शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा झाला. मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मुख्यमंत्री काय बोलणार याकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्याला पक्षप्रमुख काय उत्तर देणार ह्याकडेही महाराष्ट्राचे लक्ष होते. पण कार्यक्रम हसत खेळत आणि योग्य संदेश युतीच्या कार्यकर्त्यात देऊन संपल्यावर येणारी विधानसभा ही विरोधकांना किती जड जाणार याचा अंदाज आता चर्चेत आहे आणि या सगळ्यावर आताच्या पक्षांच्या बैठकाही सुरु होतील. कारण उभ्या महाराष्ट्राला आता मुख्यमंत्र्यांनी आणि पक्षप्रमुखांनी प्रचाराची दिशा ठरवून श्रीफळ वाढवून प्रचार सुरु केल्याचे नक्कीच लक्षात आलेले आहे.
लोकसभा निवडणूक ही जर लिटमस टेस्ट मानली तर 41 खासदारांना दिल्लीत पाठवणारे मतदार विधानसभेला फडणवीसांच्यावर विश्वास नक्की ठेवून मतदान करतील यात शंका नाही, पण फडणवीस हे शासनाचे नेतृत्व करतील तरच, अन्यथा मतदानावर परिणाम झाल्यास आश्चर्य नाही. कारण केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र हे समीकरण महाराष्ट्रातील मतदारांनी तरी मान्य केल्याचे आढळून येते. याला कारणेही तशीच आहेत. एक तर दोघेही विनासुट्टी दिवसाचे जवळपास वीस वीस तास कार्यरत असतात, दोघांवरही आरोप करण्यासाठी कोणतेही मुद्दे विरोधकांकडे नाही, दोघेही कोणाच्याबद्दलही कोणतीही द्वेष भावना बाळगत नाही, बेरजेचे राजकारण असते आणि चांगल्या चांगल्या धूर्त राजकारणी लोकांना शांत करणे अश्या बर्‍याच गोष्टी दोघात कळत नकळत सम सामान आहेत ह्याचा अनुभव उभ्या महाराष्ट्राने घेतला आहे. दोघांनी आपापल्या स्थरावर ज्या योजना आखल्या आहेत त्याला कितीही विरोध झाला तरी जनसामान्य मात्र या योजनेला पॉझिटिव्ह प्रतिसाद देत असल्याचे नगरपालिका, महानगर पालिका, ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अधोरेखित झालेले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशाही जवळपास निश्चित होत असल्याचे दिसत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार. या युतीच्या दिशेने झुकणार्‍या मतदारांच्या मानसिकतेला प्रामुख्याने दोन कारणे असल्याचे जाणवते. पहिले कारण म्हणजे फडणवीसांनी आपल्या कामामुळे स्वतःची विश्वासार्हता असलेली उभी केलेली स्वच्छ प्रतिमा आणि विरोधकांनी महाराष्ट्रभर जे जातीपातीचे राजकारण उभे करून अस्थैर्य निर्माण करण्याचा केलेल्या प्रयत्नांना हाणून पाडत ह्याच राजकारणाचा उपयोग करत केलेले सर्वसमावेशक राजकारण की ज्यामुळे जातीय विद्वेश व तणाव न पसरता सर्व गोष्टीचे निराकरण करत अंगावर आलेल्याना जवळ घेत त्यांना कायमचे जोडून घेतले. ज्याचा फायदा फडणवीसांबरोबरच महाराष्ट्राला झाला. या फडणवीसांच्या या राजकारणापायी भाजपा मजबूत झाला, मुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष अशी कळत नकळत दोन्ही भूमिका पार पाडल्या फडणवीसांच्या सरकारला मतदारांनी पुन्हा एकदा 5 वर्षांची संधी दिल्यास मला तरी नवल वाटणार नाही.
