दिपक देशमुख
नवी मुंबई :- महापालिका प्रशासनाकडे विकासकामांचा ठेका देणार्‍या कंत्राटदार करत असलेल्या विकासकामांकडे महापालिका प्रशासनाचा व लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांचा कोणताही अकुंश नसल्याचे नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातील दिघा ते बेलापुरदरम्यान प्रभागाप्रभागामध्ये पहावयास मिळत आहे.
महापालिका प्रशासनात मंजुर होत असलेल्या विकासकामांविषयी मोठी रंजक कथा महापालिका मुख्यालयात पहावयास मिळते. एकवेळ नगरसेवक महापालिका मुख्यालयात जाणार नाही, परंतु ठेकेदार मंडळींचा मोठ्या प्रमाणावर राबता दररोज महापालिका मुख्यालयात पहावयास मिळतो. प्रभागातील विकासकामांविषयी नगरसेवकांपेक्षा ठेकेदारांनाच अधिक ज्ञान असल्याचे कार्यालयातील दालनाच्या आत सुरू असलेल्या चर्चेवरून पहावयास मिळते. प्रभागात कोणती विकासकामे करावी याविषयी ठेकेदार मंडळीच नगरसेवकांना ‘मार्गदर्शन’ करताना पहावयास मिळतात.
काम मिळण्याअगोदरपासून ते कामाची बिले हातात मिळेपर्यत संबंधित ठेकेदारांना कशा स्वरूपात, कोणाकोणाला मिठाई वाटावी लागते याची माहिती महापालिका मुख्यालयातील शिपाईदेखील इंत्यभूत सांगताना पहावयास मिळतो. स्थायी समितीला महापालिका अर्थकारणाचा कणा समजले जात असले तरी या स्थायी समितीत मंजुर होणारी कामे व ती कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला वाटावी लागणारी मिठाई ही प्रथा जुन्या मुख्यालयापासून नव्या मुख्यालयापर्यत वहीवाट कायम राहीलेली आहे.
विकासकामे मिळविण्यासाठी स्थायी समितीपासून महापालिका प्रशासनापासून त्या त्या भागातील स्थानिक नगरसेवकांना ‘मॅनेज’ केल्यामुळे ठेकेदार मिळालेले काम त्यांच्या मनानुसारच करत असतो.
गटारांच्या डागडूजीवर नजर फिरविल्यास आतमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती आणि वर मात्र नव्याने सिमेंट टाकलेले असते. हातभर पदपथाचे नव्याने काम करताना आतमध्ये मात्र वीतभरच गटाराचे काम केलेले असते. अनेकदा गटारांच्या दोन्ही बाजूला फारसा बदल न करता केवळ वरवर सिमेंट पांगविले जाते. नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात काम करत असलेला ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी फलक लावणे आवश्यक असतानाही फलक लावत नाही. मिळालेले काम, कामाचे स्वरूप, कामाची रक्कम, किती मुदतीत काम पूर्ण करायचे आहे याची तपशीलवार माहिती त्या फलकावर असणे आवश्यक आहे. मात्र कोठेही फलक लावले जात नाही. कारण पालिका ते लोकप्रतिनिधी मिठाईच्या स्वादात गुरफटल्याने ठेकेदाराला माहिती फलकाविषयी जाब विचारण्याचे धाडस दाखवित नाहीत. कामाच्या रकमेचा उल्लेख झाल्यास आणि ती रक्कम स्थानिक रहीवाशांना समजल्यास त्या भागातील नगरसेवकाला किती मिठाई मिळाली असेल याचा अंदाज लागणे शक्य असल्याने नगरसेवकही अलिकडच्या काळात साक्षर होवू लागले आहे.
ठेकेदाराने केलेल्या कामाची पालिका प्रशासनाकडून कितपत ‘क्वालिटी कंट्रोल’ची चाचपणी होते याबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. बिले मंजूर होण्यास मिठाईचा हातभार लागत असल्याने ‘क्वालिटी कंट्रोल’विषयी ठेकेदारालाही प्रशासनाची भीती वाटत नाही. त्या त्या प्रभागातील विरोधी पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही कामाच्या दर्जाबाबत ‘आग्रही’ नसल्याने ठेकेदाराचा सर्वत्र मनमानी कारभार पहावयास मिळत आहे. नेरूळमध्ये तर एका उद्यानाचे अजून कामच सुरू असताना झोपाळे तुटल्याची घटना घडली आहे. स्थानिक रहीवाशांनी प्रभागात सुरू असलेल्या कामाच्या ‘क्वालिटी कंट्रोल’ची मागणी केल्याशिवाय आणि कामाची गुणवत्ता न तपासता बिले न देण्याचा पाठपुरावा केल्याशिवाय ठेकेदारांना वचक निर्माण होणार नसल्याचे राजकीय साक्षर असलेल्या नवी मुंबईकरांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
अनेक प्रभागात राजकीय पदाधिकार्‍यांकडून व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून ठेकेदाराच्या कामाबाबत दर्जा आणि ‘क्वालिटी कंट्रोल’ पाहूनच बिले देण्याचा आग्रह सतत होवू लागल्यावर ठेकेदार मंडळी नगरसेवकांपेक्षा या असंतुष्ठ आत्म्याचेच चोचले अधिक पुरविताना पहावयास मिळतात. त्यामुळे नगरसेवकापेक्षा आपणच जास्त कमवित असल्याची शेखी संबंधित असंतुष्ठ आत्मे उघडपणे मिरविताना पहावयास मिळतात. ठेकेदाराच्या कामाचा दर्जा न पाहता बिले मंजुर होत असल्याने आणि ठेकेदाराकडून मिळणार्‍या मिठाईच्या मिंधेपणाखाली नगरसेवक व पालिका प्रशासन लाचार झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी अल्पावधीतच केलेल्या कामांचा निकृष्ठपणा उघडकीस येत आहे.
ठेकेदाराच्या कामाकडे महापालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचाही कानाडोळा
