मुंबई : भाजप सरकारच्या काळात मंत्रालयात सल्लागारांचा सुळसुळाट झाला होता. सगळे मिळून ४०० सल्लागार तैनात करण्यात आले होते. यांच्या मानधनावर १२० कोटी महिन्याला खर्च होत आहे. काही सल्लागारांना तर मुख्य सचिवांपेक्षा अधिक मानधन मिळत होते. सल्लागारांची संख्या आणि मानधनात कपात केल्याने राज्याचे दरमहा ६० कोटी वाचतील असा दावा वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आहे. सल्लागारांवरील उधळपट्टी थांबवा राज्य सरकारचे निर्देश दिले आहेत. सल्लागाराच्या संख्येवर मर्यादा घालत इथून पुढे केवळ दोनच सल्लागार असतील.
टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याने राज्य सरकारने अनावश्यक खर्च कमी करण्यास सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने विविध विभाग आणि उपविभागांमधील सल्लागारांच्या मानधनात ३० टक्के कपात करण्याबरोबरच अवघे दोनच सल्लागार ठेवावेत, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची दरमहा ६० कोटींची बचत होणार असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात काही वर्षांपासून नवनव्या योजना, प्रकल्पाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी तब्बल ४०० सल्लागार कार्यरत होते. त्यांच्या मानधनापोटी दरमहा सुमारे १२० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. या सल्लागारांचे मासिक मानधन राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षाही अधिक होते. आता वित्त विभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे या खर्चाला कात्री बसेल. मंत्रालयातील विविध विभागांचा कारभार सचिव अर्थात ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. मात्र, तरीही काही वर्षांपासून मंत्रालयात सल्लागार नियुक्तीची नवी प्रथाच रुढ झाली. त्यामध्ये काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. संबंधित विभागाच्या कामाची सर्व माहिती असतानाही आरोपांची ब्याद नको म्हणून हल्ली सर्वच विभागांमध्ये योजनांची आखणी, अंमलबजावणी सल्लागारांच्या माध्यमातूनच करण्याची नवी परंपरा मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये सुरू झाली आहे.
काही ठराविक विभागांमध्ये तर १० ते १५ सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, योजना चांगली झाल्यास ती आमची आणि फसली की सल्लागाराची, असे सांगून वेळ मारून नेण्याची प्रथाही मंत्रालयात रुढ होऊ लागली आहे. तर हेच सल्लागार ठेकदार आणि सरकारला एकाचवेळी सल्ला देत असल्याचेही प्रकार घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
