नवी मुंबई :- शासनाने सिडकोची रायगड जिल्ह्यातील 210 व ठाणे जिल्ह्यातील 14 गावांतील 474 चौ.कि.मी. क्षेत्राकरीता ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केल्यावर सिडकोने सदर प्रकल्प क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करण्यास सुरूवात केली. त्यातील 37 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाच्या 23 गावांसाठीचा अंतरिम विकास आराखडा तयार करण्यात येऊन प्रकाशित करण्यात आला व योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. राज्य शासनाने 24 एप्रिल 2017 रोजी सदर आराखड्यास मंजुरी दिली. तद्नंतर योग्य त्या प्रक्रियांचा अवलंब करून उर्वरित 201 गावांसाठीचा विकास आराखडाही तयार करण्यात येऊन तो सप्टेंबर 2017 मध्ये राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. सदर आराखड्यासाठीची मंजुरी प्रतिक्षित आहे.
अंतरिम विकास आराखड्यास मंजुरी देताना शासनाने सिडकोस नगर नियोजन योजनेतील कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करून व ऐच्छिक नैना योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले सर्व फायदे देऊन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला दिला. सिडकोने 11/08/2017 रोजी आकुर्ली, चिखले आणि बेलवली गावांतील 19.12 हेक्टर क्षेत्रासाठी पहिली नगर नियोजन योजना जाहीर केली. सदर योजनेतील 7.23 हेक्टर (40%) जमीन अंतरिम विकास आराखडा आरक्षणा अंतर्गत ग्रोथ सेंटर, मल्टी मोडल कॉरिडॉर यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. सदर योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या मूळ जमीन मालकांसाठी 08/11/2017 रोजी सदर योजना समजाविण्यासाठी सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला जमीन मालकांच्या गटांना आमंत्रित करण्यात आले व त्यांना त्यांची मूळ जमीन व मसुदा आराखड्यानुसार त्यांना देऊ करण्यात आलेला अंतिम भूखंड यांविषयी माहिती देण्यात आली.
प्रत्येक जमीन मालकाला त्याच्या मूळ जमिनीच्या 40% जमीन ही सिडकोतर्फे पायाभूत सुविधांसह विकसित केलेल्या अंतिम भूखंडाच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. सदर अंतिम भूखंड हे शक्यतोवर त्यांच्याच मूळ जमिनीवर किंवा जवळपास असतील अशा प्रकारे या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जमीन मालकांना त्यांच्या अंतिम भूखंडावर 2.5 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रदान करण्यात येईल. त्यांना चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ घेता यावा यासाठी अग्निसुरक्षाविषयक कोणतीही तडजोड न करता, जमीन मालकास बाजूला व मागील बाजूला असलेल्या खुल्या जागेवर सवलत देण्याचे सिडकोमार्फत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मंजूर लेआऊट करताना आवश्यक असलेल्या 10% अंतर्गत खुली जागा आणि 5% सोयी सुविधांच्या जमिनी सदर नगररचना परियोजनेनुसार सार्वजनिक जागेत अंतर्भूत केल्या जातील. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या गृहनिर्माणासाठीही मध्यवर्ती ठिकाणी जमिनीची तरतूद करण्यात येणार आहे. म्हणून जमीन मालकांना विकसित करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 4,000 चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळांच्या अंतिम भूखंडांवर स्वतंत्र अशा मोकळ्या जागा, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गीयांसाठीच्या गृहनिर्माणासाठी वेगळ्याने जमीन क्षेत्र ठेवण्याची गरज नाही. सदर मसुदा योजना शासकीय राजपत्रात आणि स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित करण्यात आली असून सदर योजनेतील सर्व जमीन मालकांकडून त्याबाबतच्या सूचना/आक्षेप मागविण्यात आले असून सदर योजनेबाबतच्या सूचना/आक्षेप नोंदविण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. प्राप्त झालेल्या सूचना/आक्षेप विचारार्थ घेऊन, आवश्यकता भासल्यास, सदर योजनेत बदल करण्यात येतील व सुधारित योजना सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना, त्यांची मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी सादर करण्यात येईल. सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रातील विकास आराखडा प्रस्तावांची वेगाने अंमलबजावणी करता यावी यासाठी शासनाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नगर नियोजन योजनांचा आराखडा मसुदा मंजूर करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यामुळे नगर रचना परियोजनेस तातडीने मंजुरी प्राप्त होईल.
याशिवाय, सिडकोने 06/12/2017 रोजी चिपळे, बोखरपाडा (चिपळे), देवद, बेलवली, सांगडे निहीघर या गावांतील मिळून सुमारे 495 एकर क्षेत्रासाठी दुसरी नगर नियोजन परियोजनाही जाहीर केली आहे. सदर योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर 77 हेक्टर क्षेत्राची विकास आराखडा आरक्षण व पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी करता येईल. ज्यात प्रत्येक अंतिम भूखंडास सर्व सोयीसुविधा दिल्या जातील. सिडको प्राधिकरणाने या योजनेबाबत संबंधित जमीन मालकांच्या सुमारे 40 सभा घेतल्यानंतर भूमि अभिलेख कार्यालयाद्वारे सदर क्षेत्राचे संपूर्ण सर्वेक्षण करण्यात आले. दुसऱ्या योजनेतील जमीन मालकांची सभा लवकरच, म्हणजे मे 2018 च्या दुसऱ्या आठवड्यात नियोजिली आहे.
तसेच पुढील 2-3 महिन्यांत सुमारे 750 हे. क्षेत्राकरीता आणखीन तीन योजना सुरू करता याव्यात यासाठी या क्षेत्राचे सर्वेक्षण पावसाळ्यापूर्वी हाती घेण्याबद्दल सिडको प्रयत्नशील आहे. संपूर्ण मंजूर अंतरिम विकास आराखड्याची साधारणत: 13 नगर नियोजन योजनांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून सदर आराखड्यात निर्धारित करण्यात आलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात या योजना चालू आर्थिक वर्षात राबविण्यात याव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
