संदीप खांडगेपाटील : ८३६९९२४६४६ – ९८२०००९६५७३
Navimumbailive.com@gmail.com –
Sandeepkhandgepatil@gmail.com
पनवेल : रस्त्यावर विरोध आणि सभागृहात तटस्थ राहून
करप्रणालीला छुपा पाठिंबा अशी संशयास्पद भूमिका घेवून नागरिकांचे संविधानिक
कर्तव्य असलेल्या करप्रणालीत राजकारण आणू नका अशी टिका स्थायी समिती सभापती संतोष
शेट्टी यांनी केली आहे. कर भरून शहराच्या विकासाला सहकार्य करा असे आवाहन शेट्टी
नागरिकांना केले आहे.
पनवेल महापलिकेचे स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी यांनी नागरिकांना कर भरण्याचे
आवाहन करण्यासाठी प्रसिध्दीपत्रक काढून कर का आवश्यक आहे याबाबतीत भूमिका मांडली
आहे. शेट्टी यांनी केलेल्या आवाहनात पनवेल शहर वगळता महापालिका क्षेत्रात सर्व
वसाहती सिडकोने वसविलेल्या आहे, तसेच २३ ग्रामपंचायती विसर्जित करून
ग्रामपंचायतींचा कारभार महापालिकेच्या ताब्यात दिला आहे. पनवेल शहर म्हणजेच
पुर्वीची नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीत मालमत्ता कर नागरिक वर्षांनुवर्षे भरीत आहे.
किरकोळ सेवा शुल्क देणाऱ्या सिडकोने सुविधा देखील सेवा म्हणूनच दिल्या आहेत,
सिडकोने जबाबदारी सुविधा दिल्या नाहीत, सिडकोची जबाबदारी फक्त शहर निर्मांण
करण्याची असून लोकसंख्येनुसार सोईसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकांची असते.
पनवेलची लोकसंख्या भाजपाच्या कार्यकाळात महापालिका स्थापन करण्याच्या क्षमतेपेक्षा
जास्त असल्यामुळे महापालिका स्थापन करण्यात आली. महापालिकेची स्थापना झाली की
नागरिकांची आरोग्य, मुलभूत सोईसुविधा, पाणि, रस्ते, शिक्षण, परिवहन व्यवस्था आदी
जबाबदारी महापालिकेवर येते. या सगळ्या सोईसुविधा देण्यासाठी महापालिकेला कर हेच
एकमवे उत्पन्न असते ही बाब मला स्थायी समिती सभापती म्हणून लक्षात आली आहे. राज्य
सरकार महापालिकांना निधी देण्यास फारसे अनुकूल नसतात. त्यामुळे कराच्या माध्यमातून
महापालिका स्वयंपुर्ण करणे यापलिकडे कोणताही मार्ग नसतो. त्यामुळेच पनवेल महापालिकेचे
प्रशासन महापालिका क्षेत्रात कर प्रणाली राबवून महापालिकेचे आर्थिक घडी
बसविण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. आपले शहर वेगाने विकसित व्हावे असे वाटत असेल तर
कर भरून विकासाला हातभार लावणे हा एकमेव पर्यांय आहे. त्यामुळे नागरिकांनी
विरोधकांच्या दिशाभूल करणाऱ्या आवाहनाला बळी न पडता, संविधानाने लागू केलेल्या कर
भरून आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.
****
अन्यथा भविष्यात नकरात्मक परिणाम
सिडको वसाहतीतील घनकचरा व्यवस्थापन महापालिकेने हस्तांतरण करून घेतल्यानंतर ११०
किलोमिटर चौरस किमीचे शहर कचराकुंडी मुक्त होण्याच्या वाटेवर आहे. सिडकोकडे घनकचरा
व्यवस्थापन असताना कचऱ्यांच्या ढिग पडल्यामुळे नगरसेवकांना आंदोलन करण्याची वेळ
येत असे. सर्व सोईसुविधा टप्प्याटप्प्याने महापालिकेकडे आल्यास शहर अल्पावधितच
स्वयंपुर्ण होईल त्यामुळे नागरिकांनी कर भरा अन्यथा याची भविष्यात चुकीचे पडसाद
उमटून आपला शहर, परिसर, गावाच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होतील अशी भिती
त्यांनी व्यक्त केली आहे.
