अनंतकुमार गवई
- शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी सरकार दुष्काळाची व्याप्ती वाढविणार
- आणखी साडे चार हजार गावांमध्ये ८ दुष्काळी सवलती लागू होणार
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळी यादीत समावेश नसलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. दुष्काळ निश्चित करताना आता पैसेवारी गृहीत धरली जात नाही, तरीही याच पैसेवारीच्या आधारे पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या आणखी साडेचार हजार गावांमध्ये ८ दुष्काळी सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.
यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून जारी केला जाणार आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी राज्याच्या आकस्मिकता निधीतून ४ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यातील तब्बल ८२ लाख २७ हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून ८५ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे.
राज्यात यंदा दुष्काळाची दाहकता मोठी आहे. ३१ ऑक्टोबर २०१८ला राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यातील ११२ तालुके गंभीर आणि ३९ तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाची दुष्काळी स्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेनुसार या तालुक्यात दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली. याठिकाणच्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७,९६२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. यात पीक नुकसानीच्या भरपाईपोटी ७,१०३ कोटी, दुष्काळी भागात जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ५३५ कोटी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी ३२३ कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्याआधारे केंद्र सरकारने नुकतीच ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत राज्याला जाहीर केली आहे.
त्याशिवाय राज्यात काही तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिक होती. मात्र, त्यांचा समावेश केंद्राच्या जाचक दुष्काळी संहितेनुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत झाला नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यातील ज्या मंडळांमध्ये ७०० मिलिमीटरपेक्षा कमी आणि सरासरी पेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे, अशा २६८ मंडळांमध्येही शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आणि कमी पर्जन्यमान असलेल्या आणखी ५० महसुली मंडळातील ९३१ गावांमध्येसुद्धा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
या ठिकाणी राज्य शासन स्वतःच्या तिजोरीतून मदत देणार आहे. केंद्र सरकारने ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत राज्याला जाहीर केली आहे, तर उर्वरित दुष्काळ निवारणासाठी आणखी निधी लागणार असून त्यासाठी राज्य सरकार राज्य आकस्मिकता निधीतून ४ हजार कोटी रुपये देणार आहे. तसे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने प्रशासनाला दिले आहेत. या आधी तीनदा दुष्काळ जाहीर केलेल्या सर्वच ठिकाणी ८ दुष्काळी उपाययोजनाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांसाठी मदत दिली जाणार आहे. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. २ हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाते. त्याशिवाय पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेमधून पैसेवारी वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे पैसेवारी कमी आढळली तरी अशा गावांना कोणताही लाभ मिळत नाहीत. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी, नागरिकांमधील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाने सुरू केला आहे. सरकारतर्फे ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आढळलेल्या आणखी साडेचार हजार गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मदत आणि पुनर्वसन विभागाला देण्यात आले आहेत. ही गावे केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेत बसत नाहीत. त्यामुळे या गावांना केंद्र सरकारची मदत मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून हा खर्च भागवणार आहे.
या गावातील शेतकरी, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार आहे. या शासन निर्णयासोबत संबंधित गावांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मात्र, येथील शेतकऱ्यांना शेती-पिकांच्या नुकसानीपोटी कोणतीही मदत मिळणार नाही.
