का कू करता का होईना केरळ राज्याला झालेली मदत म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’
मुंबई : केरळमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रचंड मोठे संकट येऊन जवळपास साडेतीनशे लोकांचे प्राण गेले असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र स्तब्ध बसून होते. यासंदर्भात राज्य सरकारला आपल्या जबाबदारीची व परंपरेची जाणिव करून देत काँग्रेस पक्षाने केरळला राज्यामार्फत तात्काळ मदतीची मागणी केली यावर का कू करत का होईना राज्य सरकारने केरळ सरकारला मदत जाहीर केली. याबद्दल देर आये दुरुस्त आये अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, केरळ सरकारने दोन हजार कोटी रूपयांच्या मदतीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती परंतु केंद्र सरकारने केवळ 600 कोटींची मदत देत हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे. केरळला मदत करण्यासाठी अनेक राज्ये पुढे आली असताना तेलंगणासारख्या मागास राज्यानेदेखील 25 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. पंजाब व कर्नाटक सरकारनेही प्रत्येकी 10 कोटी रूपयांची मदत दिली आहे. बिहार, ओरिसा सारखी मागास राज्ये देखील मदतीकरता पुढे येत असताना महाराष्ट्र राज्याने बघ्याची भूमिका घेणे अतिशय दुर्देवी होते. महाराष्ट्राने अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी संकटात सापडलेल्या राज्यांना वेळोवेळी मोठ्या मनाने मदत केली आहे. अशा संकट काळात इतर राज्यांना मदत करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. ओरिसात चक्रीवादळामुळे व गुजरातेत भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते त्यावेळीही महाराष्ट्राने या राज्यांना मदत केली होती. महाराष्ट्र सरकारने अनेक वरिष्ठ अधिका-यांना गुजरातला पाठवले होते. पुद्दुचेरी, उत्तराखंडमधील नैसर्गिक आपत्तीवेळी राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्या राज्यांना मदत केली होती.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यांना मदत करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा राहिली आहे याची आठवण करून देत काँग्रेसने तात्काळ मदतीची मागणी केली. परंतु सुरुवातीला सरकारने केवळ पाच कोटी रूपयांची मदत जाहीर केली पण यावर टीका होईल या भितीने मदतीच्या रकमेत वाढ करून ती वीस कोटी रूपये करण्यात आली. तेलंगाणासारखे मागास राज्य 25 कोटींची मदत जाहीर करत असताना सरकारने जाहीर केलेली मदत महाराष्ट्राला साजेशी नाही असे सावंत म्हणाले.
