! नेतृत्व नसलेली महासभा !

राजकारणाकडे, राजकीय व्यक्तीकडे, राजकीय पक्षांकडे नेहमी कुतूहलाने बघण्याची, त्यांचे चांगले वाईट विषय समजून घेण्यासाठीची माझी नेहमीची सवय आहे. पण गेल्या काही वर्षात म्हणजे साधारण 1997 ते 2018 या काळात राजकारणाकडे बघता, महानगरपालिकेची महासभा ही नेतृत्वहीन असल्याचे प्रकर्षाने वाटते आणि महापालिकेच्या एकंदर पूर्ण कार्याला दिशाहीनता आल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. महासभेकडून ज्या उंचीचे वाद-संवाद घडले पाहिजे असे वाटते, त्यापैकी 10% सुद्धा गोष्टी ऐकायला मिळत नाही. त्यामुळे खरोखर आपण जो हजारो रुपयाचा कर महानगरपालिकेला भरतो. त्याच्या खर्चाचे आणि आपल्याला अपेक्षित सोयीचे नियोजन होते की काय हीच विचार करणेची गोष्ट आहे.
सुरूवातीची काही वर्षे बरेच प्रतिनिधी हे राजकारणात, राजकारणातील आर्थिक क्षेत्रात फारसे अनुभवी नव्हते, त्यामुळे एक तर ते समाज सेवक, म्हणून वावरायचे आणि जे त्यांचे नेते होते त्यांना लक्ष देऊन ऐकायचे आणि विविध योजना राबविणे वगैरे कामे करायचे. ह्यात दोन तीन जण माझ्या अनुभवाप्रमाणे महापालिका अधिनियमाद्वारे कामकाजाची अमंलबजावणी, अधिकर्त्यांशी समन्वय आणि गोपनीय पध्द्तीने राजकीय आर्थिक उलाढाल सांभाळून होते. त्याचदरम्यान अधिकारीही आपापला ग्रुप तयार करून आपापले बस्तान बांधत होते. जो जेवढा सरस तेव्हढे त्याला मोठे पद अश्या प्रकारे कारभार चालत होता. त्यातही कारभार असा काही गोपनीय चालायचा की लोकांना यामध्ये ढवळाढवळ करायची गरज वाटू दिली गेली नाही.
पण लोकशाही पण, अशी आहे की या सगळ्या गोष्टी कधीच कायम टिकत नाही आणि नेहमीच दर पाच वर्षांनी परिवर्तन घडत असते. पण लोकशाहीच्या माध्यमापासुन ज्या मतदारांना या परिवर्तनाचा अधिकार आहे, त्यांच्याच हातात या परिवर्तनाची संधी दारे पाच वर्षांनी येते आणि त्यातच हे परिवर्तन योग्य किंवा अयोग्य मतदारांमार्फत घडते, त्यामुळे कुठलेही परिवर्तन जे योग्य असेल किंवा अयोग्य असेल त्याला जबाबदार हा मतदारच असतो.
आता निवडणूक झाल्या की कुठल्यातरी पक्षाचा लोकप्रतिनिधी निवडून येतो, त्यांची सत्ता येते आणि मग ज्यांची सत्ता येत नाही ते विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत होतात आणि मग पुढच्या पाच वर्षेसाठीची कुस्ती सुरु होते. आता ही कुस्ती जनहितार्थ असेल तर ठीक आणि तसे होणे हे लोकशाहीलाही अपेक्षित असते पण गेल्या बर्‍याच वर्षात असे काही होताना दिसले नाही. उलटपक्षी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी ह्याच्या लॉब्या तयार झाल्या, अधिकारीपण आपल्या कार्यालयात लॉबी करून लॉबीच्या आडून एकमेकांचे काटे काढताना दिसतात आणि त्याला साथ असते. ती लोकप्रतिनिधींची आणि महासभेचा त्यासाठी उपयोग केला जातो हे तर आता जवळपास जगजाहीरच आहे.
सध्या महानगरपालिकेतील बरेच वेळेला विषय असे आलेले बघितले आणि सोशल मीडियाद्वारे असे बघितले गेले की काही लोकप्रतिनिधी काही अधिकार्‍यांच्या विरोधात बोलत होते आणि काही लोकप्रतिनिधी त्या अधिकाऱयांची बाजू घेत होते. आणि त्याही पुढे जाऊन जे अधिकारी शासनाला कळवतात की नवी मुंबई 100% हगणदारी मुक्त झाली आहे, आणि लोकप्रतिनिधी प्रस्ताव आणतात की सार्वजनिक ठिकाणी शौच करणार्‍यांना लावण्यात येणार दंड कमी करावा आणि नागरिकांना सार्वजनिक शौचायलायची सोय करून दयावी. आता माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला हे कळत नाही की आपली नवी मुंबई जर 100% हागणदारी मुक्त झालेली असेल तर ही दंडाची सूचना का? नवीन शौचालयाची मागणी का होत आहे? त्यामुळे शेवटी संपूर्ण कारभारात सुसूत्रता नसल्याचे जाणवते. आज महापालिकेत जर बघितले तर प्रत्येक हुशार लोकप्रतिनिधी आपापले कार्यक्रम राबविण्यात एवढे प्रयत्नशील असतात की ते आता त्यांच्या नेत्यालाही जुमानतात की नाही हेच कळत नाही. त्यात काही लोकप्रतिनिधी पालिकेत येऊन आता कंटाळले आहेत, आता त्यांना काही वेध लागलेले आहेत विधानसभेचे, त्यामुळे मग त्या दृष्टिकोनातून पालिकेमार्फत स्वतःवर प्रसिद्धी माध्यमांचा झोत कसा राहील यात ते प्रयत्नशील होतात आणि मग परत यातूनच सुरवात होते ती राजकीय सत्तेची, चढाओढ ज्याचा काडीचाही फायदा लोकांना होणार नसतो .
