नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेचा विकास आराखडा मंजुर होईपर्यत शहरातील नागरी सुविधांसाठी राखीव असलेल्या भुखंडाची विक्री न करण्याचे सिडकोला तातडीने आदेश देण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा विकास आराखडा अजून भिजत घोंगडे पडलेला आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. तथापि राज्य सरकारकडे हा विकास आराखडा मंजुरीसाठी अजुनही पाठविण्यात आलेला नाही. आता हा विकास आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी पालिकेच्या नगर रचना विभागाने मुदतवाढ मागितली आहे. वास्तविक नगर रचना विभागाचा कोणताही कर्मचारी अथवा अधिकारी कोरोना कामासाठी जुंपलेला नसताना सभागृहात मंजुर झालेला विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यास जाणिवपूर्वक विलंब केलेल्या महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई राज्य सरकारने लवकरात लवकर करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
नवी मुंबई शहरामध्ये सामाजिक सुविधांसाठी राखीव असलेले अनेक भुखंड आजही सिडकोच्या ताब्यात आहेत. हे भुखंड नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना, ग्रामस्थांना देण्यात आलेल्या साडे बारा टक्केमधील आहेत. वजावट केलेल्या पावणे चार टक्के भुखंडावर खऱ्या अर्थाने नवी मुंबईकरांचा अधिकार आहे, सिडकोचा नाही. कारण सामाजिक सुविधांसाठीचे कारण पुढे करत सिडकोने साडे बारा टक्केतून या पावणे चार टक्के भुखंड कापून घेतलेला आहे. त्यामुळे या भुखंडाबाबत सिडकोची भूमिका केअर टेकरची असावी, मालकाची नाही. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही तसेच त्या त्या प्रभागातील नगरसेवकांनीही सिडकोकडे वारंवार मागणी करूनही सामाजिक सुविधांसाठी राखीव असलेले भुखंड महापालिका प्रशासनास पर्यायाने नवी मुंबईकरांना हस्तांतरीत केलेले नाहीत. विकास आराखडा राज्य सरकारकडून मंजुर झाल्यावरच सिडकोला भुखंड हस्तांतरीत करणे भाग पाडणार आहे. त्यादरम्यान सिडकोने सामाजिक कामासाठी पावणे चार टक्केतून निर्माणाधीन राखीव असलेले भुखंड विकण्याचा सपाटा लावला आहे. नवी मुंबईची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सिडकोने सामाजिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या भुखंडाची विक्री केल्यामुळे उद्याच्या नवी मुंबईची आताच कल्पना करणे भीतीदायक ठरणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई शहरातील सामाजिक सुविधांसाठी राखीव असलेले भुखंडाची विक्री न करण्याचे आपण सिडकोला आदेश द्यावेत आणि आजवर ज्या ज्या गावातील अथवा नजीकच्या सेक्टरमधील सामाजिक सुविधांसाठी विक्री करण्यातून आलेली किंमत त्या त्या गावच्या ग्रामस्थांना सुविधा देण्यासाठी खर्च करावी. कारण या भुखंडाचा व सिडकोचा काहीही संबंध नाही. केअर टेकरने सामाजिक सुविधांसाठी असलेल्या भुखंडाची विक्री करण्याचा प्रकार म्हणजे सुरक्षा रक्षकानेच चोरी करण्याचा प्रकार आहे अथवा कुंपनानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई शहराच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय पातळीवर अंतिम मंजुरी मिळेपर्यत भुखंडाची विक्री न करण्याचे आदेश आपण सिडकोला द्यावेत तसेच महापालिका सभागृहात विकास आराखडा फेब्रुवारी 2020 मध्ये मंजुर होवूनही राज्य सरकारकडे मंजुरीला पाठविण्यास विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला आदेश देण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