गेली पाच वर्षाची फडणवीसांची कारकीर्द बघता, एका बाजूला पक्षांतर्गत राजकारण, दुसर्‍या बाजूला विरोधक आणि त्यात फडणवीस ब्राम्हण असा त्रिशूळ घेवून सुरवात झाली. विरोधकांनी तर कार्यक्रमात फेट्यातही जाती वाटून घेतलेल्या आहेत. त्यात माध्यमातील बरीच माणसे ही अत्यंत हुशारीने बातम्या विरोधात दिवस रात्र दाखवत होते, त्यात दुष्काळ, शेतकर्‍यांना हमीभाव, शिक्षण, आरक्षण, पाणी, आरोग्य सगळ्यात विरोधी पक्ष मुद्दे उचलत फडणवीसांना घेरण्याचा एककलमी कार्यक्रम करत होता. पण मोदी म्हणतात ना की माझ्यावर फेकलेल्या दगडाच्या मी पायर्‍या करता चढत गेलो तसाच काहीसा प्रकार फडणवीसांनी राजकारणात केला. शेतकर्‍यांना विविध योजनाअंतर्गत आणले. शहरामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे उभे करणे इ. प्रणालीद्वारे न्यायव्यवस्था, समुद्राशी निगडित व्यवसाय, रेरा सारखे कायदे या आणि अशा बर्‍याच योजनेद्वारे महाराष्ट्र सरकारचे लोकाभिमुख कामकाज केले. भले अपेक्षेप्रमाणे ज्या वेगाने हे सगळे झाले पाहिजे होते ते होऊ शकले नसेल, कदाचित पण आपला मुख्यमंत्री आपल्यासाठी काम करतो आहे, एका विधानसभा क्षेत्रासाठी किंवा एका लोकसभा क्षेत्रासाठी नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करतो आहे ह्याचा विश्वास मतदारांना वाटू लागला आहे. त्यात ह्या मुख्यमंत्र्याला अजूनही शिक्षणसम्राट, सहकारसम्राट , शेतीसम्राट, साखरकारखाने सम्राट, जाणता राजा अशी काही बिरुदावली लागलेली नाही यातच सगळे आले.
पण मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांच्यातला पक्षाध्यक्ष सुद्धा काम करतो याची जाणीव राजकारण्यांना नक्कीच आहे. पण ज्याला विरोधक फोडाफोडीचे राजकारण म्हणतात तसे न करता सिलेक्टिव्ह जोड जोडीचे राजकारण मुख्यमंत्र्यांनी करताना सिलेक्टिव्हमध्ये, वय, व्हिजन, विचार ह्या तीन गोष्टीचा निकष लावून चांगली माणसे जोडण्यास सुरुवात केली व त्याचे परिणाम आणि प्रत्यय हा उभ्या महाराष्ट्राला येत आहे. पण असे करताना फडणवीस एक नवी योग्य पिढी राजकारणाच्या क्षितिजावर उभी करत आहे ह्याची ज्यांना समज आहे ते आपले रिटायमेंटनेनंतरचे भवितव्य शोधात असतील तर नवल वाटू नये व कारण केंद्रात मोदींचे एनडीए सरकार 2014 ला आल्यानंतर राजकारणाची दिशा पद्धत अत्यंत वेगाने बदलत आहे व जे काही ट्रेडिशनल मतदार आहेत ते आता प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्यामुळे येणारे राजकारण हे नक्कीच नवीन पिढीचे आणि नवी विचारांचे आहे याचा प्रत्यय प्रत्येक कामात येतो. ज्याला टारगेटेड , टाइम बाउंड अशी जी कामाची पद्धत म्हणतात त्याप्रमाणे कामकाजाचे नियोजन केंद्रात आणि राज्यात अमलात येत आहे आणि तीच पद्धत जर ग्रामपंचायत, वॉर्ड पातळीवर घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी नवीन विचाराची, कामाचे नियोजन ग्राउंड लेव्हलवर नेणारी आणि ट्रेडिशनल राजकारण न करणार्‍या मंडळींचे दिवस भविष्यात आहेत. त्यामुळे एक बाजूला चुकीचे आणि फक्त मतांचे आणि भ्रष्टाचाराचे राजकारण मावळत आहे. दुसरीकडे प्रगती व विकासाचे राजकारण उदयास आले आहे. त्यामुळे विरोधकातील आजही बरीच तरुण मंडळी या प्रगती आणि विकासाच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून जर फडणवीसांबरोबर आली तर त्यांचा तो दोष नसेल, उलटपक्षी त्यांच्या कामाची स्विकार्हता वाढली असेच मानावे लागेल. या सर्वांची सुरवात दोन छोट्या गोष्टीपासून होते, पहिली गोष्ट म्हणजे लाल दिवा संस्कृती समाप्त झाली आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सकाळी साडेनऊ वाजता आता मंत्र्यांनाही त्यांच्या कार्यालयात पोहचावे लागते.
विरोधकांनी या चालू अधिवेशनात गदारोळ केला की बजेट अगोदरच फुटल्यामुळे सभागृहातील सन्माननीय नेत्यांचा अपमान झाला. मी कुतूहल म्हणून या विषयावर बर्‍याच जणांशी नंतर चर्चा केली, चर्चेचे फलीत काय निघाले ते सांगणे गरजेचे. आता सोशल मीडिया आणि सोशल मीडियावाले एव्हढे ऍक्टिव्ह आहेत एखादे कारण घडताच क्षणी पाचव्या मिनिटाला ते गावभर होऊन जाते, म्हणजे मारामारी जर झाली असेल तर मारामारीच्या व्हिडीओ क्लिपसहित पोलीस स्टेशनला पोहोचायच्या आता पोलिसांच्या हातात पूर्ण माहिती असते. आता विरोधकांचे काय म्हणणे की अर्थमंत्री बोलल्यानंतर लगेच डिझाईन होऊन ट्विटवरद्वारे मुद्दे एवढ्या लवकर बाहेर येतातच कसे? अहो विरोधकांनो, बजेट म्हणजे काय रॉकेट सायन्स नाही. तुम्हीच वेगवेगळ्या मुद्यावर जी झोड उठवली त्याचे निराकरण करण्यासाठी पैशाची व्यवस्था सरकारने केली. त्यामुळे कोणती योजना राबवण्यात येत आहे. एव्हढे तर सिस्टमला माहिती असतेच. त्यामुळे एकदा का आकडेवारी जाहीर झाली की ती फक्त आकडेवारी टाईप करून ट्विट करायचे एवढाच विषय काय तो राहतो, पण विरोधकांनी असा काही प्रश्न लावून धरला कि आता पार सायबर इन्व्हेस्टीगेशन पर्यंत मागणी गेली आहे. आता जनतेचे म्हणणे कीयात आम्हाला काय मिळणार? याच्या आकडेवारीनुसार कामे जर होत नसतील किंवा काही गोष्टी अयोग्य असतील तर विरोधकांनी त्यावर बोलले पाहिजे, पण आता काही बोलायला नसल्यामुळे मान अपमान नाटक चालू आहे. त्यामुळे या विरोधाला जतेने मात्र सिरियसली घेतलेच नाही. या सर्व गोष्टीचा फायदा मात्र फडणवीसांना झाला ह्यात शंकाच नाही. म्हणजे मेहनत विरोधकांची आणि फायदा सत्ताधार्‍यांना अशी परिस्थिती झाली. आता येणार्‍या निवडणुकीत बराच गदारोळ, व्हिडीओ, जात-पात ह्या सगळ्या गोष्टी येतील. शेततळी दाखवा, विहिरी दाखवा, नोकर्‍यांची आकडेवारी दाखवा , रोजगाराची आकडेवारी, शेतमालाचा भाव असे विषय येतील यात शंका नाही. परंतु इ. गव्हरनरन्स मार्फत हे सगळे माहितीसाठी जनतेसाठी सरकार सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करेल आणि विरोधक तोंडघशी पडतील असे मला वाटते.
लोकशाही सरकारने अहंकाराने, भ्रष्टाचाराने राज्य न करण्यासाठी विविध व्यवस्था आहेत, त्यात प्रमुख व्यवस्था म्हणजे विरोधक आणि आजही काही विरोधक ग्राउंडवर काम करताना आढळतात, मोर्चे काढणे म्हणजे ग्राउंडवर काम करणे नव्हे हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. परत विरोधकांना आता आपले आमदार आणि उमेदवार दोघांनाही सांभाळावे लागत आहे, कारण कोण केव्हा फडणवीसांच्या वळचणीला जाऊन बसेल ते कळेनासे झाले आहे. आता विरोधकांना शांत केले आहेच, युतीत गोडवा पण आलेला आहे त्यामुळे येणारी निवडणूक कितपत अटीतटीची होईल हे सांगणे कठीण आहे. पण जेव्हा विरोधक हताश होऊ लागले आहेत, तेव्हा कोणत्या प्रकारचे राजकारण महाराष्ट्रात आणले जाईल ते सांगता येत नाही, पण सर्वसामान्य जनतेला याचा त्रास होणार नाही याची काळजी सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधकांनी घेणे गरजेचे आहे. शेवटी मतदाराची काय अपेक्षा आहे राजकारण्यांकडून की भ्रष्टाचार मुक्त कारभार, सन्मानाचे जीवन आणि संरक्षण ह्यापेक्षा अधिकची अपेक्षा नाही.
:नरसिंह जगदीश घाटे
महामंत्री
भाजपा, नवी मुंबई .
