मुंबईत येणार्‍या प्रत्येकाला पोटभर जेवायला देते, सुख देते समृद्धी देते असे मानले जाते, ते खरेही आहे तसेच मुंबईची जुळी बहीण नवी मुंबईसुध्दा लोकांना पोटभर जेवायला देते, सुख देते, समृद्धी पण देते. सगळ्यांना वाटते, नवी मुंबई १९७२ साली आली, स्वर सांगू? एकदम झुट . नवी मुंबईची सुरुवात १९६७ साली झाली. आता जी माहिती माझ्याकडे आहे त्याची मांडणी मी जर केली की प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही तर माझी नक्कीच चूक असणार नाही. आता नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशाच या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना उत्तर न मिळण्याची माझी दुसरी बाजू आहे आणि ती जर खरी असेल तर माझी मांडणी दिशादर्शक ठरल्यास अयोग्य नसेल.
आता मी नेमके १९६६ हे वर्ष का नोंदवले याचे कारण प्रथम मांडणे गरजेचे आहे, म्हणजे वाचकांना आणि नवी मुंबईचे मुळ भूमीपुत्र असणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांनाही कळले पाहिजे की प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय हा एक षडयंत्राचा प्रकार आहे. १९६६ साली काही अत्यंत पोहोचलेल्या व्यक्ती एकत्र आल्या, कारण त्यांना माहित होते की मंत्रालयात नवी मुंबई हा विषय जवळपास निर्णायक स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. लगेच या डोकेबाज लोकांना एक गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. कार्यालयीन पत्ता पण मुंबईचा आणि नवी मुंबईत शेत जमीन विकत घेतली आणि त्या जमिनीत मग काही तथाकथित इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर केले. आता महाराष्ट्रात कायदा आहे कि शेतजमीन हे ङ्गक्त शेतकरीच घेवूशकतात. पण या डोकेबाजांनी सदरची शेत जमीन ही संस्थेच्या नावाने घेतली आणि तशा प्रकारचे करार अगदी स्टॅम्पड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन करून घेतले. आता त्यावर इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर झाले कि नाही हे देवासच ठावूक पण कागदोपत्री पण झाले . ऐकायला हि गोष्ट सरळ आणि साधी वाटते पण या दोन गोष्टी केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संस्था आणि इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर चा क्लेम ह्याचा पाय १९६७-६८ सालीच रोवला गेला. ग्रामस्थांना काय माहिती हा काय घोळ आहे, ते आपले दहा वीस हजारात जमीन विकून जीवाची मुंबई करण्यात मग नग्न होते आणि काही उच्च अधिकारी नवी मुंबईमधील आपल्या श्रीमंतीचा पाया रोवत होते.
शेवटी १९७२ ला सिडको आली आणि जमिनी अधिग्रहित केल्या गेल्या. ग्रामस्थांची आंदोलने सुरु झाली, पोलीस बळाचा वापर ठिकठिकाणी करण्यात येत होता, पण नवी मुंबई होणारच होती, यात काही शंकाच नाही. या सगळ्या नवी मुंबई नावाच्या समुद्रमंथनात बरेच काही घडत होते पण ग्रामस्थांच्या लक्षात हा समुद्रमंथनाचा विचारच नव्हता, ते सगळे आपल्या जमिनी वाचवण्याच्या लढ्यात व्यस्त होते. आता समुद्रमंथनातून काय बाहेर निघत होते? तर बरेच भावी नेते, ताबा पावती देताना लागणार्‍या सह्यामध्ये आपल्या टोळीचे नाव घालणारे तलाठी,जमिनीवरील डेव्हलपमेंटमध्ये कंत्राट घेणारे दलाल, वकील वगैरे वैगरे पण ह्या जमीन घेतलेल्या संस्थांचे सदस्य मात्र गप्प होते. हे कुठेच दिसत नव्हते , ते आता न्यायालयाच्या लढाईसाठी तयारी करत होते पण ह्या गोष्टी ग्रामस्थांच्या लक्षात येण्याजोग्या नव्हत्या आणि ह्या नवी मुंबईत एक नवी जमीनदार प्रकल्पग्रस्त अदृष्टपणे उभा राहून पाय रोवत होता आणि त्याची पिलावळ मंत्रालयात आणि सिडकोत तयार होत होती. पुढे बरीच आंदोलन होत होती, सुरवातीला घरटी एक गुंठा, मग रेशन कार्डावरील सदस्यांना घरासाठी जमीन असे बरेच ङ्गॉर्मुले निघत होते आणि ङ्गेल होत होते. शेवटी १२.५% हा ङ्गॉर्मुला लागू झाला अधिक काही आथिर्क कॉम्पेनसशन देण्याचे ठरले. आता १२.५% ऐवजी ८. ७५% मिळाले हा भाग पण सोडून द्या, पण पदरात बरेच काही पडून घेतले ह्याचे एक समाधान प्रकल्पग्रस्तांना झाले आणि शासनही थोडे बहुत लोकप्रिय झाले. आता या सगळ्या मंथनातुन काही आमदार झाले, काही खासदार झाले आणि काहीजण नवी मुंबई महानगर पालिका होण्याचे स्वप्न पाहू लागले.
