•‘राईट टू एज्युकेशन’ची पायमल्ली
•पनवेल संघर्ष समितीच्या पाठिंब्याने प्रकल्पगस्तांचे आमरण उपोषण
पनवेल :- ओएनजीसी आणि त्यांच्या केंद्रीय विद्यालयाने राज्य शासनाच्या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत ‘राईट टू एज्युकेशन’ची पायमल्ली केली आहे. शासनाच्या अध्यादेशानुसार 25 टक्के प्रवेशाची बाब आणि त्यातही 1 लाखाच्या उत्पन्नाची असलेली अट डोळेझाक करून प्रवेश प्रक्रिया राबविली गेली आहे. त्यातूनच स्थानिकांना हेतुपुरस्कररित्या वगळल्याने त्यांच्याविरोधीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघटनेने पनवेल संघर्ष समितीच्या पाठिंब्याने आमरण उपोषण छेडले आहे. शहर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवून मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्नही केले मात्र, प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे बोलणी फिस्कटली.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून ओएनजीसी आणि केंद्रीय विद्यालयाच्या मग्रुरीला सामज्यंसपणे घेत स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष आर. डी. घरत यांनी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधितांसोबत चार वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या. स्थानिकांच्या 24 मुलांना ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रियेतूनही रितसर वगळण्याची प्रशासनाने खेळी केली. ती त्यांच्या आता अंगलट आली आहे. त्यातूनच घरत आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी थेट ओएनजीसीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर तंबू ठोकून आमरण उषोषणला प्रांरभ केला. त्यांच्यासोबत आज दिवसभर कडू यांनीही उषोषण छेडल्याने या प्रकरणाला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.
शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण, पोलिस निरीक्षक निशिकांत विश्‍वकार, पोलिस उपनिरीक्षक बाबर आणि त्यांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. त्याशिवाय ओएनजीसीचे पन्नासऐक महाराष्ट्र सुरक्षा जवानांमुळे उपोषणस्थळाला छावणीचे स्वरूप आले आहे.
दरम्यान, चव्हाण यांच्या मध्यस्थीप्रमाणे उपोषणकर्त्यांना पाचारण करण्यासाठी तंबूपर्यंत ओएनजीसीचे अधिकारी प्रभाकर घरत, मुख्याध्यापक रंजन सिन्हा, सुरक्षा रक्षक अधिकारी अनुराग तिवारी आदी जण आले होते. त्यांच्या विनंतीनुसार बैठक घेण्यात आली.
राज्य शासनाच्या ‘राईट टू एज्युकेशन’ 2011 च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, त्यानुसार स्थानिकांच्या 24 विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे, अशी मागणी उचलून धरत कडू यांनी त्यांच्यासमोर शासनाच्या अध्यादेशाची प्रत ठेवली. तेव्हा रंजन यांची बोबडी वळली. शासनाचे अध्यादेश आम्हाला लागू नाहीत, अशी पोपटपंची सिन्हा यांनी करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तसे आपल्याला लेखी द्यावे, असा मुद्दा कडू यांना मांडताच सिन्हा यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.
1987 पासून ओएनजीसीविरोधात आपण लढत असताना दरवेळी स्थानिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न ओएनजीसी करत असेल तर उद्यापासून अधिकारी आणि कामगारांना कंपनीच्या गेटवर रोखले जाईल, असा उद्रेकपूर्ण इशारा घरत यांनी यावेळी दिला.
दिलीप परदेशी यांनीही कायद्यानुसार प्रशासनाला धारेवर धरत 16 एप्रिलला प्रवेश प्रक्रिया देशभरात बंद झाल्याची त्यांच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध असताना तुम्ही कोणत्या कायद्यातंर्गत ती 28 एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवलीत, असा प्रश्‍नांचा भडिमार करून प्रशासनाला कात्रीत पकडले. तेव्हा प्रशासनाला तोंड लपवावे लागले.
ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाने झालेला सावळा गोंधळ आणि त्यातून मुख्याध्यापक रंजन सिन्हा, त्यांच्या सहकारी दीपिका रॉय यांनी भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप करताच प्रशासनाने ते खोडून काढण्याचे धाडसही दाखविले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला आणखी महत्व प्राप्त झाले आहे. हे उपोषण अधिक तीव्र केले जाणार आहे.
आज सकाळी एमएमआरडीएचे संचालक एकनाथ भोपी, सीतारामशेठ पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.
दिलीप परदेशी, श्याम मढवी, संजय परदेशी, बी. आर. परदेशी, नंदू घरत, महेश गिरी, प्रकाश मढवी, किरण म्हात्रे, शक्ती मढवी, नवनाथ मांगरूळकर, संजय चिखलेकर, श्याम परदेशी, सचिन परदेशी, केशव घरत, दीपक शिंदे, रामदास मढवी, दिलीप परदेशी, मयुर परेदशी, सुरज परदेशी आदींनी उपोषणात सहभाग घेतला आहे.
