माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या बुद्धीपलीकडले काही असेल तर भारताचा जीडीपी, वार्षिक बजेट, फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी, वगैरे वगैरे. आहे ना, आपल्या बुद्धीपलिकडच्या गोष्टी, पुढे जाऊन आपल्या महापालिकेला मिळणारे सरकारतर्फे देण्यात येणारे विविध पुरस्कार. गाडगेबाबा पुरस्कार , ग्रीन मुख्यालय , इटीसी सेंटर वगैरे, खरच कोणाला ह्याचे डिटेल्स माहिती आहे का? असेल तर नक्की जाहीर करावे, म्हणजे माझ्यासारख्या सर्वसामान्यांना सगळे कळू तरी शकेल. या सर्वांपैकी एक अवार्ड योजना म्हणूनच अधिकारीवर्ग खरे तर भारत स्वच्छ अभियान राबवतात आणि भारत स्वच्छ करण्यासाठी सरकारला योजना राबवाव्या लागतात हेच सगळ्यात मोठे दुर्दैव आहे. याबाबत प्रामुख्याने कारणे जाणवतात म्हणजे अधिकारी योग्य पध्दतीने सफाई आणि मेन्टेनसची कामे करत नाहीत आणि दुसरे आपण परिसर अधिकार्‍यांनी स्वच्छ ठेवला नाही म्हणून आपण तो अजून अस्वच्छ करण्यात धन्यता मानतो आणि मग स्वच्छ भारत योजना, बक्षीस वगैरेंच्या योजना जाहीर होतात.
मी विचार केला की, यामुळे आपले शहर आता कायमचे सुंदर होणार, आणि मी खूप आनंदित झालो. गाडीतून उतरून थोडा पायी प्रवास करण्यास सुरवात केली आणि म्हणतात ना दुरून डोंगर साजरे, अशी काहीशी माझी परिस्थिती झाली आणि वाईटही वाटले आणि चीडसुद्धा आली. म्हणतात ना राजापुरात गंगा अवतरली कीसगळे त्या गंगेचे पाणी मिळवण्यासाठी आणि पापक्षलनासाठी धावपळ करतात, तसेच काहीसे या स्वच्छ भारत योजनेच्या अवतारण्यासंदर्भात झाले असल्याचे जाणवले. राजापुरात गंगा आणि योजनेत प्रसाद एवढाच काय तो फरक जाणवला, बाकी भावना लाभार्थी होण्याच्याच आहेत.
आता आपल्या महापालिकेने स्वच्छ भारत योजनेत जाहीर केले की महापालिका क्षेत्र हे शंभर टक्के हगणदारी मुक्त झाले आहे म्हणून सहज प्रभाग क्रमांक १ लाच फेरी मारली आणि त्याला जवळच असलेले रेल्वे लाईनकडे गेलो आणि सकाळचे ताजे ताजे झालेले उत्सर्जन बघितले आणि लक्षात आले की आजही महापालिका क्षेत्रात अशा बर्‍याच वस्त्या आणि वार्ड आहेत की जिथे लोकसंख्येनुसार सार्वजनिक शौचालयाचा अभाव आहे आणि जर बांधली गेली असतील तर ती एवढी अस्वच्छ आहेत की सगळे जण निळ्या आकाशाखाली, मोकळ्या वातावरणात आपले सकाळचे कार्यक्रम उरकून घेतात. पण याकडे अधिकारी मात्र दुर्लक्ष करतात का? याची करणे प्रशासनालाच माहिती आहेत. पण सकाळी कार्यक्रम करणार्‍याला पकडणे, त्याला दंड मारणे हा सगळा विषय कागदोपत्री योग्य असेल पण एक तर ही अनधिकृत घर, वस्त्या, झोपडपट्या तयार होण्यापासून ते संडास बांधण्यापर्यंत अधिकार्‍यांचाच निष्काळजीपणा आणि आकांड भ्रष्टाचारत बुडालेली वृत्ती दिसते. ऐकिवात तर असेही आहे, काही नगरसेवकाचा तर झोपडपट्टी तयार करणे हा तर मुख्य धंदाच आहे. झोपडपट्टी १० ते २० लाखाला विकणे, अधिका़र्‍यांच्या संगनमताने फोटोकार्ड तयार करणे आणि मग त्यांचाच नेता बनून निवडून येणे आणि परत हाच धंदा करत राहणे. मग या धंद्याच्या उत्पनातून कोण फॅक्टरी चालू करतो तर कोणी अप्रतिम रेस्टॉरन्ट व बिअरबर करतात आणि आम्ही सामान्य लोक मात्र जगण्याच्या आणि हगण्याच्या व्यवस्थेत भरडले जात असतो.
