दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक निर्णय जाहीर केला. जो अगदी अनपेक्षित होता. त्यांनी असे जाहीर केले की ५०० आणि १०००रूपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्यात येत आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर उद्यापासून ते ‘एक कागज का तुकडा’ होणार आहेत. लक्ष्मीपूजन होणाऱ्या ह्या देशात ही भाषा कितपत योग्य आहे हा तर मुद्दा आहेच, मात्र दोन वर्षांनंतर ह्या धमकी देणाऱ्या भाषेमुळे खरंच काही साध्य झाले आहे का ? हे पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. खासकरून आज सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न त्यांनी (न) केलेल्या विकासकामांवरून लक्ष वळवून ते कोणत्यातरी भावनिक विषयाकडे न्यायचं हा असताना, गेल्या चार वर्षातल्या या सर्वात मोठ्या घोडचुकीची चिकित्सा व्हायलाच हवी.
पण हा निर्णय मूळात ‘सरकारी’ होता का इथून प्रश्न निर्माण होतात. ह्याचे कारण असे की आपल्या देशात कोणताही निर्णय जाहीर होतो तेव्हा त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. प्राथमिक अभ्यास होतो, अहवाल तयार केला जातो, चर्चा होते, अहवालात फेरबदल होतो आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षाला सांगितलं जातं. हा संविधानिक शिष्टाचार आहे. ह्या निर्णया संदर्भात अजून आपल्यासमोर काहीही आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी कोणता अहवाल सरकार समोर आला? मुख्य आर्थिक सल्लागार, मंत्रिमंडळ, किमान एखादा मंत्रिगट, यापैकी कोणाला विश्वासात घेतलं होतं का? त्यावर यांनी प्रतिक्रिया दिली? यापैकी कोणाबरोबर झालेल्या मिटिंग चे मिनिट्स आहेत का? आणि मुख्य म्हणजे,रिजर्व बँकेच्या अधिकार-क्षेत्रात असलेला हा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर का केला? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आजच्या सरकारला द्यावीशी वाटत नाहीत, ज्या जनतेच्या जीवाशी आणि पैशाशी खेळ केला गेला, त्यांना स्पष्टीकरण द्यावंसं वाटत नाही, याला हुकुमशाही मनोवृत्ती म्हणू नये, तर दुसरं काय?
आता आपण ह्या निर्णयाचं चमकदार शब्दात सांगितलेलं उद्दिष्ट काय होतं आणि घडलं काय, याच्याकडे पाहू…. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ह्या निर्णयाची तीन उद्दिष्टे सुरुवातीला सांगितली गेली होती. एक, म्हणजे ‘काळा पैसा’ निर्मूलन; दुसरं, बाजारात असलेल्या खोट्या नोटांचे निर्मूलनआणि तिसरं, अतिरेकी/नक्षल कारवाया संपुष्टात आणणे. दोन वर्षांनंतर ह्या निर्णयाकडे पाहिले की लक्षात येते की ह्या चारपैकी कोणतीही उद्दिष्टे सफल झाली नाहीत.
आता आपण ‘काळा पैसा’ हे उद्दिष्ट तपासूया. आपल्या देशात अनेक व्यवहार कॅश ने चालतात. बहुतेक व्यवहार असे असतात की ते झाले की गिऱ्हाईकाला पावती मिळत नाही. पावती न मिळणे म्हणजेच व्यवहार गैर होणे (आणि म्हणजेच काळा पैसा जमा झाला) असे मानणे, हा शुद्ध वेडेपणा आहे. कारण म्हणजेच रिक्षावाले, भाजीवाले, छोटे दुकानदार, गावचे बाजार, इस्त्रीवाला ह्यांनी केलेले अनेक व्यवहार चक्क ‘काळे व्यवहार’ ठरतील. म्हणूनच हे समजून घ्यायला हवं की All Cash is Not Black. या देशातला प्रचंड बहुसंख्य कष्टकरी वर्ग जे व्यवहार करतो ते रोख असले, तरी काळे नाहीत. अर्थात त्याचबरोबर भ्रष्ट व्यक्ती काळ्या पैश्यात व्यवहार करतात, हे खरंच आहे आणि त्यावर युपीए च्या दोन्ही सरकारांनी वारंवार उपाययोजना केलेली होती. मात्र अश्या लोकांच्या घरात कॅश च्या गठ्ठेच्या गठ्ठे दडवून ठेवलेले असतात व असा एखादा निर्णय घेतला की ते सारे बाहेर पडले असे मानणे चूक आहे, कारण All Black is not Cash. भ्रष्टाचार्यांचा मोठा पैसा हा स्थावर मालमत्ता, विदेशी कंपनी किंवा इतर अनेक गोष्टीत दडवलेला असतो. मात्र या सर्वाचा सारासार विचार करण्याऐवजी ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा रद्द केल्यामुळे एकूण बाजारातली मागणी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. मागणी कमी होणे म्हणजेच लोकांचे खर्च करण्याचे प्रमाण कमी होणे आणि बाजाराची मंदीच्या दिशेने वाटचाल होणे. ह्याचा परिणाम असा की जे छोटे उद्योग-धंदे आहेत त्यांचे ग्राहक कमी झाले आणि अनेक छोटी दुकानं, छोटे उद्योग बंद देखील झाले. ह्याचा परिणाम तिथे काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकरीवर देखील झाला. डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांनी अनुमान केल्याप्रमाणे देशाचा GDP जवळ जवळ २% ने कमी झाला तो ह्याच कारणांमुळे. पण जाहिरातबाजीच्या चकाचौंध, झगमगाटात मश्गुल सरकारला हे अजून कळलेलंच नाही!
