ज्या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागांपैकी ६२ तूर्त भाजपकडे आहेत, तेथील हा निकाल म्हणजे भाजपच्या सार्वभौमतेस मिळालेले आव्हान..
गुणवत्ता यादीत अव्वल क्रमांक आपल्याला मिळणारच म्हणून मिजाशीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रत्यक्षात काठावरही उत्तीर्ण होण्याइतके गुण मिळू नयेत, असे सत्ताधारी भाजपचे मंगळवारी पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी झाले असणार. हे निकाल काँग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर जितके शिक्कामोर्तब करणारे आहेत त्यापेक्षाही ते अधिक भाजपच्या घमेंडखोर धुरिणांचा पाणउतारा करणारे आहेत. यासाठी भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघे- आणि फक्त दोघेच- इतरांना अजिबात दोष देऊ शकणार नाहीत. ही परिस्थिती या दोघांनीच स्वहस्ते, स्वकम्रे स्वपक्षावर आणली. पाचपैकी तीन राज्ये भाजपने गमावली वा काँग्रेसने कमावली इतकाच मर्यादित या निवडणुकांचा अर्थ नाही. अनेकार्थानी ही निवडणूक अनेकांना राजकारणाचा अर्थ नव्याने समजावून देते. कसे ते समजून घ्यायला हवे.
पहिला धडा म्हणजे निवडणुकीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमांतील टोळ्या, धोरण, हजारो व्यावसायिकांची फौज, विविध सर्वेक्षणे, मतदारयाद्यांच्या एकेका पानावरील मतदारांची नावे स्मरणात ठेवून त्यांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणणारे पन्नाप्रमुख कार्यकत्रे आदी लवाजम्याची गरज असतेच असे नाही. किंबहुना हे सर्व नाही म्हणून राजकारण अडत नाही. हा सर्व देखावा. एखाद्या धनिकाने आपले घर मिळेल त्या दागिन्यांनी मढवले म्हणजे जसा तो समृद्ध मानला जातो असे नाही, तसेच इतका सारा फौजफाटा आहे म्हणून एखादा पक्ष निवडणुका जिंकतो असे नाही. तेव्हा या सगळ्यापेक्षा निवडणूक जिंकण्यासाठी लागतो तो कार्यक्रम. ज्याचा वायदा नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली केला आणि पुढच्या चार वर्षांत ते विसरून गेले तो कार्यक्रम. याचा अर्थ या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सत्ताधारी भाजपपेक्षा अधिक आकर्षक कार्यक्रम दिला असा अजिबात नाही. तसा कार्यक्रम काँग्रेसकडेही नव्हता. पण तरीही मतदारांनी काँग्रेसला कौल दिला. तो का?
याचे कारण सत्ताधारी भाजप विरोधात असलेली नाराजी. जगातील प्रत्येक समस्येचे उत्तर जणू आपल्याकडे आहे आणि त्याद्वारे आपण त्या समस्या सोडवल्याच आहेत, सबब नागरिकांनी हे गुमान मान्य करावे, असे भाजप नेत्यांचे वागणे हे मतदारांच्या संतापाचे महत्त्वाचे कारण. या संपूर्ण निवडणुकीत भाजपचे तारांकित प्रचारक असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचारसभांचा रोख कशावर होता? तर काँग्रेस किती नालायक आहे, हे सिद्ध करण्यावर. मोदी यांनी जवळपास ३६ सभा या निवडणुकांत घेतल्या. पण धर्म, सधवा / विधवा, हनुमानाची जात वगैरे बाष्कळ मुद्दय़ांपलीकडे भाजप नेते गेलेच नाहीत. वास्तविक काँग्रेस किती अयोग्य आहे, हे नव्याने मतदारांना सांगण्याची गरजच नव्हती. त्यासाठीच तर मतदारांनी त्या पक्षास विजनवासात पाठवले. अशा वेळी आपण काय करू इच्छितो हे भाजपने सांगायला हवे होते. मध्य प्रदेशातील प्रचार सभांत तर मोदी यांनी शिवराजसिंह चौहान यांना मते द्या असे स्पष्ट आवाहनही केले नाही. हे मतदारांना गृहीत धरणे होते. मतदारांनी त्याची रास्त शिक्षा भाजपला दिली.
