आज भारतात सगळीकडे ‘बेटी बचाव’चे बोर्ड दिसतात, शासकीय यंत्रणाद्वारे कार्यक्रम होतात. प्रसिध्दीमाध्यमेही वर्तमानपत्रे या योजनांचे, कार्यक्रमांचे तोंड भर भरून कौतुक करतात. पण मग मनात प्रश्न येतो की अजूनही पाहिजे तशी परिस्थिती सुधारलेली दिसत नाही आणि या सर्व गोष्टींची कारणे पण तशी भरपूर आहेत आणि सगळ्या कारणांचा उहापोह करायचे म्हटले तर विषय लांबतच जाईल, यात मात्र शंकाच नाही. आता प्रसिध्दी माध्यमे विविध विषयाची आकडेवारी नेहमीच जाहीर करतात. पण प्रसिध्दी माध्यमे स्त्री पुरुष ह्यांच्या प्रमाणाची आकडेवारी नियमितपणे प्रसिद्ध करत नाही. त्यामुळे अशी काही आकडेवारी असते किंवा शासन अशा प्रकारची आकडेवारी ठेवते याची कोणालाही जाण नाही. पण अशीच जर आकडेवारी प्रतिवर्षी प्रत्येक महापालिकेच्या किंवा शासकीय यंत्रणांमध्ये नियमित उपलब्ध होऊ लागल्या आणि तसे जर नियमित वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध होऊ लागले तर खरोखर यामुळे बराच फरक समाजात घडू शकतो, या मताचा मी आहे आणि चौथा स्तंभ या नात्याने वर्तमानपत्रही आपले एक कर्तव्य पार पडू शकेल. ही आकडेवारी देश पातळीवर, राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर, महानगरपालिका , नगरपरिषद , ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्यामुळे अंदाज पंचे दाहोदरसे अशी आकडेवारी नसून ती बॅलन्सशीटप्रमाणे स्पेसिफिक असू शकेल आणि या आकडेवारीच्या बदलानुसार नेमकी कुठे व काय तरतूद शासनाने बेटी बचावासाठी करायची आहे ते ही कळू शकेल, उलटपक्षी जे समाजसेवक, एनजीओ अशा विषयात कार्यरत असतात, त्यांनाही नेमकी त्यांच्या कार्याची कुठे गरज आहे ते कळू शकते.
आता शासन यंत्रणा या बाबतीत किती कार्यक्षमता दाखवते आणि या विषयावर खरोखरच काही ठोस पावले उचलून विषय तडीस नेणारे चांगले अधिकारी आहेत का? असे बरेच प्रश्न ह्या व्यवस्थेचा विचार करता मनात येतात.
आता बेटी बचाव करायचे असेल तर सगळ्यात पहिले समाज प्रबोधन पण इथेच शासकीय अधिकार्‍यांनाच प्रबोधनाची गरज आहे आणि असे अधिकारी समाजाचे प्रबोधन करतील ही अपेक्षाच न ठेवलेली बरी. पण महानगरपालिकेमध्ये वैद्यकीय खाते असते, त्यामुळे या खात्यालाच फक्त या संदर्भातील महत्वाचे अधिकार आहेत. यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे भ्रूणलिंग परीक्षण आणि स्त्री भ्रूणाचा गर्भपात. आता हा जो प्रकार आहे तो सर्व सुशिक्षित लोक करत असतात म्हणजे डॉक्टर्स, केमिस्ट आणि सरकारी अधिकारी. आणि जवळपास हे सर्व प्रकार करणारे सगळे श्रीमंत असतात, म्हणजे कुठे पकडलेच गेले तर मग वकील आहेतच सोडवायला आणि ही सगळी गुन्ह्याची साखळी पैशाने बांधली गेलेली असते.
वृत्तपत्रामध्ये आपण स्त्री भ्रूण हत्येसंदर्भातील बर्‍याच बातम्या वाचतो, गुन्हा दाखल केला जातो आणि त्यासाठीसुद्धा बरीच आंदोलन होतात, मग इन्व्हस्टीगेशन्स होते, कधी पुरावा मिळतो कधी मिळत नाही पण याबाबतीत पुढे काय होते ते कोणालाच कळत नाही आणि हे सगळे गौडबंगाल नेमके काय आहे हा एक खर तर संशोधनाचा विषय ठरेल. आता ह्या सर्व प्रकारात मूळ दोषी कोण असेल तर ती स्त्री जी गर्भपातासाठी आली होती, जर ती वैयक्तिक स्वतःच्या मर्जीने आली असेल तर ती स्वतः तेवढीच दोषी आहे आणि जर त्या महिलेच्या पतीने किंवा कुटुंबाने हा उपद्व्याप केला असेल तर तेही सर्व तेवढेच दोषी असतात. पण यांच्याबद्दल आज पावेतो कुठल्याच बातमीत मी एक शब्दही वाचला नाही आणि हे सर्व मोकाट असतात.
