सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : कोरोनाने पती मयत झालेल्या महिलांसाठी महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या विशेष कल्याणकारी योजनेकरीता महिलांच्या वयोमर्यादेत ६५ वर्षापर्यत वाढ करण्याची मागणी भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेना, एमआयएम आदी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून, माजी नगरसेवकांकडून महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे लेखी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे पती गमवावा लागलेल्या महिलांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून दोन लोककल्याणकारी योजना जाहिर करण्यात आल्या आहेत. तथापि महिलांसाठी वयोमर्यादा ५० ठेवण्यात आल्याने ती वयोमर्यादा ६५ वर्षापर्यत करण्याची मागणी भाजपच्या माजी नगरसेविका सौ. रूपाली किस्मत भगत, भाजपचे पांडुरंग आमले, मनोज मेहेर, सुनिता देविदास हांडेपाटील, कॉंग्रेसचे रवींद्र सावंत, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रतन मांडवे, एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेश महासचिव हाजी शाहनवाझ खान यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.
कोरोनाने पती मयत झालेल्या महिलांसाठी महापालिकेकडून दोन विशेष लोककल्याणकारी योजना जाहिर करण्यात आल्या आहेत. त्यात दीड लाख रूपयांची मदत व एक लाख रूपयांचे व्यवसायासाठी दोन टप्प्यात अर्थसहाय्य याचा समावेश आहे. सर्वप्रथम विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्यात आली, त्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे सर्वप्रथम आभार. या महिलांचे विवाह २५ ते ३० वर्षापूर्वी झालेले आहेत. अनेकांकडे पती-पत्नी म्हणून पुरावा शिधापत्रिका (रेशनकार्ड), बॅक खाते पुस्तिका, मतदार यादीतील नाव, वाहन परवाना, आधार कार्ड, पॅन कार्डसह विविध पुरावे आहेत. तथापि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना अडथळे निर्माण झाले होते. महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीतीही होती. याबाबत ही अट शिथील करून अन्य पुरावे ग्राह्य मानण्याविषयी मी महापालिका प्रशासनाला यापूर्वीही दोन वेळा निवेदनेही सादर केली आहे. याबाबत अनेकांनीही पाठपुरावा केला आाहे. आपण याची दखल घेत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून सर्वच संबंधित महिलांना दिलासा दिला आहे. तथापि आजही संबंधित महिलांना योजनेचा लाभ १८ ते ५० वयोमर्यादा कायम ठेवलेली आहे. ती वयोमर्यादा ६५ करणे आवश्यक आहे. कारण ५५ ते ६५ वयोगटातील महिलांचे काय? उतारवयात पतीचे छत्र हरपले, त्यात किमान ही मदत मिळाल्यास त्यांना काही काळापुरता आधार भेटेल. तेही नवी मुंबईकर आहेत. मालमत्ता कर धारक आहेत. १८ ते ५० वयोगटातील महिलांना आपण योजना लागू करत आहोत तर त्यात वयोमर्यादेत वाढ करून किमान ६५ वर्षापर्यत करण्यात यावी. आपण ५० ते ६५ वयोगटातील संबंधित महिलांच्या समस्या जाणून घेताना या निर्णयात फेरबदल करण्याची मागणी भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व एमआयएमकडून महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
