राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी केली मनपा आयुक्तांकडे निवेदनातून मागणी
Navimumbailive.com@gmail.com – Sandeepkhandgepatil@gmail.com
संदीप खांडगेपाटील : ८३६९९२४६४६ – ९८२००९६५७३
नवी मुंबई : कोरोना महामारीत मृत झालेल्या कुटूंबियातील विधवा महिला व त्यांच्या मुलांना मदतीसाठी लागू केलेल्या योजनेतील विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राबाबतची जाचक अट शिथिल करून त्याऐवजी अन्य सक्षम पुरावे ग्राह्य मानण्याची लेखी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
कोरोना महामारीची किंमत सर्व जगाला चुकवावी लागलेली आहे. नवी मुंबईही त्याला अपवाद नाही. कोरोना महामारीत अनेक जण मृत झाल्याने नवी मुंबईतही अनेक परिवार उध्दवस्त झाले आहेत. मुले अनाथ झाली आहे. महिलांना पती गेल्याने वैधव्य आलेले आहे. कोरोनामुळे तरूण मुले गमावावी लागल्याने वयस्क माता-पित्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने लोकल्याणकारी भूमिकेतून विधवा महिलांना दीड लाखाची मदत, मुलांना २१ वयोगटापर्यत शैक्षणिक मदतीसाठी दर महिन्याला आर्थिक मदत, दोन टप्प्यात एक लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य यांचा समावेश आहे. परंतु त्यात महापालिका प्रशासनाने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची ठेवलेली अट यामुळे नवी मुंबईतील किमान ९५ टक्के संबंधित परिवारांना या योजनेचा लाभ घेण्यात अडथळा ठरू लागलेली असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनातून महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
महिलांचे विवाह दोन-अडीच दशकापूर्वी झालेले असल्याने त्यांच्याकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. परंतु कोरोना महामारीत मयत झालेले नवी मुंबईकर आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे करदाते आहेत. त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नसेल तर त्या नवरा बायकोचे बॅकेतील संयुक्त खाते, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग परवाना, निवडणूक आयोगाचे ओळख प्रमाणपत्र यापैकी अन्य सक्षम पुरावा महापालिकेने ग्राह्य धरून विधवा महिला व त्यांच्या मुलांना मदत करण्याचा महापालिका प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. कारण महापालिकेने मदतीचा निर्णय आता घेतला आहे. परंतु अन्य पुरावे पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कोरोनाने आपत्ती कोसळलेल्या नवी मुंबईकरांच्या परिवाराला मनापासून मदत करायची असेल तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून अन्य सक्षम पुरावे ग्राह्य मानून संबंधितांना जाहिर केलेल्या योजनांची मदत देण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्याची मागणी नामदेव भगत यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
