सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४ : Navimumbailive.com@gmail.com
नागरिकांचा मालमत्ता कर रद्द होण्यासाठी निलंबित नगरसेवकांची भूमिका ठाम
पनवेल : महाविकास आघाडीचे नगरसेवक जनतेची भूमिका योग्यरित्या मांडत असताना पनवेल महानगरपालिकेच्या महापौरांनी गंभीर विषयासाठी घेतलेल्या महासभेत अयोग्य निर्णय घेत महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांना निलंबित करून आपले तेच खरे करून दाखविण्याचा केविलवाणा प्रकार केला असल्याचे मत महाविकास आघाडीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी शहरातील शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केले. यावेली आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना सल्लागार बबन पाटील, शेकाप जेष्ठ नेते नारायण घरत, काँग्रेस नेते सुदाम पाटील, शेकाप पमपा जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, शेकाप तालुका चिटणीस राजेश केणी, व सर्व नगरसेवक तसेच हेमराज म्हात्रे, अच्युत मनोरे, यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.
यावेळी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पनवेल महानगरपालिकेच्या महापौर यांच्यावर आपला निशाणा साधताना सांगितले की, लोकशाहीच्या नियमांना पायदळी तुडवत प्रशासनाबरोबर नागरसेवकांचे निलंबन केल्याने आम्ही महाविकास आघाडीच्यावतीने या निष्क्रिय महापौरांचा जाहीर निषेध करतो. मालमत्ता कराबाबत पनवेल महानगपालिकेच्यावतीने झालेल्या विषेश महासभेत पनवेल महानगरपालिका स्थापनेपासून पुढील पाच वर्षे कोणताही नवीन मालमत्ता कर लागू करु नये अशी महाविकास आघाडीच्यावतीने प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. यावेळी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष नेते यांच्यामध्ये गदारोळ पाहायला मिळाला. त्यामुळे महापौरांमार्फत महाविकास आघाडीच्या १५ नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. मुळातच आपले ते खरे करण्याच्या नादात जनतेसमोर सत्ताधारी भाजपचे गोंडे उघडे पडल्यामुळे अखेर महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांना कर्नाळा बँकेच्या कुबड्या घेवून हाणून पडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करताना दिसत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात जनतेला सत्ताधारी भाजपच्या मनात नेमकं काय आहे हे कळले असल्यामुळे आता या सत्ताधाऱ्यांची पळता भुई झाली आहे.
सिडकोच्या तुलनेत सत्ताधारी भाजप पक्ष आपल्या स्वार्थी स्वभावामुळे नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारून जास्तीचा कर लागू करतात आणि त्याला महाविकास आघाडीचा कायम विरोध राहणार असून सत्ताधाऱ्यांना लवकरच फेरविचार करायला लावणार असल्याचा इशारा यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. महाविकास आघाडीचे नगरसेवक जनतेची भूमिका योग्यरित्या मांडत असताना महापौरांनी अयोग्य निर्णय घेत नगरसेवकांना निलंबित केले असल्याचा आरोप आमदार बाळाराम पाटील यांनी केला. तसेच, कुठलीही सुख सुविधा न देता महापालिका मालमत्ता कर लावायला बघते हे अत्यंत चुकीचे असून, याबाबत शासनदरबारी नक्कीच न्याय मागणार असल्याचं आमदार बबनदादा पाटील यांनी सांगितले. सर्वांना समान कायदा लागू करणे गरजेचे असताना फक्त महाविकास आघाडीबाबत असलेला राग व्यक्त करण्यासाठी सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे मत नगरसेवक गणेश कडू यांनी व्यक्त केले. तसेच कर्नाळा बँकेचा विषय दडपण्यासाठी आम्ही मालमत्ता कराचा विषय लावून धरलेला असल्याचे आरोप सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी करून आपल्या घोडचूकांवर पांघरून घालण्याचा प्रकार केला आहे. मात्र परेश ठाकूर यांच्या या वक्तव्यावर महाविकास आघाडीकडून जनतेच्या हक्कासाठी आम्ही लढत असल्यामुळे विषयाला कोणी बगल देवू नये असे उत्तर देण्यात आले.
यावेळी नगरसेवक गणेश कडू यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना प्रती महिना ४० पैसे प्रति स्क्वेअर फूट असा मालमत्ता कर आकारला जात असतो, तसेच काही अंशी अधिक मात्र समतोल राखण्यात कर ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना आकारला जात आहे. असे असताना मग पनवेल महानगरपालिका कोणत्याही सुविधा न पुरविता अवाजवी कर का लादत आहे ? असा सवाल उपस्थित करून नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांवर ज्या पद्धतीने सामान्य कर लादला जात आहे तीच पद्धत पनवेल महानगरपालिकेमध्ये राबविण्यात आल्यास नागरिकांना अधिक भार पडणार नाही. आणि तोही आकारताना नव्या धोरणानुसार यापुढच्या वर्षांसाठी आकारला जावा, असा सूचक सल्लाही यावेळी नगरसेवक गणेश कडू यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या तसेच जनतेच्या समोर आणून दिला आहे.
