कामगारांच्या समस्या सोडविण्याचे आयुक्तांनी दिले इंटकला आश्वासन

आयुक्त बांगर यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे कामगार नेते रवींद्र सावंत समस्या सुटण्याबाबत आशावादी

नवी मुंबई : रोजी इंटक संघटनेच्या माध्यमातून घनकचरा विभागातील स्वच्छता व उप-स्वच्छता निरीक्षक यांच्या समस्या नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर साहेब यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या, आयुक्तांनी या सर्व मागण्या व त्यामागील पार्श्वभूमी जाणून घेवून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले असता आयुक्तांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने समस्या लवकर मार्गी लागणार असल्याचा आशावाद कामगार नेते रवींद्र सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

१) महानगरपालिकेच्या आठही कार्यक्षेत्रातील स्वच्छता निरीक्षक व उपस्वच्छता निरीक्षक यांना सकाळी ६ वाजता कामास यावे लागते व सांयकाळी ६ वाजेपर्यत विभाग अधिकारी व स्वच्छता अधिकारी त्यांना थांबवून ठेवतात. परिणामी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिशय शारिरीक व मानसिक ताण येत आहे. म्हणून स्वच्छता निरीक्षक व उपस्वच्छता निरीक्षक यांना कामाच्या दोन पाळ्यांमध्ये कामाकरिता बोलविण्यात यावे.

२) स्वच्छता निरीक्षक, उपस्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता अधिकारी यांना ८ तासापेक्षा जास्त काम अतिकालिक भत्ता मिळावा.

३) घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील यांना नियमित स्वरूपात a) Plastic waste (mandgement & Handling) Rules, b) Domestic Hazardous waste (mandgement & Handling) Rules, c) E-Waste (mandgement & Handling) Rule. D) The Environmental (protection) Act 1981.

इत्यादी कायद्याची अंमलबजावणी करणेकरिता, नवीन कचरा वाहतुक कामाच्या निविदांमध्ये घनकचऱ्याचे विभक्तीकरण, नागरिकांनी कचरा निर्मिती त्याच ठिकाणी करणे. ओला कचरा, सुका कचरा, घरगुती जैविक व घातक कचरा करणेची तरतूद नवी मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा (कचऱ्याचे वर्गीकरण व विल्हेवाट) उपविधीनुसार करणेची तरतुद कचरा वाहतुकीच्या निविदेमध्ये अंतभूर्त करणे.

४) घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्था त्या ५०० सदनिका व त्यापेक्षा जास्त आहेत, तसेच वाणिज्य संकुले व भाजीपाला व मटन मार्केटच्या व्यवस्थापण करणाऱ्या संस्था व कंपन्या यांना कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पध्दतीने लावण्याचे कायदेशीर बंधने टाकण्यात यावी, फक्त महापालिकेने (inter material) यांचे संकलन वाहतुक केल्यास खऱ्या अर्थाने झिरो गार्बेज ही संकल्पना राबवता येईल. झीरो गार्बेज या व्यवस्थापन बघणाऱ्या संस्थानीच त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. परंतु महापालिका कंत्राटदारांनी स्वत:चे रीफ्युज कंपॅक्टर व छोटी वाहने कचरा वाहतुक करण्याचे निर्बंध टाकल्यामुळे सर्व वाहनांची खरेदी किंमत+ त्यावरील व्याज + देखभाल दुरूस्ती खर्च + इंधनावरील खर्च + कंत्राटदाराचा नफा अंर्तभूत केल्यामुळे कंत्राटदाराची वृत्ती जास्तीत जास्त कचरा कमीतव कमी वाहनाच्या फेऱ्यांमध्ये वाहतुक करण्याची असते. परिणामी गाव गावठाण तसेच झोपडपट्ट्या व अडगळीच्या ठिकाणी जेथे पूर्वी महापालिकेने कचराकुंड्या ठेवलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी २४ तास नागरिक कचरा टाकत असतात, याचा परिणाम म्हणून विनाकारण स्वच्छता निरीक्षक यांना निलंबित करून त्यांचा बळी दिला जातो.

५) घनकचरा वाहतुकीच्या निविदेमध्ये कचऱ्याचे विभक्तीकरण (Weight Garbage, dry garbage, domestic biomedical / hazardous waste, e waste) कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी नागरिकांनी करणे व जैविक कचरा व घातक कचरा संकलन वाहतुक शास्त्रयुक्त पध्दतीने करून त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी, शक्य झाल्यास Pay & Use तत्वावर करावे याबाबतची स्वंयस्पष्ट तरतूद घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व प्लास्टिक वेस्ट (मॅनेजमेंट) नियमांमध्ये करण्यात आलेली आहे व यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन, घातक बॅटरी व प्लास्टिक उत्पादक यांच्याकडून महापालिकेस अशा कचऱ्याची वाहतुक व विल्हेवाट करण्याकरिता येणारा खर्च वसूल करता येतो.

