निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी बॅंकांवर दबाव ठेवण्याची मागणी
मुंबई : ऱिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सर्व कर्जांच्या ईएमआयला तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याची घोषणा केल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र बॅंकांकडून या घोषणेची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी सतत पाठपुरावा करून त्यांच्यावर दबाव ठेवण्यात यावा, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांनी व्यवसायासाठी घेतलेली विविध कर्जे, कॅश क्रेडिट आणि ओव्हर ड्राफ्टचे व्याज, नोकरदार, कामगारांवरील गृहकर्ज, वाहन कर्ज, पर्सनल लोन आदी आर्थिक दायित्वाबाबत देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. कारण उद्योग- व्यवसाय ठप्प असल्याने आर्थिक व्यवहार थांबले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे शिल्लक नाहीत. कोरोनामुळे घरी असतानाही वेतन मिळण्याची शाश्वती असलेले स्थायी कर्मचारी वगळता इतरांनी या कर्जांचे हप्ते भरायला पैसे कुठून आणायचे, हा मोठा प्रश्न होता. अनेकांचे कर्ज हप्ते बिले ऑटो डेबिट होतात. अशा परिस्थितीत एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता होती.
या पार्श्वभूमिवर लोकांची ही अडचण लक्षात घेता रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांचे देय हप्ते, ईएमआय, कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्टवरील व्याज तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यातील उपाययोजनांबाबत पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात देखील ही मागणी मांडली होती. त्यानुसार आज रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व कर्जांचे हप्ते भरण्यासाठी तीन महिन्यांची स्थगिती देण्यासाठी बॅंकांना परवानगी दिल्याने प्रामुख्याने शेतकरी, नोकरदार, कामगार, उद्योजक, व्यापारी आदी घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने केवळ परवानगी देऊन चालणार नाही. तर या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी बॅंकांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून दबाव ठेवावा लागेल, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