दुसरा धडा विकासाच्या सिंहासनावर प्रभू रामचंद्रास बसवण्याचा. निवडणुकांच्या तोंडावर राम मंदिराची मागणी येते आणि राजस्थान, मध्य प्रदेशातील मतदानाच्या काळात अयोध्येतील आरत्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, यातून काय दिसले? वास्तविक मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानातील वसुंधराराजे वा छत्तीसगड राज्यातील डॉ. रमणसिंग यांची कारकीर्द दुर्लक्ष करावी अशी नाही. या तिघांच्याही कामाची दखल घ्यावीच लागेल. मध्य प्रदेशात तर भाजपस इतक्या जागा मिळाल्या त्या केवळ चौहान यांच्यामुळे. अशा वेळी प्रभू रामचंद्रास मदानात उतरवण्याची काहीही गरज भाजपला नव्हती. पण स्वत:स आहे त्यापेक्षा मोठे मानायची सवय लागली की सगळेच भान सुटते. भाजपचे असे झाले. मध्य प्रदेशात मोदी यांच्यापेक्षा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजयसिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी जास्त प्रचारसभा घेतल्या. मोदी जो दावा करतात ते विकासाचे राजकारण करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगणात विकास म्हणजे उंचच उंच पुतळे आणि देवळांचे सुशोभीकरण किंवा सरकारी इमारतींना भगवा रंग इतकेच माहीत असलेल्या नेत्यास आणून बसवण्याची गरजच काय? मध्य प्रदेशात योगी यांनी १७ सभा घेतल्या तर मोदी यांच्या सभा झाल्या फक्त दहा. राजस्थानात योगी यांच्या सभांची संख्या २६ तर मोदी यांची १२. छत्तीसगड राज्यात तर मोदी यांनी घेतलेल्या सभा आहेत फक्त चार तर योगी यांच्या सभा झाल्या तब्बल २३. या एकाच आकडेवारीवरून छत्तीसगडमधे भाजप साफ का झोपला, राजस्थानात पराभूत का झाला आणि मध्य प्रदेशात त्यातल्या त्यात बरी कामगिरी त्या पक्षाची का झाली, हे ध्यानात यावे. योगी यांच्या सभा जितक्या जास्त तितका पराभव मोठा, असा त्याचा अर्थ. विकासकामांच्या लांबीस पुतळ्यांची उंची हा पर्याय असू शकत नाही, हेच यातून दिसून येते.
तिसरा धडा आहे शहरी आणि ग्रामीण अशा बुजत चाललेल्या दरीचा. मध्य प्रदेशात इंदूरसारख्या अत्यंत शहरी मतदारसंघात भाजप मागे पडलेला आहे तर राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत शहरी आणि ग्रामीण दोनही मतदारांनी त्यास झिडकारले आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर भाळलेला शहरी मतदार भाजपच्या मागे उभा आहे असे चित्र गुजरात निवडणुकांपर्यंत दिसले. काही प्रमाणात कर्नाटक राज्यातही त्याचाच प्रत्यय आला. पण या पाच राज्यांनी हे चित्र पार पुसून टाकले असून शहरी मतदारदेखील भाजपपासून तितक्याच मोठय़ा प्रमाणावर दूर जात असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब लक्षणीय. तिची परिणामकारकता किती ते समजून घ्यायला हवे. राजस्थानात काँग्रेसकडे २० आमदारही नव्हते. या वेळी या पक्षाने शंभरी ओलांडली आहे. ही वाढ पाचशे टक्के इतकी प्रचंड ठरते. अधिक खोलात जाणवणारी बाब म्हणजे या एकाच राज्यात सुमारे नऊ ते दहा टक्के मतदारांनी भाजपचा हात सोडून तो काँग्रेसच्या हातात दिला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड मध्येही तीच परिस्थिती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांत सरासरी १० टक्क्यांचा फरक होता. तो या निवडणुका भरून काढतात. उत्तर प्रदेशात ५१ टक्क्यांनी विजयी होणारा भाजप पोटनिवडणुकीत १३ टक्के मते घालवून बसला. ही घटना एखाददुसरी म्हणून त्या वेळी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. पण वास्तव तसे नाही. लक्षणीय संख्येने भाजप मतदारांचे पक्षांतर होताना याही वेळी दिसून आले. ही त्या पक्षासाठी चिंतेची बाब ठरते. राजस्थानात अनेक विद्यमान मंत्र्यांचा पराभव झाला. यातून हेच समोर येते.
