निवडणुका जवळ येत आहेत तसा रामाचा जप जोरात सुरु झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणात पुढची तारीख दिली आहे. या प्रश्नाबाबत रोजच्या सुनावणी घेण्याच्या तारखा लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान जाहीर झाल्या तर आम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही. एवढंच काय स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही अयोध्येत जाऊन एखादी सभा घेऊन त्यांची मनकी बात व्यक्त करतील. हे सगळे राजकारण थांबावे म्हणून राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढा आणि रामाला राजकारणातून मुक्त करा अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. सामनातील अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे.
अयोध्येत राम मंदिर लवकरात लवकर व्हावे असे ज्याला वाटत नाही तो भंपकच मानावा लागेल. मंदिर व्हावे असे सगळ्यांनाच वाटते आहे. पण ते होत नाही. प्रभू रामचंद्रांची अवस्था आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. सरकार राम मंदिराची वीट रचत नाही आणि सर्वोच्च न्यायायल मंदिर प्रश्नी तारखांवर तारखा देत सुटले आहे. अयोध्या प्रकरण काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले. ही सुनावणी जेमतेम चार मिनिटे चालली. न्यायालयासमोर इतर अनेक महत्त्वाची कामे पडली आहेत, असे सांगून मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली. यात धक्का बसावा किंवा आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हिंदू करसेवकांनी बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त केला तेव्हापासून राम मंदिराचा विषय अधांतरी लटकत पडला आहे.
बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त कसा झाला याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने सीबीआय स्पेशल कोर्ट सुरू केले व ज्यांनी रामाचा वनवास संपविण्यासाठी बाबरी पाडली ते सर्व सज्जन सीबीआय कोर्टात आरोपी म्हणून आजही उभे आहेत. बाबरी पाडणाऱ्यांना आरोपी करून तुम्ही राम मंदिर कसे बांधणार? मुळात न्यायालयाचे असे निर्णय मानू नयेत असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे असेल तर बाबरी प्रकरणाची चौकशी करणारे कोर्ट अद्याप का ठेवले आहे? त्या सीबीआयचा पाया आणि घुमटही आता कोसळून पडला आहे. श्रीरामांचे भव्य मंदिर व्हावे व ते अयोध्येतच व्हावे असे मोदी यांना वाटत असेल तर न्यायालय व सगळ्यांच्या सहकार्याची तिकडमबाजी सोडून सरळ एक अध्यादेश काढायला हवा. तसेच मंदिरप्रश्नी होणारे सर्व राजकारण कायमचे थांबावे म्हणून राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढाच व रामाला राजकारणातूनही मुक्त करा. आम्ही २५ नोव्हेंबरला अयोध्येत निघालो आहोत ते याचाच सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी.
