नवी मुबई :- नवी मुंबईतील गरजेपोटीची बांधकामे नियमित केली नाहीत तर या अन्यायाविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु असा इशारा नवी मुंबई राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या वतीने सिडको प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ संजीव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे एक शिष्टमंडळ सोमवारी सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय-संचालिका प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांना भेटले. आमदार संदीप नाईक, महापौर जयवंत सुतार, जिल्हाध्यक्ष अनंत सुतार, स्थायी समितीचे सभापती सुरेश कुलकर्णी, माजी महापौर सुधाकर सोनावणे आणि लोकप्रतिनिधींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
राज्य शासनाने ३१ िउसेंबर २०१५ पर्यतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेने घरे नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून विहित नमुण्यात अर्ज मागविले आहेत. सुचना मागविल्या आहेत. त्याकरीता नागरिक पुढे येत असताना आपल्या बदलीच्या एक दिवस अगोदर सिडकोचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय-संचालक भुषण गगरानी यांनी नवी मुंबई पालिकेला एक पत्र पाठवून गरजेपोटीची घरे नियमित करता येणार नाहीत तसेच त्यांना दुरुस्तीसाठी परवानगी देता येणार नाही असे स्पष्ट केल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर हा अन्यायच आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे पत्र समाजमाध्यमांवर आल्यानंतर त्याची तातडीने दखल घेवून राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे शिष्टमंडळ सिडकोचे नविन व्यवस्थापकीय-संचालक लोकेशचंद्र यांना भेटण्यासाठी सोमवारी गेले. मात्र ते उपलब्ध नसल्याने सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालिक लवंगारे-वर्मा यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेवून त्यांचे निवेदन स्विकारले. विशेष म्हणजे गगरानी यांच्या या पत्राबाबत सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मात्र काहीच कल्पना नव्हती त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नवी मुंबईतील गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करावीत, यासाठी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांच्या सुचनांचा अंतर्भाव करुन सर्वसमावेशक हिताची योजना आणावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. लक्षवेधी सुचना, तारांकीत प्रश्‍न, अर्धातास चर्चा आदींंच्या माध्यमातून आमदार नाईक यांनी विधीमंडळ अधिवेशनातून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना वाचा फोडली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई वसविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या त्यागाची आणि गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांची जाणिव आहे असे शासनाने म्हंटले होते. या विषयी बैठक घेवू असे आश्वासन आमदार नाईक यांना शासनाच्या वतीने देण्यात आले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात येईल, अशी अपेक्षा असताना गगरानी यांच्या पत्रामुळे मात्र नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. सिडकोने आपली भुमिका बदलली नाही तर लोकहितासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आमदार नाईक यांनी सिडकोला दिला आहे. स्थानिक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्या विषयीचे नियम शासन आणि सिडको तयार करीत असल्याकडे आमदार नाईक यांनी लक्ष वेधले आहे.
गगरानी यांच्या पत्राबाबत खुलासा करण्यासाठी आम्ही सिडकोला लेखी पत्र दिले आहे. दोन दिवसात त्याचे उत्तर आले नाही तर आंदोलन करुन आणि त्याची जबाबदारी सर्वस्वी सिडकोची असेल, अशा इशारा जिल्हाध्यक्ष सुतार यांनी दिला आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या हददीत ही बांधकामे आहेत त्या स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. नवी मुंबई पालिकेने या निर्णयानुसार प्रक्रीया देखील सुरु केली आहे. मात्र गगरानी यांनी जाता-जाता गरजेपोटीच्या बांधकामांबाबत जारी केलेल्या पत्रामुळे संभ्रम निर्माण केला असून या पत्राचा नेमका उददेश काय? याचे स्पष्टीकरण सिडकोने करावे, अशी मागणी महापौर सुतार यांनी केली आहे.
सह व्यवस्थापकीय संचालिका लवंगारे-वर्मा यांनी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्विकारुन हा विषय सिडकोचे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय-संचालक लोकेशचंद्र यांच्यासमोर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाची लवकरच बैठक लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
