स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९२४६४६
नवी मुंबई: शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे नियमित करणे संदर्भात अधिसूचना जारी केली असतानाही ‘सिडको’ने सदर घरे नियमित करण्यास नकार दिल्याबाबत ‘बेलापूर’च्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी देखील सिडको व्यवस्थापनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ ची घरे नियमित करणेसंदर्भातील अधिसूचना सिडको प्रशासनाला लागू करण्याचे आदेश देण्यात येऊन नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना गरजेपोटी बांधलेली घरे त्वरित नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नवी मुंबई शहर वसविताना येथील प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांनी त्यांच्या १००च जमिनी कवडीमोल भावाने शासनाला दिल्या. ‘सिडको’ने जमिनी अधिग्रहित केल्यानंतर मूळ ग्रामस्थांनी त्यांच्या वाढत्या कुटुंबामुळे गरजेपोटी बांधकामे केलेली आहेत. संपूर्ण राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे नियमित करणेसंदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी केलेली आहे. शासनाने सदर अधिसूचना जारी कली असतानाही ‘सिडको’चे अधिकारी सदरचा निर्णय ‘सिडको’ला लागू नसून प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे नियमित करण्याचा शासनाला अधिकार नसल्याचे वक्तव्य करीत आहेत. परिणामी, शासनाने अधिसूचना जारी केली असतानाही ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची घरे नियमित करण्यास सिडको नकार देत आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होऊन भितीचे वातावरण पसरले आहे.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे अनधिकृत नसून त्यांनी त्यांच्या मूळ जागांवर गरजेपोटी करीता बांधलेली आहेत. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची घरे त्वरित नियमित करण्याबाबत ‘सिडको’ला आदेश देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. जेणेकरुन सिडको प्रशासन शासनाच्या विरोधात न जाता स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची घरे नियमित करुन देता येतील. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळू शकेल, असे आमदार सौ. म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
