराने तुर्भे येथे ३४ एकरचा भुखंड पालिकेला देण्याविषयी ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांना कळविण्यात आल्याचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
——————————————————————-
सर्वसमावेशक समुह विकास योजनेच्या अधिसूचनेसाठी लवकरच बैठक
नवी मुंबई वसविण्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने शासनाला दिल्या. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी ग्रामस्थांच्या हिताची, प्रकल्पग्रस्त तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या सुचनांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक समुह विकास योजनेसाठी आमदार संदीप नाईक सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. पत्रव्यवहार, शासकीय बैठका, विधीमंडळ अधिवेशनातून या विषयी नियमितपणे मागणी करीत आहेत. नागपूर येथील विधीमंडळाच्या मागील हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी हा विषय उपस्थित केला असता नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी एक बैठक घेवू. गा्रमस्थांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करु, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र या विषयावर अद्याप बैठक झाली नसल्याचे आमदार नाईक यांनी निदर्शनास आणले. आमदार नाईक यांनी हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात उपस्थित केलेल्या विषयावर उत्तर देताना प्रकल्पग्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्
————————————————-
कंडोमिनियम अंतर्गत कामांना मिळणार चालना
नवी मुंबईतील कंडोमिनियम(वसाहती)अंतर्गत शासनाने नागरी सुविधांची कामे करण्यास नवी मुंबई महापालिकेला मनाई केली आहे. त्यामुळे या वसाहतींमधून राहणारे आणि कर भरणार्‍या नागारिकांवर अन्याय होत असल्याची बाबही आमदार संदीप नाईक यांनी महसूल खात्यावरील चर्चेदरम्यान शासनाच्या ध्यानात आणून दिली. देशात आणि राज्यात स्वच्छतेची मोहिम राबविली जात असताना वसाहतींमधील नागरिकांना वॉटर, गटर, मीटरसारख्या मुलभूत सोयी-सुविधा मिळू नयेत, हे खेदजनक असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी वसाहतीअंतर्गत ७५ ते ८० टक्के कामे झाली आहेत. मात्र त्यानंतर त्याला शासनाने स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे वसाहतींमध्ये सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाला निधी खर्च करावा लागणार नाही. नवी मुंबई महापालिका हा खर्च करणार आहे. त्यामुळे शासनाने कंडोमिनियममध्ये काम करण्यास पालिकेवर घातलेली बंदी उठवावी आणि या वसाहतींमधून राहणार्‍या हजारो रहिवाशांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. या विषयी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी उत्तर देताना आमदार संदीप नाईक यांनी मागणी केल्याप्रमाणे वसाहतीअंतर्गत नागरी कामे करण्यासाठी चालना देण्यात येईल. शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्‍वासन नाईक यांना दिले.
——————————-
डंम्पिंगसाठी भुखंड देण्याचे आदेश
नवी मुंबईत घनकचरा व्यवस्थापन उत्तम असून कचरा वर्गिकरणाचे प्रमाण चांगले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेसाठी शासनाने नाममात्र दरात डंम्पिंग ग्राउंडसाठी भुखंड उपलब्ध करुन द्यावा, अशी आग्रही मागणी देखील आमदार संदीप नाईक यांनी केली. औरंगाबाद शहरात सध्या भडकलेल्या कचराप्रश्‍नाचे उदाहरण देवून घनकचरा व्यवस्थापनात चांगले काम करणार्‍या नवी मुंबई महापालिकेला शास्त्रशुध्द पध्दतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नाममात्र दरात डंम्पिंगसाठी भुखंड उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी महसूल विभागावरील चर्चेत भाग घेताना केली. त्याला महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी उत्तर दिले. तुर्भे येथे ३४ एकरचा भुखंड पालिकेला डंम्पिंगसाठी शासन देणार आहे. या भुखंडावर डंम्पिंगचे आरक्षण नसल्याने तो प्रचलित दराने नवी मुंबई पालिकेला देण्याचे आदेश ठाण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना १४ मार्च २०१८ रोजी दिल्याची माहिती मंत्री राठोड यांनी आमदार नाईक यांना दिली.
————————————————————–
मुलुंड-ऐरोली-काटई उन्नत पूलावर नवी मुंबईत मार्गिका निर्माण करावी
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम २०२३मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या विमानतळामुळे नवी मुंबईतील वाहतुक वाढणार असून वाहतुक कोंडी देखील वाढणार आहे. शासनाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुुलुंड-ऐरोली-काटई नाका हा उन्नत पूल बांधण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्याचे नियोजन योग्य नसल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. हा पूल मुलूंड-ऐरोलीमधून सरळ काटईनाका येथे जाणार आहे. नवी मुंबईतील टीटीसी एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातून दररोज हजारो कामगारांना नवी मुंबईतून विमानतळाकडे आणि ठाण्याकडे जावे लागते. मात्र त्यांच्यासाठी या उन्नत पूलावर मार्गिकेचे नियोजन नाही. त्याकरीता या उन्नत मार्गावर नवी मुंबईत येण्या-जाण्यासाठी मार्गिका बांधावी, अशी मागणी देखील आमदार संदीप नाईक यांनी केली आहे.
