सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडील दि.०२ जानेवारी २०१८ च्या आदेशान्वये प्लास्टिक पासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या तसेच प्लास्टिक / थर्माकोलपासून बनविल्या जाणाऱ्या अन्य वस्तुंच्या उत्पादन, वापर, साठवणुक, वितरण, विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
त्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, मॉल्स धारक, दुकानदार, भाजीपाला विक्रेते, हॉटेल्स्, कापड विक्रेते व नागरिक यांना खालीलप्रमाणे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे.
ज्या अर्थी महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६ मधील अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने दि. ३ मार्च, २००६ रोजी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे (कॅरी बॅग्ज) उत्पादन व वापर या करिता २००६ साली नियमांची तरतूद केली आहे. या नियमानुसार, कॅरी बॅग ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व ८ इंच x १२ इंच आकारापेक्षा कमी असलेल्या बॅगांचे उत्पादन, विक्री किंवा वितरण करण्यास बंदी आहे.
त्याअर्थी, संपुर्ण राज्यामध्ये प्लास्टिक पासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या (Carry Bags) तसेच प्लास्टिक / थर्माकोलपासून बनविण्यात येणाऱ्या वस्तू ( उदा. ताट, कपस्, प्लेटस्, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, फ्लेक्स, नॉन वोव्हन, पॉलिप्रॉपीलेन बॅग्स् (Non-Woven Polypropylene bags), बॅनर्स, तोरण, ध्वज, प्लास्टिक शिटस्, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन इत्यादींच्या उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री करण्यास लवकरच राज्यात निर्बंध (बंदी) घालण्याचे प्रयोजन आहे. यामध्ये किरकोळ विक्रीसाठी अन्य वस्तूंच्या पॅकेजींगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक व प्लास्टिक शिटस् चा समावेश आहे.
संबंधित स्थानिक प्राधिकरणे व दुकाने, आस्थापना, मॉल्स, यांना परवाने देणाऱ्या प्राधिकरणांनी वा निरीक्षकांनी अशा आस्थापनांचे परवाने नुतनीकरणाच्या वेळी वरील बाबी वापरण्यास/ विक्रीस/ साठा करण्यास मज्जाव करण्याबाबत अट घालण्यात यावी.
महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचे (कॅरीबॅग्ज) (उत्पादन व वापर) नियम २००६ नुसार कायदेशीर कारवाई करून कलम ९ अन्वये पहिल्या वेळेस रू.५०००/-, दुसऱ्या वेळेस रू.१०,०००/- च तिसऱ्या वेळेस रू.२५,०००/- पर्यंत दंड व ३ महिने कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उक्त अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणेकरीता सर्व संबंधितांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे जाहीर आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.