नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात महापालिका स्थापनेपासून २६ वर्षाच्या कालावधीत कामगारांची पिळवणूकच झालेली आहे. नवी मुंबई शहराचा कारभार ग्रामपंचायतीतून सिडको आणि त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत होत गेला. ग्रामपंचायतीचे कामगार हे सिडको व त्यानंतर महापालिकेकडे हस्तांतरीत होताना कामगारही हस्तांतरीत होत गेले. परंतु हे हस्तांतर कामगारांना फायदेशीर न ठरता कामगारांसाठी दुष्टचक्रच ठरले. ग्रामपंचायतीत कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना आजही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात महापालिकेच्या स्थापनेला तीन दशकाचा कालावधी होत आला तरी कंत्राटी पध्दतीने काम करावेच लागत आहे. कंत्राटी सेवा कायम व्हावी यासाठी कामगार संघटनांनी अनेक आंदोलने केली. राज्य सरकारकडून आश्वासने मिळाली. न्यायालयीन लढायाही लढून झाल्या. पण कामगारांच्या पदरी आश्वासनाशिवाय काहीच पडले नाही. अनेक वर्षे अंधारात चाचपडणाऱ्या कामगारांना आता कुठे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. इंटक असो, शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षसंघटनेशी संलग्न असणाऱ्या कामगार संघटना व त्यांचे पदाधिकारी प्रशासनाशी निकराचा संघर्ष करू लागले आहेत. कामगारांच्या समस्यांना वाचा फूटू लागली असून त्यांना प्रसिध्दी माध्यमांची साथही लाभत आहे. कामगारांना सुविधा मिळू लागल्या आहे. थकबाकीचे प्रश्न निकाली निघत आहेत. कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार संघटनांमध्ये निर्माण झालेली स्पर्धा हे कामगार चळवळीसाठी व कामगारांसाठी पडलेले एक वास्तवातील चांगले स्वप्नच आहे, असे म्हणावयास हरकत आहे.
कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही नवी मुंबई शहरामध्ये महापालिका, सिडको, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, एमआयडीसीतील खासगी कंपन्या, कारखाने यामध्ये सर्रासपणे कंत्राटी तत्वावर मोठ्या संख्येने काम करताना कामगार पहावयास मिळत आहेत. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात तर कायम कामगारांच्या तुलनेत कंत्राटी कामगारांची संख्या दपटीहून अधिक आहेत. कंत्राटी कामगारांमध्ये ठोक मानधनावर, रोजंदारीवर असे विविध प्रकार आढळून येत आहेत. नवी मुंबईकरांना नागरी सुविधा परविण्याचे आणि नागरी समस्या सोडविण्याचे काम आजही कंत्राटी कामगारांकडूनच केले जात आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांनी कायम सेवेसाठी केलेले आंदोलन राज्यभरात गाजले आहे. कायम सेवेसाठी जवळपास दोन दशके लढा उभारूनही कंत्राटी कामगारांची सेवा आजही कायम झालेली नाही. कंत्राटी कामगारांसाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या जुन्या मुख्यालयापासून ते थेट मुंबईतील आझाद मैदानांपर्यत आंदोलने झालेली आहेत, कामगारांनी निदर्शनेही केलेली आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही कंत्राटींच्या कायम सेवेचा मुद्दा गाजला होता. कामगारांना आश्वासनांशिवाय पदरात काहीच पडलेले नाही.
कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेवर तोडगा काढताना ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी ‘समान कामाला, समान न्याय’ ही घोषणा करत कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतकेच वेतन देण्याचे महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले. कंत्राटी कामगारांना एकतर वेतन कमी, सेवाही कायम नाही, त्यातच ठेकेदारांकडून व प्रशासनाकडून छळवणूक कायम होत असे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कामगार पूर्णपणे पिचला गेला होता. त्यातच २००२च्या सुमारास महापालिका आयुक्तपदी सुनील सोनी आले. सुनील सोनी यांचा कालावधी म्हणजे कंत्राटी कामगारांच्या आयुष्यातील काळे पर्व मानावयास हरकत नाही. १८ एप्रिल २००२ रोजी महापालिका प्रशासनात ८७ जागांसाठी परिचारिकांची भरती करताना सोनी यांनी आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी परिचारिकांना अनुभव असतानाही त्यांची सेवा कायम करण्यास प्रशासनाने नकार दिला. या अनुभवी परिचारिकांना नवीन व बिनअनुभवी परिचारिका असणाऱ्या उमेदवारांसोबत लेखी परिक्षा देणे त्यांनी भाग पाडले. या परिचारिका उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होवून केवळ गुणवत्ता यादीत येण्यास अपयश आले म्हणून या अनुभवी व रूग्णालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या परिचारिकांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. १२ मार्च २००२ रोजी मलेरिया, धुरीकरण आणि अळीनाशक विभागातील कंत्राटी कामगारांना सेवेतून आयुक्त सोनी यांनी काढून टाकले आहे. सुनील सोनी आयुक्तपदावरून कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत एकामागून एक तुघलकी निर्णय घेत असल्यामुळे त्या परिस्थितीत कामगारांचे धाबे दणाणले होते. या काळात कामगार संघटनांनी उभारलेले लढे व कामगारांनी उगारलेले बंदचे शस्त्र यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.
आजही प्रशासनात कामगारांच्या समस्या प्रलंबितच आहेत. काम करणाऱ्या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना आपला पीएफ क्रमांक काय आहे, ठेकेदार पीएफ नियमित भरतो अथवा नाही याबाबत काहीही माहिती नाही. मूषक नियत्रंण कामगारांचा पगार तीन ते चार महिने विलंबानेच होत आहे. कामगारांना आरोग्य विषयक सुविधा नाही. त्यांना गणवेश नाही अशा विविध समस्यांचा आजही सामना करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे समस्या प्रलंबित असताना पालिका प्रशासन या समस्या सोडविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवित असे. परंतु वर्षभरापासून नवी मुंबईतील कामगार क्षेत्राचे चित्र काही प्रमाणात बदलू लागले आहे. कॉंग्रेसप्रणित इंटक, शिवसेनेशी संलग्न मंगेश लाडची कामगार संघटना, आप्पासाहेब कोठूळे यांची मनसेची कामगार संघटना, शशिकांत आवळेंची नवी मुंबई मागासवर्गिय व इतर मागासवर्गिय अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, शिवसेनेच्या प्रफूल्ल म्हात्रेंची कामगार संघटना, गणेश नाईकांची श्रमिक सेना, नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदूर युनियन आदी संघटना महापालिकेतील कायम व कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व त्यांना सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कामगार संघटनांच्या वाढत्या दबावामुळे आणि कामगारांच्या एकजुटीमुळे कामगारांच्य समस्यांना आता कुठे न्याय मिळू लागला आहे. सध्या महापालिकेत रवींद्र सावंतांच्या इंटकचा, मनसेच्या आप्पासाहेब कोठूळेंच्या संघटनेचा आणि शिवसेनेच्या मंगेश लाड यांच्या संघटनेचा बोलबाला आहे. कामगारांच्या समस्यांना व कामगार संघटना तसेच कामगार नेते करत असलेल्या प्रयत्नांना प्रसिध्दी माध्यमांकडूनही व्यापक प्रसिध्दी मिळू लागल्याने कामगार वर्गही काही प्रमाणात सुखावला आहे. मनसेच्या कामगार संघटनेमुळे कंत्राटी कामगारांना दीड ते दोन वर्षाची थकबाकी धनादेशातून मिळाली आहे. हा थकबाकीचा आकडा करोडोच्या घरात आहे. पालिका प्रशासनाला मनसेच्या कामगार संघटनेपुढे नमती भूमिका घ्यावी लागली. दिवाळीच्या अगोदरच काही दिवस ही रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा झाल्याने खऱ्या अर्थाने कामगारांची दिवाळी साजरी झाली आहे. यासह इंटकही आक्रमकपणे समस्या सोडवित आहे. कामगारांना आता खऱ्या अर्थाने नवी मुंबईत सुगीचे दिवस आले आहेत. एकीकडे मिळणाऱ्या सुविधा आणि सुटत चाललेल्या समस्या यामुळे सध्या तरी कामगारांना कोठे तरी रामराज्य आल्याचा भास होवू लागला आहे.-
