दिपक देशमुख
नवी मुंबई :- महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विषयक विकास कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील जिल्हा दरसुची वापरण्यात येत असते.
महाराष्ट्र शासनाने 1 जुलै 2017 पासून वस्तु व सेवा कर लागू केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन 2017-18 ची राज्य दरसूची (वस्तु व सेवा कर वगळुन) नव्याने प्रसिद्ध केली आहे व ती 22 सप्टेंबर 2017 पासुन लागू करण्यात आलेली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग यांच्या 02 जानेवारी 2018 रोजीच्या परिपत्रकान्वये महानगरपालिकांमार्फत करण्यात येणा-या विविध कामांसाठी सार्वजनिक विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणा-या दरांचा अवलंब करण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे.
या राज्य स्तरावरील State Schedule Rate 2017-18 च्या दरसूचीतील सर्वसाधारण सूचनांमध्ये काही बदल सुचविण्यात आलेले आहेत. या सूचनांनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विषयक विकास कामांसाठी दरसूची (Current Schedule Rate) तयार होणे आवश्यक असल्याने त्याप्रमाणे महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या मार्गदर्शनानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास कामांसाठी या स्थापत्य बाबींकरिता दरसूची (Current Schedule Rate) बनविण्यात आली आहे.
प्रत्येक शहराप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरिता याठिकाणी उपलब्ध असलेले खडी, रेती, मुरुम, डांबर यांचे स्त्रोत व त्यामुळे दरांमध्ये जोडावे लागणारे Lead व SSR मध्ये नमूद केलेले सिमेंट व स्टीलचे दर व वास्तविक बाजारभाव यातील फरक आणि शासनाची रॉयल्टी या सर्व बाबी विचारात घेऊन नवी मुंबई महानगरपालिकेकरिता CSR (Current Schedule Rate) तयार करण्यात आला आहे. त्या सीएसआर ला महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली आहे.