आता कानावर आलेल्या अधिकार्‍यांच्या गोष्टी तर अजूनच विचित्र आहे, काही काळापूर्वी एक सुप्त संघर्ष महानगरपालिकेत चालला होता. देव जाणे, पुढे काय झाले? त्याचे आता संघर्ष कसला होता तर डिप्लोमा होल्डर अधिकार्‍यांना डिग्री होल्डर अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर बसवल्याचा तो वाद सुद्धा खूप चिघळला होता. पण मग एका मोठ्या नेत्याने यासंदर्भातील बैठक घेऊन तो वाद काहीतरी मार्ग काढून मिटवला होता. मग त्यानंतर अधिकार्‍यांचे आपापसातच सुरु झाले आणि त्यातून सुरु झाले आरटीआय प्रकरण आणि ते जे सुरु झाले ते आजतागायत थांबलेच नाहीत, आता हा आरटीआय लोकहितार्थ असतो असेही जनसामान्यांची कल्पना असेल पण खरा प्रकार हा या आरटीआयवाल्यानांच माहिती असतो, आणि ज्यांचे आरटीआय ट्रेनिंग आणि प्रॅक्टिस पूर्ण होते ते मग पीआयएलची प्रॅक्टिस करतात. या लोकांची चौकशी केल्यास ते समाज उपयोगी नेमकी कोणती कामे करतात आणि समाजाचे काय भले करतात हे लक्षात येईल. मग त्यानंतर काही महिने आम्ही बघितले ते आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींची सेना कोण तर कंत्राटदार आणि अधिकारी आणि त्यात मात्र व्यवस्थेचा खेळ खंडोबा झाला पण काही हुशार अधिकार्‍यांनी असे काही इतर अधिकार्‍यांचे काटे या काळात काढले कि काय विचारता सोया नाही. चाणक्य पण लाजेल अशी कुटनीती खेळली गेली. यात मजा अशी की जो माणूस भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालील खटल्यात अजूनही आरोपी आहे, डबल चीझ पिझ्झा खाऊन मग दोन तासांनी कोलेस्ट्रॉल वाढल्याचा अहवाल देऊन जामिनावर बाहेर आहे. तो मात्र त्याच पदावर कार्यरत आहे नि आपापले मोहरे प्रत्येक ठिकाणी फिट करत आहे, उलटपक्षी ज्याना विविध स्थरावरील चौकशीतुन दोषमुक्त करून न्यायालयाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत ते अधिकारी मात्र त्या यंत्रणेच्या फेर्‍या मारत बसले आहेत. मात्र या विषयावर कोणत्याही महासभेमध्ये कायद्याच्या संदर्भात वैचारिक चर्चा घडवून या सर्व निर्णय प्रक्रियेला दिशा देण्याचा प्रयत्न झालेला आढळत नाही किंवा निर्णय सुद्धा होत नाही कारण आता महासभेला नेतृत्व नाही.
सध्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे अधिकायांचा कामचुकारपणा नजरेस आणून दिला जात आहे, अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येत आहे शिस्त नसेल तर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहेत यात कोणतीच शंका नाही, पण ज्या ज्या ठिकाणी गावठाणे आहे तिथे मात्र कोणी जात नाही आणि तेथील घाणीला कोना अधिकार्‍यांना मात्र जबाबदार ठरवून कारवाया झाल्याचे आढळून येत नाही , ई टॉयलेट सगळीकडे उध्वस्त आहेत त्याला जबाबदार अधिकारी मोकळे आहेत, गार्डनमधील सार्वजनिक शौचालयाची देखभाल करणारा तिथेच कुटुंब कबिल्यासहीत रहात आहे आणि उद्योग करत आहेत. त्यासाठी जबाबदार अधिकार्‍यांवर कोणतीही कारवाई नाही, लोकांना दहा दहा वर्ष पण मालमत्ता कर देयक मिळत नाही आणि दहा वर्षेनंतर अचानक दंडासहित मालमत्ता देयक दिले जाते आणि नागरिकाला अशा पध्द्तीचा भुर्दंड देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई नाही असे बरेच विषय प्रलंबित असून सुद्धा महासभेत यावर चर्चा नाही कारण आता महासभेत नेतृत्वच नाही.