आणि हे सारे होत असतानाच बाजारात २००० रुपयाची नोट आणली गेली. आश्चर्य ह्या गोष्टीचं आहे की ज्या सरकारी निर्णयाचे ‘नोटबंदी’ हे नाव आहे आणि ते मोठ्या अभिमानाने घेतलं जातंय, त्याच निर्णयाचा एक भाग म्हणून ५०० ची नोट पुन्हा बाजारात आणली जाते, आणि त्याच बरोबर अधिक मोठ्या मूल्याची, म्हणजेच २००० ची नोट पण बाजारात येते. हे निर्णय कोण घेत होतं आणि आर्थिक निर्णयांच्या कोणत्या साखळीत हे बसत होतं हे आपल्याला माहिती नाही. ह्याचा खुलासा देखील कुणीही करत नाही.
आता आपण दुसरे उद्दिष्ट तपासूया. ह्या निर्णयामुळे बनावट नोटांचे निर्मूलन होईल असं वारंवार सांगितलं गेलं. हे उद्दिष्ट फसल्याचे तर अतिशय उघडच आहे. कारण नव्या नोटा बनावट होत असल्याच्या बातम्या नोटबंदीचा हा अचाट उद्योग सुरु असतानाच येत होत्या. कोणत्याही सरकारी आकडेवारीनुसार सापडलेल्या बनावट नोटा ४०० कोटींच्या पुढे नाहीत. म्हणजेच एक लाख रुपयात जास्तीत जास्त २५ रुपयाच्या नोटा खोट्या सापडलेल्या आहेत. पण खरा काळजीचा विषय हा आहे कि ज्या प्रचंड बेजबाबदार घिसाडघाईने हा निर्णय राबवला गेला, त्यामुळे असा संशय घ्यायला वाव आहे कि कदाचित काही रकमेच्या बनावट नोटा सरकारने खऱ्या म्हणून स्वीकारल्या का काय? अर्थात, कसलीच उत्तरं जनतेला न देणाऱ्या सरकारने या प्रश्नाचही धड उत्तरं दिलेलं नाहीच!
तिसरे उद्दिष्ट आहे अतिरेकी किंवा नक्षलवादी कार्यवाही करणाऱ्यांचा कणा मोडायचे. देशाच्या सुरक्षेचे प्रश्न अश्या थिल्लर पद्धतीने हाताळण्याचा सरकारचा प्रयोग तर सर्वात संतापजनक आहे. देशभक्तीच्या खोटारड्या गप्पा मारणारं सरकार आज हे मान्य सांगू शकेल काय कि नोटबंदीने दहशतवाद किंवा नक्षलवाद जराही कमी झालेला नाही? किंबहुना आता आपले लष्करप्रमुख पंजाबमध्ये दहशतवाद डोकं वर काढेल अश्या शक्यता वर्तवत आहेत, जो इंदिराजींपासून अनेकांनी आपल्या रक्ताचं अर्घ्य अर्पण करून थांबवलेला होता. नक्षलवादाचा जर बिमोड झालेला असेल, तर का बरं सरकार आज ‘अर्बन नक्षल’ म्हणून शहरातल्या विचारवंताना पकडत आहे? पुन्हा एकदा, या विषयावर ‘मन कि बात’ करायला पंतप्रधान तयारच नाहीत!
