- पूनम महाजन सीबीलनुसार हेतूपुरस्सर कसुरदार थकबाकीदार (विलफुल डिफॉल्टर)
- प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवण्यासंदर्भात न्यायालयात जाणार.
मुंबई : या देशाच्या निवडणुकीत बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या या विषयांबरोबरच बँकिंग व्यवस्था डबघाईला येणे आणि अनेक उद्योजगांनी बँकांचा म्हणजेच जनतेचा पैसा लुबाडून पोबारा करणे हा अत्यंत महत्वाचा विषय राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात जवळपास ३६ कर्जबुडव्यांनी देशातून पोबारा केला आहे. अनेक कर्जबुडवे आजही भाजप सरकारच्या छत्रछायेखाली मजेत वावरताना दिसत आहेत. आम्ही कारवाई करत आहोत असे भासवण्याकरता मोदींनी कायदे कडक करण्याचा आविर्भाव मधल्या काळात केला. परंतु आता भाजप स्वतःच किती या प्रकरणात गुंतला आहे हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपा युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन या सीबीलनुसार हेतुपुरस्सर कसुरदार थकबाकीदार म्हणजेच विलफुल डिफॉल्टर आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सावंत पुढे म्हणाले की, विलफुल डिफॉलटरच्या यादीत निरव मोदी, विजय मल्ल्या सारख्या अनेकांबरोबरच पूनम महाजन त्यांचेही नाव विराजमान दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार पैसे असूनही न देणे किंवा कर्जाचे पैसे दुसरीकडे वळवणे इत्यादी गंभीर बाबींमध्ये विलफुल डिफॉल्टर म्हणून घोषीत केले जाते. पूनम महाजन आपल्या पतीच्या कंपनीकडे थकबाकी असलेल्या ११.४० कोटी रुपयांच्या कर्जाकरिता जामीनदार म्हणून थकबाकीदार आहेत. परंतु ही बाब त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दडवली आहे. यासंदर्भात त्यांच्यावर बँकेने दावा देखील दाखल केलेला आहे. त्यांचा सीबील स्कोअर हा ६०० असून वैयक्तिक कर्जाचा स्कोअर ५७० आहे. या सीबीलच्या आकडेवारीनुसार त्यांची पत पूर्णपणे संपुष्टात आली असून त्यांना एक पैशाचेही कर्ज मिळू शकत नाही. या महाजन पती पत्नीवर इंडियन ओव्हरसीज बँक व पंजाब नॅशनल बँक यांचे एकूण ६७.६५ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे दावे दाखल आहेत. सदर बाब जनतेपासून दडवणे हे अत्यंत गंभीर अशा तऱ्हेचे कृत्य आहे म्हणूनच भाजपासारखा नैतिकेचा बुरखा बाळगणाऱ्या पक्षाला याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे सावंत म्हणाले.
पूनम महाजन यांची मालमत्ता ही २००९ रोजी १२ कोटी रुपये होती, २०१८ ला १०८ कोटी झाली तर २०१९ रोजी फक्त २ कोटी राहिली आहे. यातूनच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे हे स्पष्ट होते. बँकांनी यांच्या कर्जाचा किती काही भाग ‘राईटऑफ’ केला आहे हेही शोधण्याची आवश्यकता आहे, असे सावंत म्हणाले..
याचबरोबर फिनिक्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, या कंपनीसंदर्भातील सविस्तर माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही. या कंपनीमध्ये पूनम महाजन यांच्या पतीची ५१ टक्के भागिदारी आहे. कार्पोरेट गॅरंटीवर पंजाब नॅशनल बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी १९६.७४ कोटी रुपयांचे आद्या मोटार कार कंपनी प्रा. लिमिटेड (पूनम महाजन व त्यांच्या पतीची कंपनी) कर्ज दिले होते. या दोन्ही कंपन्या फिनिक्स व आद्या सिस्टर कंसर्न कंपन्या आहेत. पूनम महाजन ३० मार्च २०११ ते ७ डिसेंबर २०१५ पर्यंत या दोन्ही कंपनीच्या संचालक होत्या. आद्या रिअलटर्स अँड इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीचा २०१९ व यापूर्वीच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कुठेच उल्लेख नाही. आद्या रिअलटर्स अँड इस्टेट प्रा, लि या कंपनीत पूनम महाजन यांच्या पतीची ५१ टक्के भागिदारी आहे. जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र देणे हा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या १२३ कलमानुसार गुन्हा आहे. यासंदर्भात लवकरच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय प्रोफेशनल काँग्रेसचे राज्य उपाध्यक्ष सुमेध गायकवाड व उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष झिया उर रेहमान वाहिदी उपस्थित होते.