नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील खासगी शाळांचा लेखा परिक्षण अहवाल मागवून घेण्याची मागणी युवा सेनेचे बेलापुर विधानसभा मतदारसंघाचे उपविधानसभा युवा अधिकारी निखिल रतन मांडवे यांनी महापालिका शिक्षण अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
आरटीई अर्ंतगत लेखा परिक्षण अहवाल हा अनुदानित तसेच विनाअनुदानित आणि आयसीएसई, सीबीएसई शाळांनी महापालिका शिक्षण मंडळाला सादर करणे बंधनकारक आहे. आजवर महापालिका शिक्षण अधिकार्‍यांकडे खासगी तसेच दिल्ली बोर्डाच्या शाळांनी आजतागायत कधीही लेखा परिक्षण अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच शिक्षणाधिकार्‍यांनी कधीही या शाळांकडे लेखा परिक्षण सादर करण्याविषयी तगादा लावलेला नाही. विविध कारणे देत खासगी शाळा सातत्याने फी वाढ करत आहे. वेगवेगळे क्षुल्क आकारत आहेत. या शाळांवर कोणाचाही अकुंश नाही. पालकवर्गाचे आर्थिक शोषण होत असताना पालिका प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेणे योग्य नसल्याचा संताप निखिल रतन मांडवे यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
खासगी शाळांच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी आणि त्यांच्या मनमानी कारभारावर अकुंश बसण्यासाठी पालिका शिक्षण मंडळांने दरवर्षी त्यांच्याकडून लेखापरिक्षण अहवाल मागवून घेणे आवश्यक आहे. आपण समस्येचे गांभीर्य आणि खासगी शाळांकडून फी व अन्य निधीच्या नावाखाली पालक वर्गाची लूट थांबविण्यासाठी लेखा परिक्षण पालिका शिक्षण विभागाकडे असणे आवश्यक असल्याचे युवा सेनेचे निखिल रतन मांडवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
महापालिका कार्यक्षेत्रातील खासगी शाळांचा लेखा परिक्षण अहवाल मागविण्याची युवा सेनेची मागणी
