माजी सिडको संचालक नामदेव भगत यांनी दिला सिडकोला इशारा
नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यामुळे जितका अन्याय देशभरातील शेतकऱ्यांवर झाला आहे. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने अन्याय नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांवर ‘सिडको’ने केला आहे. शहराची निर्मिती होवून पाच दशकाचा कालावधी उलटला तरीही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अजुन मार्गी लागलेले नाहीत. आपल्या मागण्यांसाठी तसेच समस्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आजवर अनेक आंदोलने केली आहेत. तथापि या आंदोलनांची सिडकोकडून दखल घेण्यात आलेली नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील सिंधु बॉर्डरवर जसे आंदोलन सुरू आहे. तसे आंदोलन करण्यास आम्हा नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना भाग पाडू नका, असा इशारा सिडकोचे माजी संचालक व नवी मुंबई मनपातील माजी नगरसेवक नामदेव भगत यांनी सिडको प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबई शहरावरील ताण कमी करण्याच्या हेतूने शासनाने नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यासाठी ‘सिडको’ची स्थापना केली.९५ गावांची सुमारे २९ हजार हेक्टर जमिन संपादित करून त्यावर नवी मुंबई हे आधुनिक शहर वसविण्यात आले. या शहराची निर्मिती करण्यापूर्वी सिडकोने जी आश्वासने दिली होती, ती आश्वासने पूर्ण केलीच नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या हक्कासाठी वेळोवेळी आंदोलने करावी लागली आहेत. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याऐवजी सातत्याने अन्याय करण्याचीच भूमिका घेतलेलीआहे. सिडको प्रशासनाच्या या कार्यपध्दतीवर नामदेव भगत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याची मागणी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी मुळ गावठाण आणि विस्तारीत गावठाणामध्ये जी गरजेपोटी घरे बांधली आहेत, ती तातडीने नियमित करण्यात यावीत, सिडकोने साडे बारा टक्के योजनेतील भुखंडाचे वाटप तातडीने करावे, भुखंड वाटपाची किचकट प्रक्रिया सोप्पी करावी, प्रकल्पग्रस्तांच्या संस्थासाठी जे भुखंड राखीव आहेत, त्यांचेही वाटप तातडीने करण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना यापुर्वी शिष्यवृत्ती दिली जात होती, पण नवी मुंबई महापालिका हद्दीमध्ये सदरची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. ती सुरू करण्यात यावी, सिडकोमधील प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी आणि अधिकारी आता मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त होणार आहेत. आणखी दोन ते तीन वर्षानंतर सिडकोमध्ये प्रकल्पग्रस्त दिसणार नाहीत, त्यामुळे जे प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यांच्या जागेवर भुमीपुत्रांना प्राधान्य देण्यात यावे, आदि मागण्या नामदेव भगत यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे केल्या आहेत.
- अन्यथा आंदोलनाचा पर्याय
सिडकोने नवी मुंबईतील भुमीपुत्रांवर मोठा अन्याय केला आहे. उत्पन्नाचे साधन गेल्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा, अन्यथा आम्हाला आंदोलन छेडावे लागेल. दिल्लीतील शेतकऱ्यांप्रमाणे नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांनीही सिडको मुख्यालयासमोर दोन ते तीन महिने मुक्कामाची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती नामदेव भगत यांनी दिली.
