नवी मुंबई / पनवेल :- कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्यकीय विद्यालय, उच्च व तंत्रशिक्षण विद्यालय, तसेच विधी महाविद्यालय मंजूर करण्याची लेखी मागणी एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेश महासचिव हाजी शाहनवाझ खान यांनी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
अल्पसंख्याक समाज म्हणजे केवळ मुस्लिम नव्हे तर यामध्ये इतर अनेक समाज व घटक येतात, तरी ही अद्याप मनात कुठलीही शंकाकुशंका न ठेवता अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा असलेल्या कोकणातील या अल्प समाजातील तरुणांना, व विद्यार्थ्यांना आणि येणाऱ्या भविष्यातील पिढीला त्याचा उपयोग आणि लाभ मिळावा म्हणून कोकणात पाच जिल्हे आहेत, या पाचही जिल्ह्यात प्रत्येकी एक एक शासकीय, वैद्यकीय विद्यालय, उच्च व तंत्रशिक्षण विद्यालय, व विधी महाविद्यालय महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर मंजूर करावे. त्यासाठी अल्पसंख्याक विकास खात्याकडून एक प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळाकडे सादर करावा व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची ही योग्य ती तरतूद करावी. त्याचबरोबर उर्दू प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकाधिक निधीची तरतूद करावी, व उर्दू प्राथमिक, व माध्यमिक, शाळेत रिक्त असलेली पदे येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात ती भरण्यात यावीत, त्यासाठी नवीन शिक्षक व शिक्षिका भरतीस मंजुरी द्यावी असे हाजी शाहनवाझ खान यांनी म्हटले आहे.
अल्पसंख्याक व मुस्लिम समाजाचा विकास म्हणजे फक्त कब्रस्तानाच्या भिंती, किंवा सभागृह व गावातील गटारं आणि पायऱ्या बांधल्याने प्रश्न सुटणार नाही, किंवा मुस्लिम समाज्याचा विकास होत नाही, या पलीकडे जाऊन मुस्लिम समाजहितासाठी व समाजाच्याचा मागासपणास दूर व सुधारण्यासाठी या समाज्याच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पत्राद्वारे केलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मागणीचा विचार आवश्यक झालाच पाहिजे, त्याचबरोबर २०१४ साली मागील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक विकासाच्या अनुषंगाने दिलेलं ५% आरक्षण याचाही पुन्हा विचार झालाच पाहिजे. समाजहित व येणाऱ्या भविष्यातील पिढीचा विचार लक्षात घेता मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलावीत व मागणी मंजूर करावी अशी मागणी हाजी शाहनवाझ खान यांनी केली आहे.
