नवी मुंबई – सिडकोच्या सन २०१८ मधील घरांच्या लॉटरीमधील सदनिका धारकांना इतर चार्जेस अंतर्गत “देखभाल व दुरुस्ती” साठी घेण्यात येणारे पैसे माफ करून घरांचा ताबा लवकरात लवकर देण्याबाबत मनसेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना बुधवार, दिनांक १२ मे २०२१ रोजी ई-मेल द्वारे लेखी पत्र दिले.
सिडकोने सन २०१८ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १४,८३८ घरांची लॉटरी काढली होती. सिडकोने त्यावेळी जी माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली होती, त्यानुसार ऑक्टोबर २०२० मध्ये लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना साथीच्या रोगामुळे उशीर झाल्याचे कारण सिडकोने दिले. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या काळात सुद्धा सिडकोने पाचवा व सहावा हप्ता अनुक्रमे एप्रिल आणि जून २०२० मध्ये लाभार्थ्यांना भरायला सांगितला. त्यावेळेस कोणतीही मुदतवाढ जाहिर केली नाही. इतर कुठलाच पर्याय उपलब्ध नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी हे दोन्ही हप्ते सिडकोने दिलेल्या मुदतीत आणि विनाविलंब भरले. त्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांना त्यांनी हया सदनिकेसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते पुढील महिन्यापासून म्हणजेच जुलै २०२० पासून सुरू झाले, ते आजतागायत सुरू असल्याचे गजानन काळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
संचारबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बुडाले. तर बहुतांशी लोकांच्या पगारामध्ये मोठया प्रमाणात कपात करण्यात आलेली आहे. ह्यातील बहुतांशी लाभार्थी हे भाड्याच्या घरात राहत असल्यामुळे त्यांना घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मासिक हप्ता व घरभाडे अश्या दुहेरी संकटाला तोंड दयावे लागत आहे. त्यातच कोरोनाच्या आलेल्या दुसऱ्या लाटेमुळे तर अनेक लाभार्थ्यांचे आर्थिक दृष्टया कंबरडे मोडले आहे. अनेकजण तर नैराश्यग्रस्त झाले असून मानसिक दृष्ट्या प्रंचड तणावाखाली असल्याचे गजानन काळे यांनी पत्रात सांगितले आहे.
लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत साधारणपणे अनुक्रमे १८ ते २६ लाख रुपये घरांसाठी सिडकोकडे भरलेले आहेत. सिडकोने घरांच्या पहिल्या हप्त्यासोबत प्रासंगिक चार्जेस अंतर्गत वीज पुरवठा नेटवर्क विकास शुल्क, पाणी जोडणी व पाणी वितरण शुल्क यासह एकूण ३०,२५० रुपये लाभार्थ्यांकडून घेतले आहेत. त्यामुळे अजून आर्थिक भार सदनिका धारकांवर पडल्यास कदाचित काही लाभार्थी हे टोकाचे पाऊल उचलण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सिडकोकडून इतर चार्जेस अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीसाठी लाभार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे ५८,००० रुपये शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, जेणेकरून थोडासा आधार या सर्व लाभार्थ्यांना मिळेल असे गजानन काळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
तसेच हया वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना जून/जुलै २०२१ मध्ये लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा दिला जाईल, असे लेखी उत्तरात सरकारने नमूद केलेले आहे. मात्र याबाबत सिडकोकडून अद्यापपर्यंत तरिही कोणतीच घोषणा झालेली नाही की, त्याबाबत लाभार्थ्यांना काहीही सांगितलं नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या मनात सदनिकेचा यंदाच्या वर्षी तरी ताबा जून/जुलै २०२१ ला तरी मिळेल की आणखी उशीर होईल अशी शंका निर्माण झाली आहे. लाभार्थ्यांना घराचा ताबा लवकर देण्याची मागणी सुद्धा गजानन काळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
