महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांना संघर्ष समितीची मागणी
पनवेल : नवीन इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी देताना सदनिकेतील प्रत्येक खोलीप्रमाणे वाहन पार्किंग मूळ आराखड्यात सक्तीने करण्याचे धोरण महापालिकेने ठरवावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे केली.
महापालिका क्षेत्रात नव्याने सुरू होणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी देताना जितक्या सदनिका असतील आणि त्यातील खोल्या, त्या प्रत्येक खोलीप्रमाणे वाहनतळ त्या इमारतीमध्ये असावे. तसे धोरण महापालिकेने राबवून अंमलबजावणी केली तर इमारती बाहेर किंवा रस्त्यांवर वाहने उभी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
टू रूम किचन असेल तर दोन पार्किंग किंवा फोर रूम असेल तर चार अशी पार्किंगची व्यवस्था त्या इमारतीच्या मूळ आराखड्यात समाविष्ट असली पाहिजे. त्यामुळे बेकायदा वाहन पार्किंगचा प्रश्न मिटेल. त्याशिवाय सार्वजनिक उत्सवाच्या वेळी रस्ते मोकळे होतील. एकूणच स्वच्छता राखणेसुध्दा आणि मोकळ्या वातावरणासाठी ते महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे याबाबत महापालिकेने ठोस धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी केली तर महापालिका ‘रोल मॉडेल’ ठरू शकते, असा दावा कांतीलाल कडू यांनी देशमुख यांच्याशी बोलताना केला.
शहरात वाहनतळ नसल्याने अनेक अडचणींना साऱ्यांनाच सामोरे जावे लागते. जुन्या भाजी मार्केटच्या ठिकाणी तेथील बाळाजी ट्रस्टला विचारात घेवून त्यांच्याशी यशस्वी वाटाघाटीअंती मोठे व्यापारी संकुल उभे करता येते का ते पाहावे. तसे झाल्यास तिथे तळमजला किंवा सोबत भूमिगत अथवा स्टील पार्किंग करता येईल, याबाबत निश्चित विचार करणे भविष्याची गरज ठरेल, असे कडू यांनी पटवून दिले.
पनवेल शहरातील विद्युत वाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्या तत्काळ बदलणे गरजेचे आहे. महावितरणने त्या संदर्भात निविदा काढून ठेकेदार नियुक्त केला आहे. मात्र, महापालिकेने अव्वाच्या सव्वा दर लावल्याने ते काम सुरू होऊ शकलेले नाही. वास्तविक नवी मुंबई महापालिका 2200 रुपये दर आकारत असताना पनवेल महापालिका चक्क नऊ हजार रुपये दर आकारणार असल्याने ते काम राखडले आहे. तो तिढा सोडवून वारंवार खंडित होणारा विद्युत पुरवठा सुरळीत राहण्याकरिता पनवेलकरांना मदत करावी, अशी महत्वपूर्ण मागणी केली.
याशिवाय अलिबागसारख्या छोट्या शहरात एकेरी मार्ग यंत्रणा सुरळीत राबविली जात आहे. परंतु, पनवेल शहराच्याबाबतीत वाहतूक खात्याच्या अधिसुचना कागदावर राहिल्या आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने संबंधित खात्यासोबत बैठक घेवून मार्ग काढावा, अशी विनंती कडू यांनी केली.
या शिष्टमंडळात संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, सचिव चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवड, रवींद्र गायकवाड, अमिता चौहान, मंगला ठाकूर आदींचा समावेश होता.
आयुक्त गणेश देशमुख काय म्हणाले ?
——————————
@ पावसाळा जवळ आल्याने रस्ते खोदण्यास पुढील तीन महिने परवानगी देता येत नाही. महावितरणने स्वः खर्चाने ते काम केले तर त्यांना ज्यादा वाटणारा दर नजीकच्या महापालिकेंच्या दराशी सांगड घालून कमी करून दिले जातीत.
भूमिगत विद्युतवाहिन्यांचे काम करण्याविषयी महापालिका सकारात्मक आहे.
@ प्रत्येक सदनिका किंवा त्यातील खोल्यांप्रमाणे वाहन पार्किंगचे धोरण महापालिकेला ठरविता येवू शकते. तसे केल्याने शहरातील रस्ते मोकळे श्वास घेतील आणि सर्वांचीच कोंडी टळेल. हा मुद्दा अतिशय स्वागतार्ह आहे.
@ शहरात वाहनतळ उभे करण्यासाठी बाळाजी ट्रस्ट आणि इतर जागांबाबत आढावा घेतला जाईल.
@ संघर्ष समितीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शहरात पाणी पुरवठा होतोय, अशी ही त्यांनी याप्रसंगी आठवण करून दिली.