चौथा मुद्दा शेतकऱ्यांना लावल्या जाणाऱ्या चुन्याचा. केवळ हमीभाव दुप्पट करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण नव्हे, हे याआधीही अनेकांनी दाखवून दिले आहे. भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निवडणुकांत समस्त शेतकरी वर्ग भाजप विरोधात जाताना दिसला. मोअर क्रॉप पर ड्रॉप, उत्पन्न दुप्पट करणार वगैरे चकचकीत घोषणांना शेतकऱ्यांनी भुलण्याचे दिवस राजकारणातून कधीच गेले. या वर्गास उद्यापेक्षा आज अधिक गांभीर्याने भेडसावतो. पण भाजपचा सगळा भर भविष्यात चांगले काही करण्याचा. परंतु हा भविष्यकाळ वर्तमानात कधी उगवणार हे त्यांनाही ठाऊक नाही. त्यामुळे भविष्यकाळाच्या नुसत्याच गप्पा. त्या रसाळ गप्पांत शेतकऱ्यांना रस नाही. त्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ, योग्य दर हवा आहे. कर्जमाफीच्या दानाने आता त्यांची झोळी भरत नाही. भाजपला हे अद्याप न उमगलेले सत्य या निवडणुकांनी कळू शकेल. शेतकऱ्यांना हवे ते दिले की ते किती पाठिंबा देतात हे तेलंगणातील निकाल दाखवतातच.
पाचवा आणि अत्यंत महत्त्वाचा धडा आहे वागणुकीचा. भारतीय मतदार प्रामाणिक मुजोरी आणि अप्रामाणिक नम्रता या दोहोंसही तितक्याच तीव्रतेने झिडकारतो. भाजपच्या मध्यवर्ती नेत्यांत हे दोन्ही सखोल मुरलेले आहेत. नम्रता म्हणजे केवळ स्वत:स प्रधानसेवक म्हणणे नव्हे. विरोधकांशी, मग तो य:कश्चितही का असेना, आदराने वागणे म्हणजे नम्र सभ्यता. भाजप नेत्यांना ती आता अंगी बाणवावी लागेल. याला राज्यातून हाकलून लावू, त्याचे नामांतर करू वगैरे कालबाह्य़ बडबड या मंडळींना बंद करावी लागेल. ताज्या निकालाचा तो संदेश आहे.
तो लक्षात घ्यायचा कारण तो काही एखाद दुसऱ्या राज्यातून उमटलेला नाही. भारतीय राजकारणाचा केंद्रिबदू असलेल्या कंबरपट्टी हिंदी राज्यांतून तो एकमुखी आलेला आहे. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत आणि त्यांतील ६२ तूर्त भाजपकडे आहेत. तेथील हा निकाल म्हणजे हिंदी पट्टय़ातील भाजपच्या सार्वभौमतेस मिळालेले आव्हान. ते पेलण्याइतका शहाणपणा- आणि मुख्य म्हणजे सौजन्य- भाजप नेतृत्वाने दाखवायला हवे. त्याची जाणीव करून देताना भाजप नेत्यांना आवडणाऱ्या संत/ महंताऐवजी स्पष्टवक्त्या महाराष्ट्रीय संतांचा दाखला देणे समयोचित ठरेल. आतां उघडीं डोळे। जरी अद्यापि न कळे? तरी मातेचिये खोळे। दगड आला पोटासि। हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांत पोटी दगड येऊ नये असे वाटत असेल तर काय करायला हवे ते सांगणारे तुकोबारायांचे शब्द सूचक म्हणावेत असेच.