आता ज्यांनी ह्या १९६६-६७ साली घेतल्या ते आता गेले न्यायालयात की आमची ही जमीन सिडकोने घेतली आहे. आणि नुराकुस्ती चालू झाली नुराकुस्ती म्हणजे दोघे मल्ल एकमेकांशी ठरवून कुस्ती करत असतात आणि कुस्तीचा काय निर्णय घ्यायचा आणि का घ्यायचाय याचीही माहिती या दोघांना असते. म्हणतात ना विन – विन प्रकार , म्हणजे तू पण जिंकला आणि मी पण जिंकलो आणि या जमीनदारींची ङ्गाईल सिडकोमध्ये प्रकल्पग्रस्त प्रकारातील मॅटर म्हणून दाखल झाली. मग काही अधिकार्‍यांनी हो आणि ना चा घोळ घातला आणि मग काही अधिकारी ह्या अत्यंत पीडित अशा गृहनिर्माण संस्थेचचे सभासद झाले आणि मग जी जमीन गेली ह्याच अनुषंगाने सदर संस्थेच्या सदस्यांसाठी भूखंड वितरित करण्यात आले आणि ते सुद्धा कमी म्हणून की काय सदरच्या संस्थेच्या कार्यालयासाठी सुद्धा भूखंड देण्यात आला. आणि मग मुंबईचे गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद आणि नवीन झालेले संस्थेचे सभासद ह्यांना प्रत्येकाला ४० च .मी. ते २०० चौ .मी. चे भूखंड मिळाले . बर हाव इथेच संपली असती तरी ठीक, पण आर्थिक लाभ कोण सोडणार? मग जे कॉम्पेनसशन सिडकोने दिले ते घेऊन मग परत कॉम्पेनसशन वाढवून मिळण्यासाठीच्या कोर्ट कचर्‍याची प्रदीर्घ लढाई सुरु झाली. कॉम्पेनसशन वाढत गेले कोर्ट कचेर्‍या वाढत गेल्या आणि दुसरीकडे मिळालेल्या भूखंडावर इमारती उभ्या राहू लागल्या. त्यातही काही अधिकार्‍यांनी त्यावेळपासूनच ५०:५० चा ङ्गंडा आणला आणि त्यावेळी तो स्वतःपुरता होता आता तो व्यावसायिक झाला एवढाच ङ्गरक आहे. पुढे त्या कॉम्पेनसशनचे चेक हे संस्थेच्याच खात्यात गेले की सोसायटीच्या नवीन सदस्यांनी संस्थेची बोगस खाती उघडून पैसे बाहेरच्या बाहेर ङ्गिरवला हे देव जाणे. ज्याची जमीन १९६६ ला विकत घेतली गेली त्याला ह्या सर्व गोष्टीचा पत्ताच नव्हता आणि इकडे सगळे म्हणजे सदस्य मात्र करोडपती होत होते.
आता याच जमिनीवरचा दुसरा खेळ सुरु झाला. आता १९६६-६७ ला शेतजमिनीचे करार झाले होते ते करार शेतकरी आणि गृहनिर्माण संस्था यांचे दरम्याने झाले होते आणि सदरच्या कराराला मान्यता प्रांताने दिली नव्हती. म्हणजे ज्या जमिनीचा सातबारा नावावर नाही अश्या संस्थेला सिडकोने जमिनीही दिली, पैसे ही दिले आणि खर्‍या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र कोणती कागदपत्र सादर करायची याची यादी दिली. पण प्रकल्पग्रस्त मात्र लढाईच लढतो आहे. गेल्या दहा वर्षात दहा नेते बघितले पण गेल्या दहा वर्षात मात्र निर्णयाचे लागत नाही आणि नेते मात्र श्रीमंत होत चालले आहे.
आता सध्याच्या काही लोकांनी या गृहनिर्माण संस्थेला ज्यांनी भूखंड १९६६-६७ ला विकला, त्यासाठी तो करार रद्द करण्यासाठीची लढाई संस्थेच्या काही जणांना हाताशी धरून चालू केली आहि आणि मग संस्थेच्या लोकांना पैसे द्यायचे आणि ना हरकत दाखल घ्यायचा आणि आता प्रयत्न करायचा १२. ५% चा.
आणि प्रकल्पग्रस्त करणार आंदोलन, उपोषण आणि येणार परत सुशिक्षित नेतृत्व जे कायद्याच्या कलमाच्या बढाया मारत आपला खिसा भरत राहील. बाबांनो आता तरी जागे व्हा वेळ गेली नाही अजून पण आता वेळ शिल्लक सुध्दा नाही.
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय का मिळत नाही
