नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी लेखी निवेदनातून महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी केली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात आपण या शहराच्या आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारून कोव्हीड – १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जी मेहनत घेतली, त्यासाठी नवी मुंबईचे नागरिक आपले सदैव ॠणी राहतील. आपल्या चांगल्या कृतीला महापालिका अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी सुध्दा तितकीच तोलामोलाची साथ आपणाला दिली. महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी ही अनेकदा उत्तम कामगिरी बजावलेली असून महापालिकेला उज्वल यश व अनेक पारितोषिके मिळवून दिलेली असल्याची आठवण रवींद्र सावंत यांनी पालिका प्रशासनाला निवेदनातून करून दिली आहे.
सन १९९२ मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कालीन १२२ कर्मचारी संख्येवर अस्तित्वात आलेल्या नवी मुंबई महापालिकेत सन १९९२ ते ९५ च्या काळात सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कष्टावर आज महापालिकेची भव्य वास्तू उभी असून नागरिकांना उत्तम सेवा देणारी नवी मुंबई महापालिकेचा अग्रगण्य महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणून शासन व परिवहन उपक्रमाकडील काही कर्मचारी/ अधिकारी नियमबाह्य नियुक्त्या मिळवून उर्वरित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवत आहेत, ही बाब पारदर्शक प्रशासनासाठी भूषणावह नसल्याचे सांगत रवींद्र सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
१. नगरविकास विभागाकडील १९ ऑक्टोबर २०२० चा शासन निर्णय व समविषयांकित शासन निर्णयानुसार महापालिका आस्थापनेवर मंजूर पदांच्या अतिरिक्त आयुक्त ५० टक्के, उप आयुक्त संवर्गातील ५० टक्के, सहा. आयुक्त संवर्गातील ५० टक्के पदे, मुख्याधिकारी सवंर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद असून या व्यतिरिक्त अन्य पदे प्रतिनियुक्तीने भरणे अनुज्ञेय नाही. असे असताना व महापालिका कर्मचाऱ्यांना २० ते २५ वर्षांचा अनुभव असताना आजही शासनाकडून अनुज्ञेय नसलेला संवर्गातून अतिरिक्त आयुक्त, उप आयुक्तांपासून उपलेखापाल पर्यंत अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने येवून येथील कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीच्या जागा अडवत आहे. यातच भर म्हणून महापालिका परिवहन उपक्रमातील अधिकारी कर्मचारी यांनी महापालिका आस्थापनेकडील अग्निशमन विभागप्रमुखांपासून, वाहनचालक पर्यंतची पदे प्रतिनियुक्तीने भरलेली आहेत.
२. महापालिका आस्थापना विभागातील काही कर्मचारी भ्रष्टमार्गाने व वशीलेबाजीने नगरविकास विभागाशी संगनमत करून आकृतीबंधात व सेवाप्रवेश नियमात त्रुटी निर्माण करून आपल्याच कर्मचाऱ्यांचा छळ करीत आहेत. या सर्व बाबी अतिशय गंभीर आहेत. ३. नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेवरील अतिरिक्त आयुक्त संवर्गातील दोन पदापैंकी एक पद सेवाज्येष्ठतेनुसार महापालिका उप आयुक्त संवर्गातून पदोन्न्न्तीने/ तदर्थ नेमणूक देवून त्वरीत भरण्यात यावे.
४. उप आयुक्त संवर्गातील १० मंजूर पदांपैकी ५ पदे सहा. आयुक्त व तत्सम समकक्ष वेतन संवर्गाच्या प्रशासनिक / तांत्रिक संवर्गातील पदामधून पदोन्नतीने / नामनिर्देशनाने नेमणूक देऊन भरण्यात यावे. तोपर्यंत तदर्थ नेमणुका करण्यात याव्यात.
५. सहा. आयुक्त संवर्गात २५ टक्केपदोन्नती व २५ टक्के नामनिर्देशनाची पदे विकल्प मागवून व मुलाखती/ लेखी परीक्षा घेऊन विहित नियमाप्रमाणे महापालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गामधून भरण्यात यावे.
६. प्रशासकीय अधिकारी व अधिक्षक, वरिष्ठ लिपीक कर, निरीक्षक, लेखा अधिकारी, सहा. लेखा अधिकारी, उप लेखापाल ही पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरावीत.
७. नजिकच्या काळात रिक्त होणारे शहर अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (डॉ. कटके यांच्यावरील अन्याय दूर करून) जनसंपर्क अधिकारी ही सर्व पदे महापालिका आस्थापनेवरील सेवा ज्येष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधून पारदर्शक पध्दतीने रितसर पदोन्नतीने विहित नियमाने भरण्यात यावी.
७. नियमबाह्य प्रतिनियुक्ती किंवा अतिरिक्त कार्यभार दिलेली अतिरिक्त आयुक्त, उप आयुक्त, अग्निशमन विभाग प्रमुख, सहा. आयुक्त, उप लेखापाल, वाहनचालक परिवहन उपक्रम इ. शासकीय अधिकारी यांना शासनाकडे व मनपा अधिकारी/ कर्मचारी असल्यास तात्काळ कार्यमुक्त करून संबंधित विभागाकडे वर्ग करावे.
८. जे कंत्राटी कर्मचारी विहित पध्दतीने नेमणूक होऊन वर्षानुवर्षे मनपात कंत्राटी पध्दतीने काम करत आहेत, त्यांना सेवेत कायमस्वरुपी समावेश करण्याबाबतच्या प्रस्तावास तात्काळ मंजुरी देऊन राज्य शासनाकडून मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा तसेच उर्वरित कंत्राटी सेवेतील लिपीक, ग्रंथपाल, समुह संघटक व अन्य संवर्गातील सर्व कर्मचारी यांना समान कामास समान वेतन या तत्वाप्रमाणे महापालिका आस्थापनेवरील नियमित कर्मचाऱ्याला देण्यात येणाऱ्या वेतनाएवढे वेतन व सोयीसुविधा देण्यात याव्यात.
९. प्रत्येक विभागासाठी आकृतीबंधात मंजूर केलेल्या संख्येप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे वाटप करण्यात यावे. बदल्यांच्या नियमाप्रमाणे एकाच विभागात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रथम तात्काळ बदल्या करण्यात याव्यात व तद्नंतर ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी बदल्या करण्यात याव्यात.
उपरोक्त कार्यवाही ३० एप्रिलपर्यंत न केल्यास नाईलाजाने आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल. कामबंद आंदोलन तद्नंतर १ दिवसाचा संप इ. वैधानिक हक्कांचा अवलंब करून प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यात येईल. तद्नंतर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा रवींद्र सावंत यांनी निवेदनाच्या अखेरिस महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
