दिपक देशमुख
मुंबई – पावसाळ्यात दरवर्षी धोकायदायक इमारतींचा प्रश्न एैरणीवर येतो. यंदा मुंबईत सुमारे ५३३ खासगी इमारती अतिधोकादायक झाल्या आहे. प्रशासनाने वारंवार नोटीसा बजावूनही रहिवाशी इमारती रिकाम्या करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींबाबत पालिका प्रशासनाला चिंता वाटत आहे.
मुंबईत इमारत दुर्घटना घडू नये तसेच लोकांच्या जिवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होवू नये यासाठी पालिका सतर्क झाली आहे. मुंबईत ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि आयुर्मान संपलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येते. यंदा अतिधोकायक सी १ श्रेणीमध्ये असलेल्या ५३३ खासगी व महापालिकेच्या १७४ इमारती असून, त्या कधीही कोसळतील अशा स्थितीत आहेत. त्या सर्व इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटीसा पालिकेने संबंधितांना दिल्या आहेत. तर १५६ खासगी इमारती पाडण्यास स्थिगिती मिळाली आहे. मात्र, उर्वरित इमारती आजही उभ्या असून या इमारतीत रहिवाशी वास्तव्य करत आहेत.
नियमानुसार पोलीस बळाचा वापर करून रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्यात येते. परंतु, खासगी इमारतींमधील रहिवाशी घरे सोडण्यास नकार देत असल्याने अतिधोकादायक इमारतींचा पेच पालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या १७४ इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. त्यापैकी ११५ इमारतींचे वीज, पाणी पुरवठा खंडीत केला आहे. तांत्रिक बाबींमध्ये ३९ इमारती अडकलेल्या आहेत. पालिकेच्या इमारतींची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, खासगी इमारतींना वारंवार नोटीस बजावूनही रहिवाशी रिकाम्या करत नाहीत. त्यामुळे खासगी इमारतींमध्ये दुर्घटना झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न पालिका अधिकार्यांना पडला आहे.