अर्थात, ही उद्दिष्ट फसत आहेत, हे सरकारला पहिल्या काही दिवसात दिसायला लागलं आणि मग कांगावा सुरु केला तो म्हणजे डिजिटल व्यवहार वाढवून अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’ करणे. मात्र यात सरकारचा, विशेषतः पंतप्रधानांचा सामान्य लोकांच्या जीवनाशी संबंध कसा तुटला आहे हेच समोर येतं. जर देशाला ‘कॅशलेस’ होयचे असेल तर ‘कॅशलेस’ व्यवहार होण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात त्याचा कोणताही अभ्यास सरकार ने आपल्या समोर ठेवलेला नाही. जर व्यवहार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड ने करायचा असेल, तर तशी यंत्र देशात किती आहेत?मोबाईल ऍप ने पैसे ट्रान्स्फर होतात हे खरं आहे, पण त्याला स्मार्टफोन लागतो आणि त्याची संख्या देशात किती आहे? तिचे जाळे किती मोठे आहे? यंत्र चालू ठेवायला अप्रतिहत वीज किती उपलब्ध होते? आणि मुख्य म्हणजे, हे सारं सुरळीत होण्यासाठी देशात इंटरनेटचे जाळे केवढे मोठे आहे? हे सामान्यांच्या व्यथांचे प्रश्न या ‘सुट्बूट कि सरकार’ला काय कळणार? दुसरा मुद्दा आहे कमी किमतीच्या व्यवहाराचा. जेव्हा एखादा विक्रेता कार्ड मशीन वापरतो तेव्हा त्याला ती सुविधा पुरविणाऱ्या बँकेला पैसे द्यावे लागतात.
देशाती अनेक ठिकाणी अशी गावं आहेत जी एटीएम केंद्र सोडा परंतु बँकांपेक्षा सुद्धा अनेक किलोमीटर दूर आहेत. ह्या लोकांना जर बँकेत जायचे असेल तर त्यांना आठवड्यातील एक दिवस निवडावा लागतो, कारण सकाळी वाहतुकीचे मिळेल ते साधन वापरून काही तासांचा प्रवास करून त्यांना बँक गाठायची असते. बँकेचे काम झाले की मग तोच प्रवास करून पुन्हा संध्याकाळी किंवा रात्री घरी यायचे. हा एक दिवस म्हणजे रोजच्या मजूरीतून सुट्टी, अर्थात त्या दिवशीचे मजूरीचे पैसे त्यांना मिळत नाहीत. नोटबंदीची घोषणा जेव्हा झाली तेव्हा अशा लोकांना जमवलेले पैसे घेऊन बँक गाठावी लागली. तोच तो काही तासांचा प्रवास करून जेव्हा ही मंडळी बँकेत पोहोचली तेव्हा त्यांना मोठ्ठ्याला रांगा दिसल्या. त्या रांगेत उभं राहून, अन्न-पाणी ह्याचा विचार न करून अनेक लोकं जेव्हा खिडकीपर्यंत पोहोचले तेव्हा बँक बंद झाली असायची. त्यामुळे पुन्हा ह्या सर्वांना हाच प्रवास करायला लागला आणि काहींना स्वतःचे पैसे बँकेत जमा करण्यासाठी अनेक दिवस लागले. त्यामुळे त्यांची रोजची मजूरी हुकली. अनेकांना उपाशी राहावं लागलं. आणि मुख्य म्हणजे १०० पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. आणि हे कुणासाठी? तर स्वतःचे पैसे बँकेत सुरक्षित ठेवण्यासाठी!
नोटबंदीने काय घडलं? रोजगार घटला. उद्योगात नवी गुंतवणूक मंदावली. निर्यात रोडावली. सरकारी तिजोरीत पुरेसे कर न आल्यामुळे पेट्रोल/डीजेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमधून सामान्यांच्या तिजोरीवर डल्ला मारायची गरज सरकारला वाटायला लागली. लोकांचा सरकार या यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणावरचा विश्वास उडाला. शुभंकर असं काहीच घडलं नाही. घडला तो फक्त एका माणसाच्या आणि त्याच्या आंधळ्या भक्तांच्या अहंकाराला खुश करण्याचा एक सुलतानी प्रयत्न!
दुर्दैवाने एवढे होऊनही सरकारचं डोकं ताळ्यावर येत नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेताना तज्ञांशी सल्लामसलत करणं ही एक लोकहिताची गोष्ट आहे. पण नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत असताना या सरकारने स्वतःच नेमलेले विशेष आर्थिक सल्लागार, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशी विद्वान मंडळी सोडून गेलेली आहेत. सरकारने स्वतःच नेमलेल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरशी छुपा संघर्ष सुरु आहे आणि देशाची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर यायला काही तयार नाही, हाच सगळ्यात काळजीचा विषय आहे!
खा. अशोक चव्हाण
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