६) कचरा व्यवस्थापन विभागातील मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक यांना आयआयटीसारख्या ख्यातनाम संस्थेतून रिफ्रेश कोर्सेसद्वारे प्रशिक्षण देवून अद्ययावत ज्ञान मिळण्याकरिता प्रणाली विकसित करावी व त्यांना waste to wealth and energy वेळोवेळी तांत्रिक प्रशिक्षण व कायदेविषयक माहिती मिळावी.

७) यासाठी स्वच्छता निरीक्षक संवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांना प्रोत्साहनपर भत्ता अथवा वार्षिक वेतन वाढ मिळावी.

८) घनकचरा व्यवस्थापण विभागामार्पत कचरा वाहतुक, साफसफाई कामाच्या निविदा, सार्वजनिक शौचालय व मुताऱ्या, स्मशानभूमी इत्यादी कामे केली जातात. त्यामध्ये गुणवत्ता राखणेकरिता specialisation करणेकरिता तीन वर्गीकृत कचरा संकलन वाहतुक व विल्हेवाट याचा अर्थ ती स्वतंत्र स्वच्छता निरीक्षक तसेच दैनंदिन रस्ते, सफाई गटर सफाई स्वच्छतालय व स्मशानभूमी यांच्यासाठी स्वच्छता निरीक्षक नेमण्यात यावे.

९) शहरातून येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सॅनिटरी नॅपकिन, डायपर, डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट यांचे प्रमाण सहा टक्केपेक्षा जास्त आहे, म्हणून मानवी विष्ठा हाताळणी नियमांचे उल्लंघन होत आहे.

१०) घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील क्षत्रिय एक काम करणारे स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता अधिकारी, उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी यांना मानसिक ताण तणाव कमी करण्याकरिता साप्ताहिक सु्‌ट्टी, अर्जित रजा व वैद्यकीय रजा तसेच ताण तणाव कमी करण्याकरिता विशिष्ठ प्रकारचे योगा व इतर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात यावे.

११) स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकांना कामाच्या अति तणावामुळे शारिरीकदृष्ट्या कमकुवतपणा प्राप्त झाला आहे, अशांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार समकक्ष वेतनश्रेणीवर संवर्ग बदलून मिळावा.

१२) महानगरपालिकेने सर्वच कामे बाह्य यंत्रणेकडून करवून घेताना संपासारख्या अप्रिय घटनांना यशस्वी तोंड देण्याकरिता दुहेरी यंत्रणा वापरावी. ही यंत्रणा बाह्य यंत्रणा व खातेनिहाय यंत्रणा अशी दुहेरी पध्दत अवलंबवावी. जेणेकरून संपकाळामध्ये पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित करून शहराची स्वच्छता ठेवणे सोपे जाईल.

१३) स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग पदे काम काम करणारे सर्व क्षेत्रिय निरीक्षक यांना विभाग कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच स्वच्छता निरीक्षक संवर्गातून पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्याकडून वेळोवेळी अपमानित करणे करिता शिवीगाळ करणे, अरेरावीची भाषा बोल असे प्रकार घडत असतात त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परिपत्रक काढून समज द्यावी आणि दोषी अधिकाऱ्याच्या विरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू करावी.

१४) घनकचरा व्यवस्थापन विभागात साफसफाई कचरा वाहतूक यांत्रिकी रस्ते सफाई सार्वजनिक शौचायल देखभाल दुरुस्ती व स्मशानभूमी देखभाल दुरुस्ती इत्यादी कंत्राट यामध्ये सात हजारापेक्षा जास्त नियमित व बदली कामगार आहे त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा, उपदान, रजा रोखीकरण ह्या सर्व बाबी तपासणे त्याववर नियंत्रण ठेवणे ही कामे करणेकरीता स्वतंत्र कामगार कल्याण कक्ष स्थापन करण्यात यावा तसेच या विभागात लेखापाल, लेखाधिकारी व कायदे विषयक माहिती असणारा कामगार अधिकारी नियुक्त करा. कामासाठी क्षत्रिय काम करणारा स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता अधिकरी यांना जबाबदार आबदार धरण्यात येऊन दबाव आणला जातो तो पूर्णता अनुचित आहे हे स्वच्छता निरीक्षक याबाबत तज्ञ अधिकारी नसतात नाही त्यांना याबाबत कायद्याचे सखोल ज्ञान नसते.

