सुवर्णा खांडगेपाटील : suvarna19@gmail.com
भारतीय लोकशाहीचा आढावा घ्यावयाचा झाल्यास आयाराम-गयाराम संस्कृतीचा ठळकपणे उल्लेख केल्याशिवाय हा आढावा परिपूर्ण होवूच शकत नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे चित्र पहावयासचे झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागल्याचे दिसून येत आहे. विद्यमान आमदार, माजी खासदार, माजी आमदार व इतर आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी तसेच पक्षसंघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने भाजपामध्ये व शिवसेनेमध्ये विलिन झाल्याचे पहावयास मिळत आहेत. वर्तमानपत्र वाचावयास घेतल्यावर अथवा बातम्या पाहण्यासाठी चॅनल चालू केल्यावर पक्षप्रवेशाच्या बातम्या हमखासपणे दिसून येतात. अर्थात शिवसेना-भाजपमध्ये पक्षप्रवेश करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत असला तरी जुना पक्ष सोडल्याचे दु:ख अनेकांच्या चेहऱ्यावर पहावयास मिळतही नाही. अर्थात शिवसेना-भाजपमध्ये इतर पक्षातून येणारी मंडळी विकासासाठी आपण पक्षांतर करत असल्याचे सांगत असली तरी ते एकप्रकारचे थोतांडच आहे, हे महाराष्ट्रातील जनतेलाही एव्हाना कळून चुकले आहे. आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि काही प्रमाणात आपण केलेला भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी व प्रामुख्याने ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठीच हे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर सुरू आहे.
आजजरी पक्षांतराचा महापुर आला असला तरी देशाच्या राजकारणाचा व देशातीलो लोकशाहीच्या उगम काळापासून अगदी १९५२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासूनचा आढावा घेतल्यास आयाराम-गयाराम ही संस्कृती त्याकाळातही अत्यल्प प्रमाणात का होईना अस्तित्वात होती, हे दिसून येते. इंदिरा गांधीच्या काळातही थोड्या फार प्रमाणात ही संस्कृती होती. सत्ताधारी आणि विरोधक हे विळ्या भोपळ्याचे नाते कायम होते. प्रत्येक पक्ष सत्तेत असो वा विरोधात कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षाशी प्रामाणिक होतो. आज हरलो तर उद्याच्या निवडणूकीत पुन्हा जिंकू ही त्यांच्यात जिद्द होती. कार्यकर्ते पराभवाचे विजयात रूपांतर करण्यासाठी जिवाचे रान करत होते. मैत्रीपेक्षा अगदी रक्ताच्या नात्यापेक्षाही पक्ष, पक्षाचे नेते आदींना महत्व होते. पण तो इतिहास झाला आहे. आज पक्षांतराबाबत सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणावर विनोदाचे पेव फुटले आहे. कोणी सापडले नसल्यास भाजपात गेले काय, अशा उपहासात्मक स्वरूपाच्या उखाळ्यापाखाळ्याही झडत आहेत.