मध्यंतरी आपल्या नवी मुंबईतसुद्धा अशीच एक वैद्यकीय अधिकार्‍यांची टोळधाडं हॉस्पिटलवर आली होती. तशीच मोठी कारवाई झाल्याचे पेपरमध्ये छापूनही आले होते. रकानेच्या रकाने भरले गेले होते. कारवाईच्या बातम्या तर अशा छापून आल्या होत्या की मला भास झाला कि भारतातील सर्व भ्रूणहत्येचा कारखाना नवी मुंबईतच आहे की काय? मग काय तर मशीन सील केली गेली, काही डॉक्टर्सना अटक झाली होती बहुतेक, मग पोलीस पंचनामा, एफआयआर आणि मग न्यायालय.
नंतर कुठे माशी शिंकली ती देवजाणे आणि कोर्टात सरकारी वकील आणि डॉक्टरांचे वकील ह्यांचे कायद्याच्या कलमांवर पुराव्यांवर वादविवादपण सुरु झाले, पण देव जाणे पुरावे कसे कमी पडले ते कळलेच नाही आणि हळू हळू डॉक्टर्स सगळे खटले खालच्या कोर्टात जिंकत होते. आणि सगळ्या केसेसचा निकाल खालच्या कोर्टात लागला होता आणि जवळपास ८० % केसेसमध्ये सरकारी अधिकारी नापास आणि २० केसेसवर काठावर पास. मग हा सर्व मॅटर वरच्या कोर्टात घ्यायचा की नाही यावर कागदी घोडे नाचवणे सुरु झाले. काही अधिकारी साळसूदपणे गप्प होते आणि स्पष्ट भूमिकाही घेत न्हवते, आणि शेवटी गंगेत घोडे न्हाले म्हणतात त्याप्रमाणे काही केसेस लढण्यासाठी वरच्या कोर्टातही गेल्या. आता मात्र वर्ष दोन वर्ष कोर्टाचा खेळ चालला, त्यातही २०% वरून खाली आले आणि मग फक्त एक दोन ठिकाणी कारवाईचे आदेश मिळाले. पण मग प्रश्न होता, कारवाई कोणी करायची? म्हणतात ना सगळे एकाच फॅकल्टीमधले त्यामुळे मग ’तेरी भी चूप और मेरी भी चूप अशा प्रकारे या तथाकथित भ्रूणहत्येच्या प्रकरणाला दफन करून वर लिहिले गेले बेटी बचाव.
आता हा शासकीय यंत्रणांचा गलथानपणा की अंडरस्टॅण्डिंग हा विषय संशोधनाचा आहे. आपण कोर्टातील कागदपत्रांवरून सगळे विषय अभ्यासले तर खरे खोटे समोर येईलच आणि कारवायाही होतील. पण बेटी मात्र वाचली, हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही आणि या न जन्मलेल्या बेटीच्या मारेकर्‍यांना मात्र आपली व्यवस्था काहीच करू शकत नाही.
त्यामुळे निर्भयाहत्या कांडानंतर जसे कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत तसेच भ्रूणहत्येसंदर्भातील कायदेही अत्यन्त कठोर केले पाहिजेत आणि यासंदर्भातील फक्त डॉक्टर्सच नाही तर त्या भ्रूणाच्या माता पित्यालासुद्धा तेव्हढेच गुन्हेगार सजून जो पर्यंत कारवाई होणार नाही तो पर्यंत हा सगळं व्यापार असाच चालू राहणार ह्यात तिळमात्र शंका नाही. ह्या विषयात मत मतांतर असू शकतात. पण पालिकेच्या महासभेत, विधी समिती, महिला आणि बाल कल्याण समिती ह्या बाबतीत काही ठोस पावले उचलतील की नाही हा खरा प्रश्न लोकप्रतिनिधीसाठी आहे.
आज अशा बर्‍याच केसेस पालिकेत कुठेतरी अडचणीत पडलेल्या असतील आणि ह्या सर्व केसेसच्या फायली खाली असतील कितीतरी न जन्मलेल्या बेटींचे आत्मे आणि विचारात असतील कि आपल्याला जन्मापूर्वीच ठार मारणार्‍यांवर कारवाई करणारे कोणी येतील का? आपल्याला न्याय मिळेल का? गुन्हेगारांना शिक्षा होईल का? कि पार्ट हेच प्रशासन कोणतीतरी नवी ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी पकडून मोठे कॉन्ट्रॅक्ट देईल आणि ऍडव्हर्टाइज प्रसिद्ध होईल कि बेटी बचाव.
०- विजय घाटे
सेन्सॉर बोर्ड सदस्य, नवी दिल्ली
! खरच का बेटी बचाव? !