आता ह्या स्वच्छ भारतच दुसरा भाग म्हणजे दृश्य भिंती रंगवणे, डिव्हायडर आणि फुटपाथला रंगवणे, रस्त्यावर पांढरे पट्टे मारणे वगैरे. आता नवी मुंबईला स्वच्छ भारत योजनेत अग्रक्रमाने आणायचे तर हे लिपस्टिक पावडर लावणे गरजेचे आहे ना. म्हणून विचार केला की नवी मुंबईतील गाव पाहावी म्हणून काही गावठाणातही फिरलो, पण इथेही महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी केलेला सावत्रपणा आढळून आला, कारण गावठाणालगतची तथा कथित नोडल ब्युटिफिकेशन आणि गावठाणाचा बकालपणा ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक होता. साधा एक रंगाचा डब्बा पण गावठाणासाठी वापरला नव्हता. काही गावठाणालगत सुंदर तलाव आहेत, पण त्यासाठीसुद्धा काही विशेष केल्याचे जाणवत नव्हते. ज्यावेळेस केंद्रातून स्वच्छ भारत योजनेच्या नामांकनासाठी अधिकारी येतील, त्यांना काय दाखवले जाईल, तर महापालिकेचे फाईव्ह स्टार ऑफिस, नंतर पामबीच वरून एक फेर फटका, मग काही मुख्य रस्त्यांचे आणि श्रीमंत वस्त्यांचे इन्स्पेक्शन आणि मग लंच आणि डिनर आणि नंतर नामांकन आणि पुरस्कार, की मग मा. आयुक्त, वंदनीय महापौर आणि केंद्रातील कोणी मंत्री किंवा अधिकारी यांच्याकडून नामांकन, प्रशस्तीपत्र घेतानाचे सुटाबुटातले फोटो. झाले मग स्वच्छ भारत अभियान. खरोखर एक सामान्य नागरिक म्हणून माझी विनंती आहे या एकशे अकरा अधिक पाच नगरसेवकांना स्वच्छ भारत ही संकल्पना फक्त अवार्ड घ्यावे, फोटो छापावे यासाठी राबविली जात आहे, खरोखर भारत स्वच्छ व्हावा आणि राहावा यासाठीची अधिकारी आणि नगरसेवक आणि जनतेची वृत्ती बदलणे ही खरी गरज आहे.
पण आपण पाहतो तो स्वच्छ भारत योजनेच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आणि जनतेला उल्लू काम ह्या पलीकडे काही नाही. अशाच एका मित्राशी या विषयावर गप्पा मारत होतो. तो त्याच्या नेत्याच्या कामाबद्दल पोट तिडकीने बोलत होता आणि त्याच्या सोसायट्यांच्या भिंती बाहेरून नगरसेवकाने कशा स्वतःच्या पैशाने रंगवल्या आणि कसा त्याग करून कामकाज आहे हे सांगत होता. पण हकीकत ही होती की, हा निव्वळ एक देखावा होता मतदारांना टोप्या लावण्यासाठीचा. कारण या रंगरंगोट्या तुमच्या माझ्या कराच्या पैशाने होत होत्या, आणि या कामाची काही टक्केवारी वाटप होत असेल तर त्यात नवल ते काय हो? जेवणावळी आणि मतदानाचे शे पाचशे आणणार कुठून हो, याच पैशातून ना?
यात अधिकारीवर्ग म्हणजे शहाण्या लोकांचा वर्ग. लग्न असो वा मयत यांची दक्षिणा काय कुठे जात नाही आणि वर निवडणूकपण नाही लढायची आणि ढेकर मारायचे दुसरे काय? आणि स्वच्छ भारताच्या भिंती गेल्या वर्षी रंगवल्या वर्ष आणि ह्यावर्षी कागदोपत्री भिंती रंगवल्याचे दाखवले दाखवले पण प्रत्यक्षात मात्र गेल्या वर्षीच्या रंग रंगोटीत फक्त २०१९ एव्हढेच लिहिले आणि स्वच्छ भारत २०१९, डिसेंबर २०१८ लाच झाला. नीट साफसफाई आणि प्रायमर न मारताच डिव्हायडर पण चकाचक काळे पिवळे झाले आणि भारत २०१९ साठी परत डिसेंबर २०१८ मध्येच स्वच्छ झाला. आहे की नाही स्वच्छ भारत योजना राबवणारी मंडळी आणि राजकारणी डोकेबाज? आता आपल्या पंतप्रधानांनी काय झक मारावी यापुढे जाऊन ते तुम्हीच ठरवा .
नुकतेच नवीन वर्ष सुरु झाले आहे, त्याबद्दल सर्वाना नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा आणि संकल्प करूया महापालिकेवर विसंबून ना राहता आपणच आपला भारत स्वच्छ ठेऊया.
– विजय घाटे
सदस्य : सेन्सॉर बोर्ड, नवी दिल्ली.