आज पक्षांतराच्या लाटेचा आगडोंब उसळला असला तरी याची सुरूवात २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीपासून सुरू झालेली आहे. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी मोदी नावाचा महिमा देशातल्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या जनसामान्यांच्या मनावर ‘अब की बार-मोदी सरकार’ हे पध्दतशीरपणे बिंबविण्यात आले होते. मोदी पॅटर्न व गुजरातचा विकास हे प्रत्येक मतदाराच्या डोळ्यापुढे चित्र उभे करण्यात आले. त्यावेळी मोदींचे पर्यायाने भाजपचेच सरकार येणार असल्याचे निश्चित झाले होते. परंतु सरकार स्थापन करण्यात कोणत्याही प्रकारचे विघ्न येवू नये यासाठी नरेंद्र मोदींनी पर्यायाने भाजपने काही राज्यात प्रादेशिक पक्षांबरोबर युती करत निवडणूका लढविल्या. लोकसभेत स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी २७२ खासदारांची आवश्यकता असते. भाजपाचे २८२ खासदार निवडून आले. त्यानंतर देशात भाजपने मागे वळून पाहिलेच नाही. लोकसभा २०१४ च्या निवडणूकीतील यशानंतर भाजपचा राजकीय यशाचा आलेख चढताच राहीला. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक राज्यातील विधानसभा निवडणूकांमध्ये भाजपाचा अश्व अडविण्याचे धाडस कोणीही दाखवू शकला नाही. काश्मिरपासून ते कन्याकुमारीपर्यत नमो नमोचा नारा गुंजतच राहीला. २०१९च्या लोकसभा निवडणूकांअगोदर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या तीन राज्यात कॉंग्रेस व भाजपमध्ये विधानसभा निवडणूकीत ‘कॉटे की टक्कर’ निकराची झाली. पाच-दहा जागांच्या फरकाने त्या तीन राज्यात कॉंग्रेस सरकारे आली. आता काही दिवसापूर्वी त्याच कर्नाटकात पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे. राजस्थानातील सरकार मोदींमुळे नाही अथवा भाजपमुळे नाही गमवावे लागले तर वसुंधराराजे शिंदे यांच्यावर राजस्थानी समाजाच्या असलेल्या नाराजीमुळे कॉंग्रेसच्या ताब्यात गेले. तेथील लोक मोदींवर नाराज नसल्याचे लोकसभा निवडणूकीत दिसून आले. इतकेच नाही तर कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेशात लोकसभा निवडणूकीत भाजपला मिळालेल्या यशामुळे तेथील जनाधार मोदींच्या पर्यायाने भाजपच्याच पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाले. इतकेच नाही पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे १५ खासदार निवडून आल्याने भारतवासियांच्या मनावर नरेंद्र मोदींचा आजही प्रभाव कायम असल्याचे दिसून आले.
महाराष्ट्रातही हेच चित्र कायम होते. २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्र्रेस, शिवसेना-भाजप हे चारही मातब्बर पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढले. १२२ आमदार निवडून आणत भाजप प्रथम क्रमाकांचा पक्ष बनला. शिवसेनेला ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला शंभरीही गाठता आली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळलेल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची घोडदौड महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सुरूच राहीली. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला सत्तेवर येण्यास फारसा त्रास झाला नाही. मुंबई महानगरपालिकेतही तब्बल ८२ नगरसेवक भाजपचे स्वबळावर निवडून आले. पनवेल, मिरा-भाईंदर एकहाती भाजपची सत्ता आली. ठाणे-कल्याण डोंबिवलीत भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या वाढली. येत्या काही दिवसात नवी मुंबई महापालिकेवरही भाजपचीच सत्ता पहावयास मिळणार आहे.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सध्या राजकारणात उतरती कळा सुरु आहे. या दोन्ही पक्षाच्या जनाधाराला ओहोटी लागली आहे. या पक्षातून निवडणूक लढविल्यास निवडून येण्याची खात्री न राहील्याने लोकप्रतिनिधी भाजप व शिवसेनेत दाखल होत आहेत. आयारामांमुळे त्या पक्षामध्ये कार्यरत असणाऱ्या जुन्या-जाणत्यांवर निश्चितच अन्याय होणार आहे आणि गयारामांमुळे त्या त्या पक्षाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. सध्याच्या काळात पक्षप्रवेशाच्या वाढत्या घटना पाहता पक्षनिष्ठा, नेतृत्वावर श्रध्दा या गोष्टी काही काळापुरत्या इतिहासजमा झाल्याचे दिसून येत आहे. आता आजचा नेता उद्या सकाळी त्याच संघटनेत असेल याची खात्री आता कार्यकर्त्यांनाही राहीलेली नाही। घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. काही जणांना नाईलाजास्तव संघटना सोडावी लागते. विरोधात राहून निवडून आले तरी सत्ताधाऱ्यांमुळे विकासकामांत अडथळे निर्माण होत असतात. त्यामुळे जनतेला उत्तरे देताना अडचण होते. त्यामुळे शहराचा विकास करण्यासाठी, लोकांना सुविधा देण्यासाठी सत्तेचा आधार घ्यावाच लागतो.अर्थात त्यांना हा निर्णय घेताना निश्चितच मरणदायी वेदना होत असतात. पण शहराच्या भल्यासाठी हा निर्णय त्यांना घ्यावाच लागतो.
