Navimumbailive.com@gmail.com : ८३६९९२४६४६
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात उंच इमारती असो अथवा अल्प उत्पन्न गटातील राहणारा वर्ग असो, सर्वानीच आपल्या परिने अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे. त्या सर्वाना मालमत्ता करामध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनाच तीन पट आकारणीचा झिजिया कर बांधकामधारकांकडूनच आकारला जात आहे. हे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत अन्यायकारक असल्याचा संताप शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख व माजी नगरसेवक सोमनाथ वास्कर यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात व्यक्त केला आहे.
स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी वडिलोपार्जित केलेल्या जागेवरील बांधकामाला नवी मुंबई महापालिका प्रशासन अनधिकृत म्हणून संबोधत आहे. ग्रामपंचायतकालीन धोकादायक व पडीक घरांची डागडूजी करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी महापालिका प्रशासनाने मागणी करूनही पालिका प्रशासन परवानगी देत नाही. त्यामुळे कुटूंबाच्या निवासी गरजेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना नाईलाजास्तव बांधकाम करावे लागलेले आहे. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या बांधकामाला एप्रिल२०२१ नंतर मालमत्ता कर आकारणी बजावण्यात आली असून महापालिकेने एमआरटीपी अॅक्टनुसार नोटीस बजावली असल्याचे सोमनाथ वास्कर यांनी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने एमआरटीपी अॅक्टनुसार संबंधित बांधकामधारकांवर कारवाई करताना दंडात्मक वसुली केली आहे. बांधकाम मालमत्ता कर बजावणीचा हा निकष अन्यायकारक नाही का? मार्च २०२१ पर्यत महापालिका मालमत्ता कराचा भरणा व व्याजावरील सवलतीसाठी अभय योजना नवी मुंबई क्षेत्रात राबविण्यात आली. त्या अभय योजनेसाठी संबंधित बांधकामधारक अपात्र ठरत आहेत, हा अन्याय नाही का? बांधकाम धारकांवर अवाजवी देयक आकारणी न करता नियमित आकारणी करून न्याय देण्याची मागणी सोमनाथ वास्कर यांनी केली आहे.