पनवेल महानगरपालिका स्थापनेपासून पूढील ५ वर्ष कोणताही नवीन कर आकारणी करू नये. पमपा ने लावलेल्या करांमध्ये लगतच्या नवी मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका पाहता पमपाचा पर स्केवेअर फुट प्रती महिना हा दर दुपटीने जास्त आहे. त्यामुळे तो कर कमी करावा हयासाठीची ठोस भुमीका मांडण्यासाठी दि. १८ मार्च रोजीच्या सभेमध्ये विरोधी पक्षाच्या मार्फत प्रथम कर प्रणालीवर सत्ताधाऱ्यांनी आपली भुमीका स्पष्ट करावी व लवकरात लवकर विशेष सभा घेवून व ती घेत असताना सत्ताधाऱ्यांनी ४६ विरूध्द २५ अशा बहुमताने पारित केलेला मालमत्ता बाबतचा ठराव रद्द करावा अशी भुमीका घेतली. तदनंतर २३ मार्च रोजीची स्थायी समितीची सभा ही देखील विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय प्रितम म्हात्रे यांनी मालमत्ता कराबाबतची भुमीका जो पर्यंत सत्ताधारी स्पष्ट करत नाही तो पर्यंत ही सभा तहकूब करावी व विरोधी पक्षाची आक्रमक भुमीका पाहून सदर स्थायी समिती सभा देखील तहकूब करण्यात आली. लगेचच ५ एप्रिल २०२१ रोजी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली.
विरोधी पक्ष नेते प्रितम म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पत्राद्वारे सदर सभा ही ऑनलाईन न घेता ऑफलाईन घेण्यात यावी. कोणत्याही प्रकारचे उत्तर प्रशासनाने आम्हाला कळवीले नाही. मुळातच विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी विरोधी पक्षातील नगरसेवक बोलत असताना जाणूनबजून त्यांना म्युट केले जाते. मुळातच तिथे असलेली सांऊड सिस्टीम व ऑनलाईन व्यवस्था हि तकलादू आहे. सन्माननीय सदस्यांना आपली भुमीका ऑनलाईनद्वारे व्यवस्थीत मांडता येत नाही अशी सर्वच सभागृहाची तकार आहे. तशा प्रकारचे अर्ज दोन्हीकडील सदस्यांकडून वारंवार पोच झालेले आहे. विरोधी पक्षाची मालमत्ताकराबाबतची भुमीका मांडण्यासाठी नगरसेकांना सभागृहात प्रवेश करावा लागला. सदर प्रवेश व आम्ही लावून धरलेली कराबाबतची लोकांना अपेक्षीत मागणी ही सत्ताधाऱ्यांच्या फारच जिव्हारी लागली म्हणून त्यांनी आमच्या १५ नगरसेवकांच एक महिन्यासाठी निलंबन केले आहे. सत्तेची झापड व मुजोर प्रशासनाची सोबत हया बळावर प्रशासनाने दिलेल्या किंवा स्व:तच्या तोकडया अनुभवामुळे व अभ्यासामुळे केवळ आणि केवळ विरोधकांनी छेडलेला मालमत्ताकराबाबतचा विषय हा दुराग्रह ठेवून सुडबुध्दीने सन्माननीय महापौर यांनी कायदयात केवळ १५ दिवसांची तरदूत असताना नगरसेवकांना एक महिन्यासाठी निलंबन केल. हा निर्णय पुर्णतहा चुकीचा आहे. सदर बाबतीत नक्कीच आम्ही प्रशासन व सत्ताधारी महापौर यांच्या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
नागरीकांच्या प्रश्नासाठी महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांचे नगरसेवक पद देखील रद्द झाल तरी पर्वा नाही. परंतू सत्ताधारी व प्रशासनाची मनमानी महाविकास आघाडी चालू देणार नाही. तहकूब केलेली सभा ही ६ तारखेला सकाळी ११.३० वाजता सूरू झाली सत्ताधाऱ्यांच दुदैव की सदर सभेस विरोधी पक्ष नेते प्रितम म्हात्रे व अरविंद म्हात्रे हे महाविकास आघाडीच्या वतीने मालमत्ताकराबाबतची भुमीका ताठरपणे मांडण्यासाठी हजर होते. विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडलेली भुमीका सोपी टॅक्स पध्दती ज्यामध्ये नागरीकांना प्रती स्केवेअरफुट प्रती महिना हा ३० पैसे अशाच प्रकारे कर लागू करावा व स्थापने पासून ५ वर्षापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा कर नागरीकांडून वसूल करू नये. त्यानुसार तो ठराव क. ११८ रद्द करावा अथवा त्यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली
