- रायगडातील मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात पैसे जमा
- नवी मुंबईत होणार मच्छिमार संस्थांच्या खात्यात पैसे जमा
- मच्छिमार संस्थांकडून होत आहे ३० ते ४० टक्के कमिशनची मागणी
- कमिशन प्रकरणावरून संतप्त मच्छिमार उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर
नवी मुंबई : शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूमुळे नवी मुंबईसह रायगडातील मासेमारीवर कायमचेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असून या मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमारांना उपजिविकेसाठी दुसऱ्या पर्यायाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. एकीकडे या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या रायगडातील मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात सर्व पैसे जमा झाले असून नवी मुंबईत मात्र बाधित मच्छिमारांकडे मच्छिमार संस्था या जमा रकमेतील ३० ते ४० टक्के रक्कम कमिशन म्हणून मागू लागल्याने नवी मुंबईतील बाधित मच्छिमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नवी मुंबईतील गावागावामधील कोळीवाड्यामध्ये उद्रेक निर्माण झाला असून मच्छिमार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर हा उद्रेक काढला जाण्याचे चित्र निर्मांण झाले आहे.
शिवडी-न्हावासेवा सेतुमुळे खाडीमध्ये चालणारा मासेमारी व्यवसायावर कायमचेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारकडून या प्रकल्पामुळे मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या रायगड व नवी मुंबईतील बाधित मच्छिमारांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णयही जाहीर केला. तथापि केवळ निर्णयच न घेता नुकसान भरपाईची रक्कमही सरकारकडून त्वरीत वितरीतही करण्यात येवू लागली आहे. शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी सेतूमुळे किमान मच्छिमारांची सरकार दरबारी दखल घेवून नुकसान भरपाई मिळू लागली आहे. रायगडच्या मच्छिमारांमुळे बाधित मच्छिमारांच्या यादीत नवी मुंबईतील मच्छिमारांचा समावेश झाला आहे. यापूर्वी नवी मुंबईतील खाडीपुलावर सरकारने दोन पुल बांधले. या दोन उड्डानपुलामुळे पलिकडील बाजूस वाशी ते घणसोली आणि अलिकडील बाजूस वाशी ते सारसोळेपर्यतच्या खाडीतील मासेमारीवर परिणाम होवून पूर्वीच्या तुलनेत आता जेमतेम १० ते १५ टक्केही मासेमारी व्यवसाय होत नाही. ऐरोली येथील खाडीत मुलुंड व ऐरोली पुल बांधल्याने तेथील मासेमारी व्यवसायही संपुष्ठात आला आहे. नवी मुंबईतील खाडीवर तीन पुल बांधून येथील मच्छिमारांना देशोधडीला लावल्यावरही राज्य सरकारकडून यापूर्वी एकही रूपया मदत म्हणून देण्यात आली नाही.
शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू हा सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून यामुळे मुंबईकडे जाण्याचे अंतर कमी होवून वेळेची व इंधनाचीही बचत होणार आहे. या सागरी सेतूचे अंतर पाहता खाडीमध्ये वाहनांचे हादरे अधिक काळ बसणार आहेत. यामुळे रायगडसह नवी मुंबईतील खाडीमध्ये चालणाऱ्या मासेमारीवर कायमचे प्रश्नचिन्ह निर्मांण होणार आहे. यामुळे बाधित मासेमारांचा सर्व्हे राज्य सरकारकडून करण्यातही आला. रायगडातील बाधित मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कमही सरकारकडून जमा करण्यात आली. रायगडात बाधित मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात पैसे जमा होत असताना मात्र नवी मुंबईत मच्छिमार संस्थांच्या खात्यात बाधित मच्छिमारांचे पैसे जमा होणार आहेत. यामुळे विशिष्ठ बॅकांनी मच्छिमारांच्या घरी जावून आपल्या बॅकेत मच्छिमाराचे खातेही उघडले आहे. एकीकडे दीड ते दोन हजार रूपये तर काही ठिकाणी तब्बल २० हजार रूपये खाते उघडण्यासाठी मच्छिमारांकडून घेण्यात आले आहे. नवी मुंबईतील दोन मच्छिमार संस्थांनी सरकारकडून जमा होणाऱ्या रकमेवर ३० ते ४० टक्के कमिशनची मागणी बाधित मच्छिमारांकडे केली जावू लागल्याने गावागावातील कोळीवाड्यामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रायगडातील मच्छिमारांच्या धर्तीवर नवी मुंबईतही थेट बाधित मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावी, ज्यामुळे कोणाही बाधित मच्छिमाराला कमिशन द्यावे लागणार नाही, भ्रष्टाचार होणार नाही, नुकसान भरपाईच्या निधीचा घोटाळाही होणार नाही यासाठी सारसोळे गावातील मच्छिमार व गावातील कोलवाणी माता मित्र मंडळाचे अध्यक्ष मनोज मेहेर यांनी लेखी निवेदनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर. मत्स्यविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला आहे. काही गावातील मच्छिमारांनी ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक यांच्याही कानावर हा प्रकार घातला असून कमिशनच्या प्रकारातून बाधित मच्छिमारांची सुटका करण्याची व शासनाने थेट बाधित मच्छिमारांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची मागणी आमदार संदीप नाईकांकडेही केली आहे.
एकीकडे रायगडातील बाधित मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात पैसे जमा होत असताना नवी मुंबईतील बाधित मच्छिमार मात्र मच्छिमार संस्थांकडून मागणी केल्या जाणाऱ्या कमिशनच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. नवी मुंबईतील गावागावामध्ये कोळीवाड्यामध्ये मच्छिमार संस्थांविषयी कमिशनच्या प्रकारावरून संताप व्यक्त केला जात आहे. काही ठिकाणी बाधित मच्छिमारांच्या बैठकांना जाण्याचे मच्छिमार संस्थांचे पदाधिकारी टाळाटाळ करू लागल्याने बैठका उधळू लागल्या आहेत. राज्य सरकारने बाधित मच्छिमारांच्या मदतीबाबत मच्छिमार संस्थांच्या विळख्यातून नवी मुंबईतील बाधित मच्छिमारांची मुक्तता न केल्यास संतप्त मच्छिमारांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
(साभार : दै. नवराष्ट्र)
