नवी मुंबई : वाशी खाडीपुलावर उभारला जाणारा तिसरा खाडीपुल आणि न्हावा शेवा – शिवडी पुलाचे काम यामुळे बाधित होणाऱ्या नवी मुंबईतील मासेमारी करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजाला तातडीने सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी माजी सिडको संचालक व माजी शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
एकीकडे वाशी खाडीपुलावर तिसरा पुल बांधण्याच्या कामास सुरूवात झालेली आहे. दुसरीकडे न्हावा शेवा पुलाचे कामही सुरू आहे. या खाडीमध्ये होत असलेल्या दोन्ही पुलांमुळे नवी मुंबईतील खाडीमध्ये मासेमारी करणारा स्थानिक आगरी-कोळी समाज पूर्णपणे उध्दवस्त होणार असून यामुळे खाडीतील मासेमारी व्यवसायावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. याचा अर्थ विकासकामांना आमचा विरोध आहे, असा नाही. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी, आगरी-कोळी समाजबांधवांनी येवू घातलेल्या सरकारच्या कोणत्याही विकासकामांना विरोध कधी केलाच नाही, उलटपक्षी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला सहकार्यच केले असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी व या गर्दीचे मुंबई शहरानजिकच पुर्नवसन करण्यासाठी सरकारने नवी मुंबईची निवड केली. यावेळी भूसंपादनाच्या कामातही नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी, स्थानिक आगरी-कोळी समाजबांधवांनी सरकारला विरोध न करता सहकार्याचीच भूमिका घेतली. कोणत्याही प्रकल्पासाठी शंभर टक्के शहराचे भूसंपादन करणे ही राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव घटना आहे. भूसंपादनामुळे येथील ग्रामस्थांना आपल्या भातशेतीवर पाणी सोडावे लागले आहे. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारला विकासासाठी जितके सहकार्य केले, तितके सहकार्य मात्र त्या त्या काळातील सरकारकडून येथील ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले नाही, हे मी येथे खेदाने नमूद करत आहे. आमच्या हक्काच्या साडेबारा टक्केच्या भुखंडासाठी प्रकल्पग्रस्तांना, नवी मुंबईचे मालक असलेल्या ग्रामस्थांना चार दशके संघर्ष करावा लागला. सिडको मुख्यालयात हेलपाटे मारावे लागले. याशिवाय गावठाण विस्तार योजना दर दहा वर्षानी राबविणे आवश्यक असतानाही सरकारने आजतागायत एकदाही गावठाण विस्तार योजनेची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी नवी मुंबईत शहरीकरणाचा फुगवटा होवून गावे मात्र संकुचित होत गेली. ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासी वास्तव्याला अत्यल्प जागा मिळून या जागांना आज कोंडवाड्यासारखे बकाल स्वरूप आले आहे. गावठाण विस्तार योजना न राबविल्यामुळे कुंटूबातील वाढत्या सदस्यांची निवासी व्यवस्था करण्यासाठी ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अनधिकृत ठरवित त्यावर हातोडा चालविण्याची तत्परता मात्र प्रशासनाकडून दाखविण्यात आली. त्यामुळे स्वत:च्या जागेत बेघर होण्याची वेळ आज नवी मुंबईच्या ग्रामस्थांवर आणि प्रकल्पग्रस्तांवर आलेली आहे . साडे बारा टक्केच्या भुखंडासाठी तब्बल साडेतीन-चार दशकाचा झालेला विलंब, गावठाण विस्तार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दाखविण्यात आलेली उदासिनता ही संयम व सहनशीलतेची सत्वपरिक्षा पाहत असतानाच गरजेपोटी घरांवर प्रशासनाकडून होत असलेली कारवाई ही ग्रामस्थांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबईतील उद्योगधंदे व व्यावसायिकरण वाढत असल्याचा फटका खाडीतील मासेमारी या उपजिविकेवरही झालेला आहे. वाशी खाडीपुलावर यापूर्वी दोन उड्डाणपुल बांधण्यात आल्याने पुलाच्या बांधकामच्या वेळी बसलेल्या हादऱ्यांमुळे तसेच आता दररोज पुलावर होत असलेल्या वाहनाच्या वर्दळीमुळे पाण्यात हादरे बसून मासेमारीचे प्रमाण घटले आहे. खाडीत रासायनिक व दूषित पाणी येवून मासेमारीवर उपजिविका करणे अवघड झाले आहे. भूसंपादनात भातशेती गेली, दूषित, रासायनिक पाण्यात खाडीत समावेश, उड्डाणपुलांमध्ये कमी झालेली मासेमारी या प्रतिकूल परिस्थितीतही येथील आगरी-कोळी ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त परिस्थितीशी संघर्ष करत जीवन जगत आहे. त्यातच आता न्हावा शेवा -शिवडी पुलामुळे आणि वाशी खाडीत नव्याने होत असलेल्या तिसऱ्या पुलामुळे नवी मुंबईतील मासेमारीवर पुन्हा एकवार प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती आहे. भातशेती गेली आणि आता मासेमारी संपल्यास येथील खाडीत मासेमारी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त आगरी-कोळी समाजबांधवांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भीती नामदेव भगत यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
सरकार प्रत्येक घटकाला नुकसान भरपाई देत असते. ओला व सुका दुष्काळ पडल्यास शेतकऱ्यांना मदत, इमारत दु्र्घटना अथवा एसटी-रेल्वे अपघात झाल्यास मदत, सर्वच बाबतीत प्रशासन मदत करण्यास पुढाकार घेत असते. मग तोच निकष नवी मुंबईतील खाडीत मासेमारी करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजबांधवांनाही लावणे आवश्यक आहे. या तिसऱ्या खाडीपुलामुळे व न्हावाशेवा-शिवडी पुलामुळे नवी मुंबईतील खाडीतील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे बाधित होवून मच्छिमार समाजाच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी सरकारला वेळोवेळी विकासकामांना मदतच केली आहे व त्याची फार मोठी किमंत नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना चुकवावी लागली आहे. आता तिसरा खाडीपुल आणि न्हावाशेवा-शिवडी पुल यामुळे येथील मच्छिमार समाजाला उपजिविकेवरही पाणी सोडावे लागण्याची भीती आहे. भातशेतीही यापूर्वीच भूसंपादनात ग्रामस्थांना गमवावी लागलेली आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी लवकरात लवकर नवी मुंबईत खाडीत मासेमारी करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजबांधवांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे संबंधितांना निर्देश देण्याची मागणी नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