१५) २०२५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात सर्व संवर्गातील अधिकारी निवृत्त होत आहेत परंतु निवृत्तीच्या दिवशीच त्यांना देय असलेले भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, रजेचे पैसे व ग्रुप इन्शुरन्सचे पैसे मिळत नाही. दरवर्ष्ज्ञी लेखापरीक्षण होत असताना सुध्दा सेवा पुस्तक अद्यावत नाही, अशी कारणे प्रशासन विभाग व लेखा विभाग पुढे करत असतात व कर्मचाऱ्यास निवृत्ती वेतन सहा महिनेपर्यंत मिळत नाही तर काही कर्मचाऱ्यांचे खातेनिहाय चौकशी आहे किंवा अन्य कारणाने देय असलेले लखमा मिळत नाही त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्णवेळ विभाग प्रमुख व त्यांचा विभाग कार्यान्वित करावा व कोणत्याही खातेनिहाय चौकशी शाळा त्यांच्या सेवा कालावधीतच पूर्ण कराव्यात याबाबत प्रशासन विभागाने कार्यप्रणाली विकसित करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी.

१६) कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सफाई कचरा वाहतुक कामाची अंमलबजावणी विभाग अधिकारी स्तरावर करण्यास स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता अधिकारी यांच्याकडून फीडबॅक घ्यावा. जेणेकरून टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप सुसंवादातून व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित होवून त्याची अंमलबजावणी होत नाही व निविदांमधील त्रुटी वेळीच दुरूस्ती करता येतील.

१७) शासन निर्णयानुसार मेडीक्लेम इन्शुरन्स काढण्यात यावा.

१८) सार्वजनिक शौचालयाची देखभाल दुरुस्ती, सार्वजनिक आरोग्य-अभियांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात यावी.

१९) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या धर्तीवर कोवीड काळात गोठविण्यात आलेला २८ टक्के महागाई भत्ता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा.

२०) फिरता भत्ता जो ८०० रुपये प्रतिमहिना देण्यात येत आहे तो वाढवून ५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात यावा.

चर्चेत कामगार नेते रवींद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यासमोर २० मागण्या मांडताना कामगारांच्या समस्या, कामगारांना कामात जाणवणाऱ्या असुविधा, कामगारांचे होणारे शोषण यासह अन्य सर्व विषयांचा विस्तृतपणे उहापोह केला. विशेष म्हणजे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी चर्चेदरम्यान प्रत्येक समस्या जाणून घेतल्याचे समाधान कामगार नेते रवींद्र सावंत यांनी व्यक्त केले.

५) घनकचरा वाहतुकीच्या निविदेमध्ये कचऱ्याचे विभक्तीकरण (Weight Garbage, dry garbage, domestic biomedical / hazardous waste, e waste) कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी नागरिकांनी करणे व जैविक कचरा व घातक कचरा संकलन वाहतुक शास्त्रयुक्त पध्दतीने करून त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी, शक्य झाल्यास Pay & Use तत्वावर करावे याबाबतची स्वंयस्पष्ट तरतूद घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 व प्लास्टिक वेस्ट (मॅनेजमेंट) नियमांमध्ये करण्यात आलेली आहे व यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन, घातक बॅटरी व प्लास्टिक उत्पादक यांच्याकडून महापालिकेस अशा कचऱ्याची वाहतुक व विल्हेवाट करण्गयाकरिता येणारा खर्च वसूल करता येतो.

१५) २०२५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात सर्व संवर्गातील अधिकारी निवृत्त होत आहेत परंतु निवृत्तीच्या दिवशीच त्यांना देय असलेले भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, प्रजेचे पैसे व ग्रुप इन्शुरन्सचे पैसे मिळत नाही. दरवर्ष्ज्ञी लेखापरीक्षण होत असताना सुध्दा सेवा पुस्तक अद्यावत नाही, अशी कारणे प्रशासन विभाग व लेखा विभाग पुढे करत असतात व कर्मचाऱ्यास निवृत्ती वेतन सहा महिनेपर्यंत मिळत नाही तर काही कर्मचाऱ्यांचे खातेनिहाय चौकशी आहे किंवा अन्य कारणाने देय असलेले लखमा मिळत नाही त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्णवेळ विभाग प्रमुख व त्यांचा विभाग कार्यान्वित करावा व कोणत्याही खातेनिहाय चौकशी शाळा त्यांच्या सेवा कालावधीतच पूर्ण कराव्यात याबाबत प्रशासन विभागाने कार्यप्रणाली विकसित करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी.

१७) शासन निर्णयानुसार मेडीक्लेम इन्शुरन्स काढण्यात यावा.

कामगारांच्या समस्या सोडविण्याचे आयुक्तांनी दिले इंटकला आश्वासन

नवी मुंबईत कोरोनाचे आज ५१ रूग्ण, २ मृत्यू

खेड ते दापोली महामार्गाची तातडीने दुरूस्ती करा : हाजी शाहनवाझ खान

खेड ते दापोली महामार्गाची तातडीने दुरूस्ती करा : हाजी शाहनवाझ खान

नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयात अभियंता दिन उत्साहात संपन्न

पाचव्या दिवसाच्या विसर्जन सोहळ्यात १३१०९ श्रीगणेशमूर्ती व १७८० गौरींचे भावपूर्ण विसर्जन